Indian Education system : ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावे यासाठी राज्यभरातील जिल्हा परिषद शाळेचे शिक्षक आणि शिक्षक संघटना सरकारकडे शिक्षकांची रिक्त पदे भरा, भौतिक सुविधा द्या आणि अशैक्षणिक कामे बंद करा, अशा मागण्या करीत आहे. परंतु सरकार पातळीवर या मागण्यांकडे दुर्लक्ष होत आहे.
ज्ञानाच्या बाबतीत जगामध्ये वेगाने बदल होत आहे. या बदलांचा स्वीकार करतानाच भारतीय विचार, तत्त्वज्ञान आणि मूल्य यावर आधारित राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० आपण स्वीकारले आहे. भारताला शिक्षण व्यवस्थेची समृद्ध व महान परंपरा लाभली आहे. आश्रमव्यवस्था, गुरुकुल पद्धती यात ऋषी, मुनी, योगी, आचार्य यांना मानाचे व महत्त्वाचे स्थान होते. शिक्षण व्यवस्थेत वेगाने बदल होत आहे. ऑनलाइन शिक्षण, डिजिटल शाळा, स्मार्ट शाळा या संकल्पना आल्या, तरीदेखील शिक्षण व्यवस्थेत शिक्षकांची भूमिका अबाधित आहे. नवीन शिक्षण धोरणात देखील शिक्षकांच्या भूमिकेला महत्त्व दिले आहे. शिक्षण व्यवस्थेतील मूलभूत सुधारणांच्या केंद्रस्थानी शिक्षक असला पाहिजे असे धोरणात सुचवले आहे. सर्वोत्तम आणि बुद्धिमान व्यक्तींना सर्व पातळ्यांवर शिक्षण व्यवस्थेत सामावून घ्यावे, असे धोरणात सुचवले आहे. यासाठी त्यांची उपजीविका, आदर, सन्मान आणि स्वायत्तता सुनिश्‍चित करावी. आपल्या मुलांचे आणि देशाचे सर्वोत्तम भविष्य शिक्षकच घडवतात. शिक्षण धोरणात शिक्षकांच्या भूमिकेला महत्त्व दिलेले असले, तरी व्यावहारिक पातळीवर शिक्षकांच्या विचाराला, मताला व मागण्यांना फारसे महत्त्व दिले जात नाही. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावे यासाठी राज्यभरातील जिल्हा परिषद शाळेचे शिक्षक आणि शिक्षक संघटना सरकारकडे शिक्षकांची रिक्त पदे भरा, भौतिक सुविधा द्या आणि अशैक्षणिक कामे बंद करा, अशा मागण्या करीत आहे. परंतु सरकार पातळीवर या मागण्यांकडे दुर्लक्ष होत आहे.
शिक्षक भरती गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हा प्रत्येक बालकाचा मूलभूत हक्क आहे. गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळण्याची पूर्वअट म्हणजे प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध असावे. परंतु मागील १०-१२ वर्षांपासून शिक्षक भरती नाही. जिल्हा परिषदेचे १८ हजारांहून अधिक पदे रिक्त आहेत. या रिक्त पदांचा थेट गुणवत्तेवर परिणाम होतो. मध्यंतरी सेवानिवृत्त शिक्षकांना मानधन तत्त्वावर नेमण्याचा निर्णय झाला. आता कंत्राटी पद्धतीने शिक्षक भरतीसाठी प्रयत्न होतोय. तुटपुंज्या मानधनावर सर्वोत्तम आणि बुद्धिमान शिक्षक कसे मिळणार? शिक्षण हक्क कायदा आणि राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात शिक्षक भरतीची जबाबदारी शासनाने स्वीकारली आहे. मग कशाच्या आधारावर कंत्राटी शिक्षक भरती होतेय. जागतिक स्पर्धेला सामोरे जात असताना आपल्याकडे पुरेशी शिक्षक संख्या नसणे ही लाजीरवाणी बाब आहे. जागतिक महासत्ता, ज्ञानसत्ता होण्याचे स्वप्न साकार करण्यासाठी शाळांना पुरेसे शिक्षक आणि सक्षम शिक्षणव्यवस्था देखील हवी आहे. व्यक्ती, समाज आणि राष्ट्राची प्रगती होते ती शिक्षणामुळेच. जिल्हा परिषद शाळेत शेतकरी, कष्टकरी, वंचित घटकातील मुले शिक्षण घेतात. शिक्षकांअभावी त्या बालकांचा गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा हक्क हिरावला जाऊ नये. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणातील निकषांप्रमाणे गुणवत्ताधारक शिक्षकांची भरती करण्यासाठी शासनाने तातडीची पावले उचलावीत.
पायाभूत सुविधा शिक्षण धोरणात सर्व शाळांमध्ये पुरेशा व सुरक्षित पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतील असे सुचवले आहे. गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी शाळांमध्ये काम करण्यासाठी चांगली व सुखकर स्थिती असावी. जिथे शिकण्यासाठी चांगल्या पायाभूत सुविधा आणि उपयुक्त संसाधने असतात, ती खरी चांगली शिक्षण संस्था असते. यासाठी शाळांमध्ये वापरात असलेली शौचालये, पिण्याचे शुद्ध पाणी, स्वच्छ व आकर्षक जागा, वीज, संगणकीय उपकरणे, इंटरनेट, ग्रंथालय, खेळाची आणि करमणुकीची साधने उपलब्ध करून देण्याबाबत धोरणात सुचवले आहे. या पायाभूत सुविधांची जिल्हा परिषद शाळेमध्ये वानवा आहे. या पायाभूत सुविधांची पूर्तता करावी अशी मागणी शिक्षक संघटनांनी वर्षानुवर्षांपासून शासनाकडे लावून धरली आहे. शाळांना वीज, संगणक, इंटरनेट या सुविधा नसतानाही सर्व कारभार ऑनलाइन सुरू आहे. शिक्षक स्वखर्चाने ही कामे बाहेरून करून घेतात. धोरणात सुचविलेल्या पायाभूत सुविधा शासनाने उपलब्ध करून द्याव्यात. यामुळे शिक्षकांची कार्यक्षमता वाढून गुणवत्ता वाढ होईल. आम्हाला शिकवू द्या पाच सप्टेंबर शिक्षकदिनी राज्यभरातील जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षकांनी व सर्वच शिक्षक संघटनांनी अशैक्षणिक कामांविरुद्ध एल्गार पुकारला होता. ‘आम्हाला शिकवू द्या, जिल्हा परिषद शाळा टिकू द्या. असे म्हणत शिक्षकांनी काळ्या फिती लावून काम केले. मतदार नोंदणी, निरक्षर सर्वेक्षण, शालेय पोषण आहार संनियंत्रण, आधार अपडेट, शिष्यवृत्ती फॉर्म, बँक खाते उघडणे, विद्यार्थी माहिती राज्य सरकारच्या सरल पोर्टलला ऑनलाइन करणे, तीच माहिती केंद्र सरकारच्या यू-डायस प्रणालीत भरणे ही न संपणारी यादी आहे. ही सर्व माहिती कुठलीही सुविधा नसताना ऑनलाइन करावी लागते. या कामी शिक्षक व मुख्याध्यापक यांचा खूप मोठा वेळ जातो.
उपक्रमांचा तर कहरच सुरू आहे. एका उपक्रमाची फलश्रुती येण्याअगोदरच दुसरा उपक्रम येतो. यात शिक्षकांबरोबर विद्यार्थीदेखील गोंधळून जातात. वरिष्ठ पातळीवरून व्हॉट्सअॅपद्वारे रात्रीतून नवनव्या उपक्रमांचे आदेश येतात. उपक्रम राबवा, फोटो, व्हिडिओ टाका, लिंक भरा हे सर्व करताना शिक्षक मुख्याध्यापकांची धांदल उडते आहे. नियोजनाचा प्रचंड अभाव आहे. हे आदेश येतात तरी कुठून, असा प्रश्‍न विचारला तर उत्तर मिळते वरिष्ठ पातळीवरून. वेगवेगळ्या अॅपचा सुळसुळाट झाला आहे. इतर विभागाचे वेगवेगळे उपक्रमदेखील राबवावे ते जिल्हा परिषद शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी आणि शिक्षकांनी. रोज नवनवीन उपक्रमांनी शिक्षक त्रस्त झाले आहेत. अशैक्षणिक व ऑनलाइन कामांचा भडिमार यामुळे जिल्हा परिषद शाळांची गुणवत्ता ढासळत आहे. अभ्यासक्रम, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक पूर्ण करणे, शिकवणे याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष होत आहे. अशैक्षणिक कामे व उपक्रमांमुळे मूळ शिक्षण बाजूला पडत आहे. शिक्षण विभागातील उपक्रमांची योजना तयार करताना ‘लोकल टू ग्लोबल’ नियोजन व्हावे. शिक्षण धोरणात सुचवले आहे की शिक्षण व्यवस्थेच्या मूलभूत सुधारणांच्या केंद्रस्थानी शिक्षक असावा. परंतु धोरणाची अंमलबजावणी करताना शिक्षकांना विश्‍वासात घेतले जात नाही.
सरकारच आपल्या धोरणातील तरतुदींना छेद देत आहे. फक्त वरिष्ठ पातळीवरून उपक्रम, कार्यक्रम तयार होतात. केवळ वरिष्ठ पातळीवरून होणाऱ्या नियोजनामुळे शिक्षण धोरणाची यशस्वी अंमलबजावणी होणार नाही. गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यासाठी शासन आणि शिक्षक यांच्यात सुसंवाद हवाच. शिक्षक संघटना भरती करा, पायाभूत सुविधा दया व अशैक्षणिक कामे बंद करा, या मागण्या करूनही सरकार त्याकडे दुर्लक्ष करत आहे. धोरणातील तरतुदींची अंमलबजावणी करताना शिक्षकांना त्यात सहभागी करून घ्यावे. सर्वांसाठी समावेशक व समान गुणवत्तेचे शिक्षण या तत्त्वाला न्याय देण्यासाठी शिक्षकांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. धोरणातील शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यासाठी शासनाने कृती कार्यक्रम आखावा. यात शिक्षकांचा मागण्या, सूचना विचारात घ्याव्या. उद्याचे सुजाण, सतर्क, सर्जनशील, कर्तबगार व सुसंस्कृत नागरिक घडविण्याची जबाबदारी शिक्षकांच्या खांद्यावर आहे. शिक्षक या भूमिकेला नक्कीच न्याय देतील.
शिवाजी काकडे, ७८८७५४५५५७ (लेखक सहायक शिक्षक आहेत.)
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.