Milk Subsidy : गाईच्या दुधाचे अनुदान दोन महिन्यांनंतरही मिळेना

Nagar News : गाईच्या दुधाला प्रति लिटर पाच रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने दोन महिन्यांपूर्वी घेतला. मात्र, अजूनही अनुदान देण्याबाबत सरकारी पातळीवर काहीही हालचाली दिसत नाहीत. विशेष म्हणजे अनेक दूध उत्पादकांची माहिती असलेला डाटाच भरला नसल्यामुळे अनुदान कधी मिळणार? असा प्रश्न दूध उत्पादकांना पडला आहे. या बाबत टाळाटाळ झाली तर आंदोलन करण्याचा इशारा समन्वय समितीने दिला असल्याने विधानसभेच्या तोंडावर पुन्हा सरकारची डोकेदुखी वाढण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

राज्यात दर दिवसाला दोन ते सव्वा दोन कोटी लिटर गाईच्या दुधाचे संकलन होते. साधारण चाळीस टक्के दुधाचे उपपदार्थ केले जातात. उर्वरित दूध बाजारात बंद पिशवीत विकले जाते. पशुखाद्य, चाऱ्याचे वाढते दर असताना दुधाला दर मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांचा संताप सुरू होता. ग्राहकांना पिशवीतून दिल्या जाणाऱ्या दुधाचे दर पाहता शेतकऱ्यांना गाईच्या दुधाला प्रति लिटर किमान ३५ रुपये दर मिळावे,

अशी मागणी करत जून महिन्यात आंदोलन झाले. त्यानंतर सरकारने गाईच्या ३.५ फॅट व ८.५ एसएनएफ असलेल्या दुधाला ३० रुपये प्रति लिटर व पाच रुपये अनुदान देण्याचे जाहीर केले. त्यानंतर काहीसा दूध उत्पादकांचा संताप कमी झाला. परंतु आता दोन महिन्यांचा कालावधी झाला तरीही दुधाला अनुदान देण्याबाबत काहीही हालचाली दिसत नसल्याने दुधाला अनुदान मिळेल की नाही? अशी शंका उपस्थित करत शेतकरी संताप व्यक्त करत आहेत.

दूध अनुदान देण्यासाठी अजून काही शेतकऱ्यांचा ऑनलाइन डाटाच भरला नसल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. अनुदान देण्याला टाळाटाळ झाली तर आंदोलनाचा इशारा समन्वय समितीने दिला असल्याने विधानसभेच्या तोंडावर पुन्हा सरकारची डोकेदुखी वाढण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

प्रति पॉइंटला एक रुपया कपात

शासनाने ३.५ फॅट व ८.५ एसएनएफ असलेल्या दुधाला ३० रुपये दर दिला. त्यापेक्षा कमी प्रतीच्या दुधाला प्रति पॉइंट फॅट व एसएनएफ प्रत्येकी ३० पैसे कपात करण्याचा सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार ३.२ फॅट व ८.३ एसएनएफ पर्यंतच ३० पैसे प्रति पॉइंट कपात केली जात आहे. त्याखाली मात्र प्रति पॉइंटला एक रुपया कपात केला जात आहे. सध्या पावसाळ्याचे दिवस असून हिरवा चारा खाद्यात येत असल्याने दुधातील फॅट व एसएनएफ कमी येतो. दुधाचे दर वाढताच खरेदीदार दुधाचे रिटर्न दरही वाढवत आहेत. त्याचा फटका दूध दरावर बसत असल्याचे दूध उत्पादकांचे म्हणणे आहे.