Cotton Industry : पांढऱ्या सोन्याची काळी कहाणी

Cotton Production : कापूस हे आपले पारंपरिक नगदी पीक. जिरायती शेतीत घेतल्या जाणाऱ्या या पिकावर राज्यातीलच नाही तर देशातील बहुतांश शेतकऱ्यांचे अर्थकारण अवलंबून आहे. परंतु मागील एक-दीड दशकापासून या पांढऱ्या सोन्याची शेती आतबट्ट्याची ठरत आहे. त्यामुळे उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढल्या आहेत, हे वास्तव नाकारता येणार नाही. देशात कापूस पिकाचा उत्पादन खर्च सातत्याने वाढत आहे.

त्याच वेळी शेतकऱ्यांना कापसाचे उत्पादन मात्र कमी मिळत आहे. कापसाला दरही हमीभावापेक्षा कमीच मिळत असल्याने ही शेती तोट्याची ठरत आहे. त्यामुळे देशात पुढील हंगामात कापूस क्षेत्रात मोठी घट होईल, असे मत यातील जाणकार व्यक्त करीत आहेत. संशोधक, संशोधन संस्था, शासन यांच्यासह संबंधित सर्वच यंत्रणेने कापसाची घटती उत्पादकता, मिळणारा कमी भाव,

तोट्याची शेती, उत्पादकांच्या वाढत्या आत्महत्या याबाबत अनेकदा चिंता व्यक्त केली. कापसाला या दुष्टचक्रातून बाहेर काढण्याच्या घोषणा केल्या. प्रत्यक्षात मात्र या सर्वांकडूनच कापूस हे पीक दुर्लक्षित राहिले, अशी कापूस उत्पादक जी टीका करतात, ती रास्तच म्हणावी लागेल.

कापूस पिकाच्या वाण संशोधनाबाबत बोलायचे झाले तर बीटीचे देशात आगमन झाल्यापासून आता वाणांच्या बाबतीत आपण काहीच करण्याची गरज नाही, असा समजच कापसाबाबतच्या राष्ट्रीय, प्रादेशिक संशोधन संस्थांनी करून घेतला. देशातील कापूस उत्पादकांना संकरित बीटी वाणांशिवाय आजही पर्याय नाही. अनेक देशांनी त्यांच्याकडील सरळवाणांत बीटी कापूस उत्पादकांना उपलब्ध करून दिला असताना आपल्याकडे असे काम का होत नाही, हे शेतकऱ्यांना पडलेले एक कोडेच म्हणावे लागेल.

धाग्याची लांबी, मजबुती, तलमता तसेच उत्पादकता यामध्ये बीटीच्या तुलनेत आपली देशी वाण कुठेच कमी नाहीत, देशी वाणांची सघन, अतिघन लागवड पद्धत कमी खर्चाची, अधिक उत्पादनक्षम आणि उत्पादकांसाठी किफायती असा दावा केंद्रीय कापूस संशोधन संस्थेद्वारा केला जातो. असे असताना हे वाण आणि लागवड तंत्राचा अवलंब कापूस उत्पादकांकडून का वाढत नाही.

बीटी कापसावर गुलाबी बोंड अळी, रसशोषक किडी, लाल्या विकृती या समस्या वाढल्या आहेत. त्यामुळे कापसावर अनेक फवारण्या कराव्या लागत आहेत. गंभीर बाब म्हणजे फवारण्यांची संख्या वाढवून देखील या रोग-किडींचे प्रभावी नियंत्रण होत नाही, हे पीक संरक्षण यंत्रणेचे अपयशच म्हणावे लागेल.

कापूस लागवड ते वेचणी यातील बहुतांश कामे अजूनही मजुरांकरवी होतात. यामध्ये यांत्रिकीकरण झालेले नाही. मजुरांची कमी उपलब्धता, मजुरीचे वाढलेले दर यामुळे देखील उत्पादन खर्च वाढत आहे. अशावेळी कापूस शेतीत लागवड ते वेचणी यांत्रिकीकरण वाढायला पाहिजे. कापसाच्या खेडा खरेदीत हमीभावापेक्षा कमी दर मिळतो. हमीभावाने कापूस खरेदीसाठी ‘सीसीआय’ने केंद्रे उघडली आहेत.

परंतु त्यांची संख्या खूपच कमी आहे. सीसीआयच्या खरेदी केंद्रांतही नोंदणी ते प्रत्यक्ष कापसाचा काटा होईपर्यंत अनंत अडचणींचा सामना शेतकऱ्यांना करावा लागतो. त्यातच आता रुईचा उतारा कमी मिळत असल्याचे कारण देत हमीदर १०० रुपयांनी घटविला आहे. कापसाच्या खरेदीत व्यापक बदल करून उत्पादकांना किमान हमीभावाचा आधार मिळायलाच हवा, अशी व्यवस्था उभी करावी लागेल.

जागतिक मंदीच्या सध्याच्या काळात सूत ते कापड निर्मिती प्रक्रियाही उद्योगही ठप्प आहे. अशावेळी कापूस प्रक्रिया उद्योगातील सर्व घटकांना काही सवलती द्याव्या लागतील. कापूस, सूत, कापड निर्यातीच्या संधी शोधून त्यांची निर्यात वाढवावी लागेल. अशा प्रकारे कापसामध्ये वाण निर्मिती ते कापड निर्यातीपर्यंतच्या प्रत्येक टप्प्यात संशोधन, सुधारणा, सवलती यामध्ये उत्पादकांना केंद्रस्थानी ठेवून बदल करावे लागतील. असे झाले तरच या पांढऱ्या सोन्याची झळाळी कायम राहील.