Co-operative Societies : .. तर कृषी विकासाला चालना मिळून ग्रामीण अर्थकारणास बळकटी मिळेल

Co-operative Societies News : देशात पुढील पाच वर्षांत दोन लाख बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था (मल्टिस्टेट पॅक्स) स्थापण्यास केंद्र सरकारने नुकतीच मंजुरी दिली आहे. अशा सहकारी संस्था (Cooperative Institute) स्थापन करून त्या कार्यरत होण्यासाठी केंद्राने दिलेल्या निर्देशानुसार राज्य सरकारने समित्याही नेमल्या आहेत.

राज्य तसेच जिल्हा स्तरावरील या समित्या या सहकारी संस्थांचा कृती आराखडा (Action Plan of Co-operative Societies) बनविण्यासह त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होईल, हे पाहतील. खरे तर मागील दोन दशकांपासून सहकाराला उतरती कळा लागणे सुरू झाले आहे. सध्या अत्यंत वाईट अवस्थेत देशाचे सहकार क्षेत्र (Co-operative Societies) आहे.

महाराष्ट्र सहकारातून विकासासाठीचे आदर्शवत राज्य मानले जाते. परंतु आपल्या राज्यातही सहकाराला राजकारणाची कीड लागली. शिवाय नवीन आर्थिक धोरण, मुक्त अर्थव्यवस्थेत सहकार क्षेत्राने स्वतःमध्ये अपेक्षित बदल केले नाहीत.

त्यामुळे जागतिकीकरणाच्या रेट्यात हे क्षेत्र मागे पडले. मधल्या काळात केंद्र तसेच राज्य सरकारचेही सहकार क्षेत्राकडे लक्ष कमीच झाले. या सर्वांच्या परिणामस्वरूप आपल्या राज्यासह देशभरातील सहकार चळवळ मंदावली.

महाराष्ट्रासह इतरही राज्यांत सहकारी संस्थांवर विरोधी पक्षांचे वर्चस्व आहे. अशा एकंदर परिस्थितीत देशभरातील सहकार चळवळ गतिमान करण्यासाठी दोन वर्षांपूर्वी केंद्रीय सहकार मंत्रालयाची स्थापना करण्यात आली. सहकार क्षेत्राची व्याप्ती पाहता त्यावर आपले नियंत्रण प्रस्थापित करण्यासाठी सहकार मंत्रालयाची सूत्रे गृहमंत्री अमित शहा यांनी स्वतःकडे ठेवली आहेत.

देशात जवळपास ६५ हजार प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था आहेत. त्यात आता नव्याने दोन लाख संस्थांची भर पडणार आहे. सहकारी संस्था नसलेल्या गावांत नवीन बहुउद्देशीय (कृषी, दूध, मत्स्य आदी) सहकारी संस्था स्थापन होतील, तर ज्या गावात अशा संस्था आहेत त्या बळकट करण्याचे काम राज्य तसेच जिल्हा स्तरावर नेमलेल्या समित्यांमार्फत होणार आहे.

या समित्यांचे सदस्य म्हणून मुख्य सचिव, शेती-सहकार-पणन-पशू-महसूल-वित्त-ग्रामविकास विभागाचे सचिव, आयुक्त तसेच जिल्हाधिकारी आणि शेती-दुग्ध-मत्स्य महामंडळाचे प्रतिनिधी आहेत. अशावेळी या सर्वांनी मुळात एकमेकांत चांगला समन्वय ठेवून काम करायला पाहिजेत.

दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे या सर्व सदस्यांनी सहकार खरोखरच गतिमान करण्यासाठी पुरेसा वेळ द्यायला हवा. नाहीतर राज्यात विविध कार्यासाठी समित्या स्थापन होतात. परंतु त्यांच्या बैठकाच होत नसल्याने ते कागदावरच राहतात.

तसे या समित्यांचे होता कामा नये. प्रथमतः राज्यातील ज्या गावात सहकारी संस्था नाही तिथे ती लवकरच स्थापन होईल, हे राज्य सरकारसह या समित्यांनी पाहायला हवे.

राज्याची अर्थव्यवस्था कृषीवर आधारित आहे. प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था ह्या सहकाराचा पाया असून त्या सक्षम, अर्थक्षम झाल्या तर कृषी विकासाला चालना मिळून एकंदरीतच ग्रामीण अर्थकारणास बळकटी मिळेल.

गावपातळीवरील कृषी सहकारी संस्था याच ग्रामविकासाचे केंद्र म्हणून विकसित करण्याचे ठरविले आहे. त्यामुळे या संस्थांचे डाटाबेस तयार करून त्यांना अद्ययावत केले जाणार आहे. शेतकरी तसेच सर्वसामान्य नागरिकांना गावपातळीवर लागणारे सर्व उतारे या संस्थेतच मिळण्याचे नियोजित आहे.

एवढेच नव्हे तर निविष्ठांचा पुरवठा, शेतीमाल खरेदी, साठवण, त्यानंतर गावातच स्वस्त धान्य दुकानात वितरण, गॅस एजन्सी, नल ते जल वितरण अशी अनेक कामे प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थांकडून करून घेतली जाणार आहेत.

या सहकारी संस्थांना नफ्याचे सूत्र ही दिले जाणार आहे शिवाय त्या पारदर्शी अन् अधिक व्यवहार्य होतील, हेही पाहिले जाणार आहे. त्यामुळे या संस्थांच्या स्थापनेत राज्याने कोणताही कसूर ठेवू नये.