Co-operative Sector : सहकार क्षेत्राकडे पाहा डोळसपणे

Co-operative Update : विदर्भ मराठवाडा विभागामध्ये दुग्ध व्यवसायाला चालना देण्यासाठी दुसऱ्या टप्प्यातील १४९ कोटी रुपयांच्या निधीला मंत्रिमंडळ बैठकीत नुकतीच मान्यता देण्यात आली आहे. पहिल्या टप्प्यामध्ये विदर्भातील सात व मराठवाड्यातील चार जिल्हे, अशा एकूण ११ जिल्ह्यांतील ३०२३ गावांचा समावेश करण्यात आला होता.

आता दुसऱ्या टप्प्यात विदर्भ, मराठवाड्यातील नागपूर, भंडारा, चंद्रपूर, गोंदिया, वर्धा, बुलढाणा, यवतमाळ, वाशीम, गडचिरोली, अमरावती, अकोला, छत्रपती संभाजी नगर, बीड, हिंगोली, जालना, नांदेड, लातूर, धाराशिव आणि परभणी या १९ जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. हा प्रकल्प २०२६-२७ पर्यंत राबविण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली आहे.

देशात दूध उत्पादनामध्ये महाराष्ट्राचा क्रमांक सातवा आहे. दूध उत्पादन वाढीचा दर जरी समाधानकारक असला, तरी विभागनिहाय प्रमाणामध्ये असमतोल आहे. विदर्भात एकूण गाई-म्हशींची संख्या ५५.३७ लाख, तर मराठवाड्यातील ४७.७२ लाख आहे. तरीही त्या प्रमाणात दूध उत्पादन नाही, हे वास्तव आहे.

त्याचबरोबर कृत्रिम रेतन टक्केवारी, प्रतिकुटुंब पशुधनाची संख्या, दरडोई दूध उपलब्धता देखील राज्याच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. या विभागात होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी या योजनेचा फायदा होऊ शकेल, असे गृहीत धरायला हरकत नाही. याच कारणासाठी राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत होणाऱ्या अर्थसाह्यातून विदर्भ, मराठवाडा विशेष दुग्ध व्यवसाय प्रकल्प मंजूर करण्यात आला असून, त्यानुसार नागपूर येते मदर डेअरीमार्फत दूध संकलन सुरू केले आहे.

यापूर्वी पहिल्या टप्प्यामध्ये २०१८ मध्ये एकूण २००० गाई-म्हशी वाटप करण्यात आल्या होत्या. आता या टप्प्यात एकूण १३ हजार ४०० दुधाळ गाई-म्हशींचे वाटप करण्यात येणार आहे. दुधाळ जनावरांचे थेट वाटप केल्याने एखाद्या भागाचे दूध उत्पादन वाढेल. परंतु एकूणच राज्याचे दूध उत्पादन वाढणार नाही. तथापि, पशुपालक लाभार्थी कुटुंबांना आर्थिक उत्पन्नाचा एक मार्ग निर्माण होईल, पण अशाप्रकारे दुधाळ जनावरांचे थेट वाटप आपण किती दिवस करणार आहोत, हा मूळ प्रश्‍न आहे.

पश्‍चिम महाराष्ट्र, खानदेशात दूध उत्पादनात वाढ करून पशुपालकांनी चांगली प्रगती साधली आहे. या ठिकाणी असणाऱ्या सिंचनाच्या सुविधा आणि महत्त्वाचे म्हणजे सहकार क्षेत्रात दूध संकलन, विपणन आणि प्रक्रिया सुविधा मोठ्या प्रमाणामध्ये उपलब्ध असल्यामुळे त्याचा फार मोठा फायदा झाला आहे.

विदर्भ, मराठवाड्यात देखील सहकारी दूध सोसायट्यांमार्फत दूध संकलन, विपणन प्रक्रिया सुविधांमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढ होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी स्थानिक नेतृत्वाने सहकार क्षेत्राकडे डोळसपणे पाहणे आवश्यक आहे. या माध्यमातून पशुपालकांच्या चरितार्थाचे साधन कसे उपलब्ध करून देता येईल, याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.

राजस्थान, गुजरात या ठिकाणीदेखील विदर्भ, मराठवाड्याप्रमाणेच हवामान आहे, पण तेथील पशुपालक ज्या नजरेने या व्यवसायाकडे पाहतो आपला चरितार्थ चालवतो त्याप्रमाणे आपणही पाहणे आवश्यक आहे. विदर्भ, मराठवाड्यात आता सिंचनाच्या सुविधा वाढत आहेत. दळणवळणाच्या सुविधाही निर्माण होत आहेत.

त्यासाठी सर्व संबंधितांनी याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. या भागांत सध्या असणाऱ्या गाई-म्हशींची दूध उत्पादन क्षमता वाढविण्यासाठी सर्व स्तरांवर प्रयत्न झाले पाहिजेत. पशुपालकांमध्ये जनजागृती करण्याबरोबर शेतकऱ्यांच्या दारात कृत्रिम रेतन सुविधा उपलब्ध करून द्यायला हवी.

त्यासाठी उच्च उत्पादन क्षमता असलेल्या वळूच्या वीर्यमात्रांचा पुरवठा केला तर निश्‍चितच बदल होऊ शकतो. सरते शेवटी पशुसंवर्धन विभागाकडे हजारो एकरांचे प्रक्षेत्रे आहेत. या प्रक्षेत्रांवर दुधाळ जनावरांचे संगोपन करून चांगल्या गाभण कालवडीदेखील वितरित करता येऊ शकतात. त्या माध्यमातून दूध उत्पादन वाढीसह पशुपालकाच्या उत्पन्नामध्ये वाढ करता येऊ शकते.