Cotton Crisis: पांढऱ्या सोन्याची काळी कथा

Indian Agriculture Crisis: कापूस हे भारतातील प्रमुख नगदी पीक म्हणून देशात लोकप्रिय आहे. पांढरे सोने म्हणूनही कापसाला ओळखले जाते. कापसाची लागवड महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिळनाडू, पंजाब, हरियाना या राज्यांत प्रामुख्याने केली जाते. शेतकऱ्यांबरोबर उद्योगाच्या दृष्टीने हे पीक महत्त्वाचे आहे. धागा-कापड निर्मिती हा देशातील सर्वांत मोठा शेतीमाल आधारित उद्योग कापसावर चालतो. या उद्योगावर लाखो लोकांचा उदरनिर्वाह चालतो. अशा कापूस पिकांचे क्षेत्र मागील पाच वर्षांत २० लाख हेक्टरहून अधिक घटले असल्याने शेतकरी, संशोधन संस्था, शासन आणि उद्योग अशा सर्वांसाठीच ही चिंतेची बाब आहे.. क्षेत्र घटीचे प्रमुख कारण तोट्याची ठरत असलेली कापसाची शेती हे आहे.

कमी उत्पादकता, वाढता उत्पादन खर्च आणि मिळणारा कमी भाव यामुळे मागील अनेक वर्षांपासून कापूस शेती तोट्याची ठरत आहे. यांत्रिकीकरणात सर्वांत मागे हे पीक राहिले म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही. त्यामुळे कापूस लागवड ते वेचणीपर्यंतची सर्व कामे मजुरांकरवी करावी लागतात. राज्यात प्रचंड मजूर टंचाई आहे, कापूस वेचणीला अधिक मजुरी देऊनही मजूरच मिळत नसल्याने उत्पादक त्रस्त आहेत. अशावेळी कापसाची लागवड करायची कशासाठी, असा प्रश्न उपस्थित होतो.

मागील अडीच तीन दशकांपासून शासनाचे निविष्ठा ते निर्यातीपर्यंत चुकलेल्या धोरणात्मक दिशेचे देखील हे फलित म्हणावे लागेल. कापूस असो की तेलबिया, डाळी देशात गरजेनुसार उत्पादन होत असेल तर त्यांची आयात करू, असे केंद्र सरकारचे धोरण आहे. उद्योग क्षेत्रही कापसाचे दर वाढू लागले की आयातीला प्राधान्य देते. परंतु आयात करून गरज भागविणे, हा कधीही योग्य पर्याय ठरत नाही, आत्ताच्या बदलत्या जागतिक घडामोडीत तर नाहीच.

कापूस उत्पादकता वाढीसाठी विभागनिहाय सुधारीत संकरित वाण देण्याचा प्रयत्न केला जाईल, गुलाबी बोंडअळी नियंत्रणासाठी देशभरातील संस्थांचे सहकार्य घेतले जाईल, असा दावा ‘सीआयसीआर’च्या नवनियुक्त संचालकाकडून आता केला जात आहे. ते या दिशेने प्रयत्न करतीलही, परंतु तसे करण्यासाठी या संस्थेला मागील अडीच दशकांत कोणी अडविले होते, याचे उत्तरही मिळायला हवे. सीआयसीआरने कमी उत्पादकतेची कारणे शोधून उत्पादकता वाढीचा ॲक्शन प्लॅन करणार म्हणून अनेकदा घोषणा केल्या. परंतु यात त्यांना अद्याप यश आले नाही. केंद्र-राज्य सरकारने देखील यात अनेकदा खोडा घातला आहे. कापूस वेचणी यंत्राचेही देशात भिजत घोंगडेच आहे.

देशात कापसाची उत्पादकता वाढवून हे पीक उत्पादकांना किफायतशीर ठरायचे असेल तर वाण संशोधनावर व्यापक काम करावे लागेल. बीटी कापसाचे सरळवाण उत्पादकांना मिळायला हवेत. कापूस शेतीत प्रगत लागवड तंत्राचा अवलंब वाढवावा लागेल. कापसाची शेती सिंचनावर आणावी लागेल. गुलाबी बोंड अळीचे प्रभावी नियंत्रण उत्पादकांना द्यावे लागेल. कापूस लागवड ते वेचणी अशी सर्व कामे यांत्रिकीकरणाने व्हायला हवीत.

लांब धाग्याच्या देशी वाणांची सघन लागवड पद्धतीने उत्पादकता वाढ आढळून आली आहे. अशावेळी देशी वाणांची सघन लागवड २० टक्क्यांपर्यंत वाढवावी लागेल. देशात कापसाचे दर हे त्यात असलेल्या रुईच्या टक्केवारीवरून ठरवायला हवेत. कापूस पिकतो, त्याच भागात ‘कापूस ते कापड’ अशी पूर्ण प्रक्रिया झाली पाहिजेत. कापसाच्या मूल्यवर्धनात उत्पादकांचा वाटा असायला हवा. अशा उपाय योजनांनी कापूस शेती किफायती ठरून क्षेत्र वाढीस हातभार लागेल.