Crop Loan Chaos: पेच कर्जवसुली अन् वाटपाचा!

Agriculture Loan Update: या वर्षी चांगल्या पाऊसमानाच्या अंदाजाने शेतकऱ्यांमध्ये चैतन्याचे वातावरण असले तरी पीक पेरणीची सोय कशी लावायची, याची चिंता राज्यातील शेतकऱ्यांना लागली आहे. खरीप हंगामात शेतकऱ्यांची पूर्ण भिस्त ही पीककर्जावर असते. या वर्षी मात्र थकित बाकीमुळे पीककर्जाची वाट अधिक बिकट झाली आहे. मागील विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी जवळपास सर्वच राजकीय पक्षांनी कर्जमाफीचे आश्‍वासन शेतकऱ्यांना दिले होते.

भाजपसह महायुतीच्या जाहीरनाम्यात शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा स्पष्ट उल्लेख होता. त्यातच राज्यात महायुतीची सत्ता आल्याने आता कर्जमाफी होणार म्हणून बहुतांश शेतकऱ्यांनी पीककर्ज भरले नाही. कर्जमाफच होत असेल तर भरायचे कशाला, असा विचार शेतकऱ्यांनी केला. त्यामुळे बॅंकाही कर्ज वसुलीबाबत फारशा आग्रही दिसल्या नाही. शेतकरी रब्बी हंगामानंतर सर्वसाधारणपणे फेब्रुवारीमध्ये पीककर्ज भरत असतात.

बॅंकाही याच काळात मार्च एंडच्या अनुषंगाने कर्ज वसुलीसाठी पाठपुरावा करीत असतात. मात्र मार्च शेवटी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अचानकच कर्जमाफी मिळणार नाही, शेतकऱ्यांनी ३१ मार्चच्या आत घेतलेले कर्ज भरावे, असे स्पष्ट केले. त्यामुळे शेतकऱ्यांबरोबर बॅंकाही गोंधळात पडल्या. विशेष म्हणजे कर्जमाफ होणार नाही, हे स्पष्ट झाल्यावर कर्जपरतफेडीचे आवाहन काही बॅंकांनी केले असता त्यांची वसुली २० ते २५ टक्क्यांनी वाढली आहे. अर्थात, कर्ज बुडविणे हे शेतकऱ्यांचा स्वभाव नाही, हेही लक्षात घेतले पाहिजे.

मागील काही वर्षांपासून नैसर्गिक आपत्तींनी पिकांचे नुकसान वाढून उत्पादन घटत आहे. शेतीमालास योग्य दरही मिळत नाही. दुसरीकडे निविष्ठांसह मजुरीचा खर्च प्रचंड वाढल्याने पीक उत्पादनखर्च वाढला आहे. परिणामी, शेती सातत्याने तोट्याची ठरते. त्यामुळे बहुतांश शेतकऱ्यांची कर्ज परतफेडीची ऐपतच नाही. त्यात राजकीय गोंधळाने देखील या वर्षी थकित कर्जाचा आकडा वाढला आहे.

त्यामुळे ३० जून ही कर्ज परतफेडीची अंतिम मुदत असली, तरी वसुलीत फार काही फरक पडणार नाही, असेच एकंदरीत चित्र आहे. अशावेळी येत्या खरीप हंगामात अधिकाधिक शेतकऱ्यांना पीककर्ज पुरवठा कसा होईल, हे राज्य सरकार तसेच बॅंकांनी पाहायला हवे. मुळात बॅंका पीककर्जासाठी नाके मुरडत असतात. सहकारी बॅंकांचे पीककर्ज वाटप बऱ्यापैकी असते. मात्र राष्ट्रीयीकृत तसेच सरकारी बॅंका कर्जवाटपात शेतकऱ्यांना डावलण्यात नेहमी आघाडीवर असतात.

या वर्षी शेतकऱ्यांची झालेली आर्थिक कोंडी, कर्जमाफीचा घातला गेलेला राजकीय गोंधळ आणि त्यातून वाढलेली थकबाकी हे सर्व पाहता फारच कमी शेतकरी पीककर्जासाठी पात्र ठरतील. बॅंकांकडून पीककर्ज मिळाले नाही, तर अनेक शेतकऱ्यांना नाइलाजाने सावकारांचे उंबरठे झिजवावे लागतील. सावकारी कर्जपाशाच्या विळख्यात अडकलेल्या बहुतांश शेतकऱ्यांची सुटका आत्महत्येने होते, याची चांगली जाण आपणा सर्वांना आहे.

राज्यातील शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्येचे कारण सावकारी कर्जपाश राहिला आहे, हे अनेक अभ्यास, अहवालातून पुढे आले आहे. अशावेळी बॅंकांकडून अधिकाधिक शेतकऱ्यांना पीककर्ज वाटप कसे होईल, हे पाहायला हवे. या वर्षीची अपवादात्मक परिस्थिती म्हणून पीक कर्जवाटपासाठी काही मार्ग काढता येतो का, याचा विचार बॅंकांनेही करायला हवा. पीककर्ज वाटपासाठी पुनर्गठनासह इतर काही उपाय योजता येतील का, याची चाचपणी बॅंकांनी करायला हवी. राजकीय गोंधळामुळेच

शेतकरी पीककर्जापासून वंचित राहत असताना राज्य सरकारने हमी घ्यायला हवी. राष्ट्रीयीकृत बॅंका राज्य सरकारच्या आदेश-निर्देशाला दाद देत नाहीत. अशावेळी केंद्र सरकार, रिझर्व्ह बॅंक यांच्या सहकार्याने पीककर्ज वाटपासाठी बॅंकांना काही आदेश देता येतील का, हेही पाहावे. असे झाले तरच अधिक पाऊसमानाच्या वर्षात पीकपेरा आणि उत्पादनही वाढेल.