Sugarcane Crushing : साखरेची गोडी टिकवायला हवी

Sugarcane Agriculture Update : या वर्षीचा ऊस गळीत हंगाम अंतिम टप्प्यात आहे. गेल्या वर्षी देशात ५२४ कारखाने सुरू होते. या वर्षी देशात एकूण ५३१ कारखान्यांनी हंगाम घेतला आहे. अर्थात, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ७ कारखाने यंदा जास्तीचे सुरू आहेत.

आजच्या घडीला ११५ कारखान्यांमध्ये हंगाम सुरू आहे. उत्तर प्रदेश, हरियाना आणि तमिळनाडूमधील कारखाने सुरू असून, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहारमधील गळीत हंगाम संपलेला आहे. देश पातळीवर आतापर्यंत ऊसगाळप (क्रशिंग) ३२०१० लाख टन झाले. गेल्या वर्षी याच वेळी ३३०५२ लाख टन क्रशिंग झाले होते.

म्हणजे १४१ लाख टन ऊसगाळप कमी झाले आहे. साखरेचे उत्पादनदेखील आजअखेर ३१७ लाख टन झाले असून, गेल्या वर्षी ते ३३७ लाख टन झाले होते. अर्थात, २० लाख टनांनी साखर उत्पादन कमी आहे. साखर उताऱ्याची यंदा ९.८७ टक्के अशी नोंद झाली आहे.

जी गेल्या वर्षी याच तारखेला १०.०६ टक्के होती. सरासरी साखर उताराही ०.२१ टक्क्याने कमीच आहे. ही सद्यपरिस्थिती पाहता ऊस गळीत हंगाम मे शेवटपर्यंत चालेल आणि त्या वेळी एकूण साखर उत्पादन ३२५ लाख टनांपर्यंत जाईल, असा अंदाज आहे.

साखरेच्या या उत्पादनात महाराष्ट्राचा वाटा १०५ लाख टन, उत्तर प्रदेश १०२ लाख टन आणि कर्नाटक ५६ लाख टन असा असणार आहे. गेल्या वर्षी एकूण ३५९ लाख टन साखर उत्पादन झाले होते.

अर्थात, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ३४ लाख टनांनी साखर उत्पादन कमी असेल. इथेनॉलकडे वळती होणारी साखर यामध्ये धरण्यात आली नाही. या व्यतिरिक्त ४५ लाख टन साखर इथेनॉलसाठी वापरली जाणार आहे.

या सर्व पार्श्‍वभूमीवर पुढील वर्षीच्या हंगामावर दृष्टिक्षेप टाकला, तर देशपातळीवर जवळपास अशीच परिस्थिती राहील, असा अंदाज आहे. यामध्ये फक्त ‘एल-निनो’ने बाधा आणायला मात्र नको. यूएस नॅशनल ओशिएनिक ॲण्ड ॲटमॉसफेरिक ॲडमिनिस्ट्रेशन या संस्थेने एल-निनोचा प्रभाव राहून भारतात या वर्षी पाऊस कमी पडणार असल्याचे भाकित केले आहे.

त्यांचा परिणाम जून ते सप्टेंबरदरम्यान देशात पडणाऱ्या पावसावर होऊ शकतो. गेली चार वर्षे देशपातळीवर भरपूर पाऊस झाला. त्यात धरणे भरली, भूगर्भातील पाणीपातळी वाढली. त्यामुळे ऊस लागवड, उत्पादन, गाळप वाढून साखर उत्पादन वाढत गेले. तशी परिस्थिती या वर्षी राहणार नाही, असे दिसते.

असे झाले तर पुढील वर्षीचे ऊस उत्पादन, गाळप, साखर उतारा आणि साखर उत्पादन यावर प्रतिकूल परिणाम होऊन आकडेवारीत बराच बदल होऊ शकतो. अशावेळी संभाव्य प्रतिकूल परिस्थितीतही ऊस उत्पादकता वाढीसाठी शेतकऱ्यांनी प्रयत्नशील राहायला हवे.

यांत त्यांना कृषी विभाग, कारखाने यांनी वेळोवेळी योग्य मार्गदर्शन देखील करायला हवे. ऊस ‘एफआरपी’चे पैसे उत्पादकांच्या हाती लवकर पडतील, याची काळजी कारखान्यांनी घ्यायला हवी. केंद्र सरकारने मागील सहा वर्षांत ऊस एफआरपीत चार वेळा वाढ केली आहे.

त्याच वेळी साखरेच्या किमान विक्री दरात मात्र एकदाच तिही अल्पशी अशी दोन रुपये प्रतिकिलो वाढ केली. त्यामुळे साखरेच्या किमान विक्री दरात वाढ करण्याची मागणी राष्ट्रीय सहकारी साखर महासंघाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली आहे.

यावर पंतप्रधानांनी गांभीर्याने विचार करायला हवा. मागील दोन वर्षे देशातून (प्रामुख्याने महाराष्ट्रातून) आपण विक्रमी साखर निर्यात करून इंडोनेशिया, बांगला देश, कोरिया, चीन या प्रमुख आयातदार देशांमध्ये लौकिक मिळविला आहे.

अशावेळी केंद्र सरकारने अचानक साखर निर्यातीवर मर्यादा आणली आणि पुढील वर्षीचे धोरण अजूनही जाहीर करण्याच्या मानसिकतेत केंद्र सरकार दिसत नाही. याचा थेट परिणाम साखर निर्यात, देशांतर्गत साखरेचे दर आणि कारखान्यांचे अर्थकारण यावर होणार आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.