Credit Societies : ग्रामविकास केंद्र म्हणून सोसायट्यांनी करावे काम

डॉ. भास्कर गायकवाड

उत्तरार्ध

Cooperative Society : आज शेतकऱ्यांना चांगल्या प्रतीचे बियाणे, खते, औषधे उपलब्ध होत नाहीत. खासगी व्यापाऱ्यांकडून फसवणूक होऊनही पर्याय नसल्यामुळे त्यांच्याकडेच जावे लागते. खासगी क्षेत्रातील ही एकाधिकारशाही पद्धत मोडण्यासाठी सोसायट्या पुढे येऊ शकतात.

देश प्रगतीकडे वाटचाल करत असताना सहकारी सोसायट्या अधोगतीकडे जात आहेत आणि त्यांना आधार देण्यासाठी सरकारचा प्रयत्न आहे. सहकारी सोसायट्यांच्या अधःपतनाला मुख्य कारण म्हणजे विविधतेपासून दूर जाऊन राजकारणाचा मोठा हस्तक्षेप. सोसायट्यांच्या माध्यमातून अनेक चांगले उपक्रम राबविता येतात हे यापूर्वी अनेक सोसायट्यांनी दाखविलेले आहे. आजही काही सोसायट्या अनेक प्रयोग करत आहेत. शेतकरी आज अशाश्‍वत जीवन जगत आहे. कमी उत्पादकता, अशाश्‍वत बाजारभाव, उत्पादन खर्चात होणारी भरमसाट वाढ याबरोबरच अनिश्‍चित हवामानामुळे आज शेती आतबट्ट्याची झालेली आहे. या अशाश्‍वत व्यवसायाला काही प्रमाणात शाश्‍वती देण्यासाठी कृषिविमा सांरख्या संकल्पनेचा मोठ्या प्रमाणात अवलंब शेती क्षेत्रामध्ये होणे गरजेचे आहे.

हवामानाच्या बदलावर आधारित कृषिविमा ही संकल्पना घेऊन विमा क्षेत्रात सहकारी सोसायट्यांनी पुढाकार घेतला पाहिजे. कर्जदार शेतकऱ्याबरोबर बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनाही या योजनेत समाविष्ट करून घेतले पाहिजे. तसेच हवामानाची नोंद ठेवण्यासाठी गरजेनुसार हवामान नोंदणी केंद्राची स्थापना करून विमा नुकसान भरपाईमध्ये पारदर्शकता ठेवण्यासाठीही सोसायट्यांचा मोलाचा वाटा असून शकतो.
आज अनेक कंपन्या प्रक्रिया उद्योगासाठी, निर्यातीसाठी किंवा देशांतर्गत विक्रीसाठी करार पद्धतीने शेतीचा प्रसार करीत आहेत. तसेच काही राज्यांमध्ये सहकारी तत्त्वावर शेती करून, एकत्रित शेतीमाल तयार करून त्यापासून फायदा वाढवत आहेत. करार शेती करण्यासाठी कंपन्यांना त्यांची यंत्रणा मोठ्या प्रमाणात राबवावी लागते. पिकांनुसार परिसराची निवड, शेतकऱ्यांची निवड, पीक उत्पादन तंत्रज्ञान देणे, कृषी निविष्ठा, सेवा सुविधा देणे, वाहतूक, विमा, कर्जपुरवठा यासाठी खासगी कंपन्यांना विविध संस्थांची मदत घ्यावी लागते. त्यामध्ये सहकारी सोसायट्यांनी पुढाकार घेतला तर या सर्व सुविधा ते कंपनी आणि शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देऊन त्यांच्यामधील एक सक्षम दुवा होऊ शकतात. यापासून सोसायट्यांना अधिक फायदा होऊन त्यांचे सक्षमीकरण होऊ शकते.

शेतीमालाच्या एकूण उत्पादनापैकी फक्त दोन टक्के शेतीमालावर प्रक्रिया केली जाते, तर सात टक्के शेती मालावर मूल्यवर्धन केले जाते. ग्रामीण पातळीवर प्रक्रिया आणि मूल्यवर्धन करण्याच्या सोईसुविधा उपलब्ध नसल्यामुळे शेतीमालाचे पर्यायाने शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते. शेतीमालावर प्राथमिक पातळीवर प्रक्रिया किंवा मूल्यवर्धन करून शहरी भागातील मोठ्या कंपन्यांना या मालाचा पुरवठा केल्यास या उद्योगाला गती मिळू शकेल. अर्थात, हे काम एकटा शेतकरी करू शकत नाही. त्यासाठी सामुदायिक प्रयत्नांची गरज आहे. साठवणूक व्यवस्था, ग्रेडिंग, पॅकिंग, कोल्ड स्टोअरेज, वाहतूक व्यवस्था आणि अर्थपुरवठा यासाठी सोसायट्या आपले योगदान देऊ शकतात. यामधून ग्रामीण भागामध्ये रोजगाराच्या संधीही वाढतील. गावामध्ये तयार होणाऱ्या विविध फळे-भाजीपाला यांच्या उत्पादनाचा विचार करून मल्टिपर्पज प्रोसेसिंग युनिटची (बहुउद्देशीय प्रक्रिया केंद्र) सुरुवात होऊ शकते. यातून तालुका किंवा जिल्ह्यातील विविध पिकांचे काही क्लस्टर उभे राहू शकतात. अशा क्लस्टरचे नेटवर्क तयार होऊन त्या भागातील सोसायट्यांचे मोठे नेटवर्क सुरू होऊ शकते. या संकल्पनेद्वारे मागणीनुसार उत्पादन काढण्याची तसेच पुरवठा करण्याची संकल्पना प्रत्यक्षात येऊ शकते.

विज्ञानाच्या युगात ज्ञानाला मोठे महत्त्व आहे. ग्रामीण भागातील समाज जोपर्यंत पूर्ण ज्ञान संपन्न करत नाही तोपर्यंत देशाच्या विकासाचा दर वाढविणे शक्य नाही. आधुनिक शेतीचे ज्ञान, मुक्त अर्थव्यवस्थेमध्ये स्पर्धा करण्याचे ज्ञान, नवनवीन संकल्पना राबविण्यासाठी आवश्यक असलेले ज्ञान, स्वयंरोजगारासाठी आवश्यक असलेले ज्ञान, बाजारभावातील बदलाचे ज्ञान, हवामानातील बदलानुसार शेती करायचे ज्ञान आणि एकूणच जीवन जगण्यासाठी आवश्यक असलेले ज्ञान आज प्रत्येक शेतकऱ्यांकडे असले तरच तो शाश्‍वत जीवन जगू शकतो. सोसायट्यांच्या माध्यमातून ‘व्हिलेज नॉलेज सेंटर’ची संकल्पना प्रत्यक्षात पुढे येऊ शकते. व्हिलेज नॉलेज सेंटर सोसायटीमध्येच चालू ठेवण्यासाठी गावातीलच तरुणांना प्रोत्साहित करून त्यांनाही रोजगार देता येईल तसेच सोसायटींचेही नेटवर्क याद्वारे वाढवून त्यांची एकूणच कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी मदत होईल. आज शेतकऱ्यांना चांगल्या प्रतीचे बियाणे, खते, औषधे उपलब्ध होत नाहीत. खासगी व्यापाऱ्यांकडून फसवणूक होऊनही पर्याय नसल्यामुळे त्यांच्याकडेच जावे लागते. खासगी क्षेत्रातील ही एकाधिकारशाही पद्धत मोडण्यासाठी सोसायट्या पुढे येऊ शकतात.

दर्जेदार खते, औषधे, उत्तम बियाणे, पाणी व्यवस्थापनासाठी आवश्यक असलेले साहित्य, शेती अवजारे सोसायट्यांद्वारे उपलब्ध करून दिले तर त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना होऊ शकतो. गावामध्येच बीजोत्पादन घेऊन त्यावर प्राथमिक प्रक्रिया करून ते परत शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देण्यासाठी सीड व्हिलेज संकल्पनाही सोसायट्यांमार्फत राबविता येईल. वित्त पुरवठा हा सोसायटीचा आज मुख्य उद्देश असला, तरी त्यांचा सर्वांत जास्त वित्तपुरवठा फक्त पीककर्जासाठी (अल्प मुदतीचा) आहे. सोसायटीमार्फत देण्यात येणारे कर्ज आजही पारंपरिक तसेच एका साचेबद्ध पद्धतीने देण्यात येते. यामध्ये मोठ्या प्रमाणात बदल होण्याची गरज आहे. आज कोणताही व्यवसाय असो मग तो खासगी क्षेत्रातील असो की सरकारी क्षेत्रातील त्यामध्ये विविधता असणे फार महत्त्वाचे आहे. सोसायटीद्वारे वित्तपुरवठ्यामध्ये जोपर्यंत विविधता येत नाही तोपर्यंत सोसायट्या वित्तपुरवठ्याद्वारे सक्षम होऊ शकत नाही. पीककर्जासाठी अल्प मुदतीच्या कर्जाबरोबर मध्यम व दीर्घ मुदतीच्या कर्जाच्या पुरवठ्यावर सोसायट्यांनाही लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे. तसेच शेतीपूरक व्यवसाय, बिगर कृषी व्यवसाय तसेच स्वयंरोजगारासाठी उपयुक्त असलेल्या कोणत्याही व्यवसायाला वित्तपुरवठा करण्यासाठीही सोसायट्यांनी पुढाकार घेणे गरजेचे आहे.

जागतिक बदलाला अनुसरून सोसायट्यांमध्ये आवश्यक बदल झालेला नाही. हा बदल होण्यासाठी सोसायटी ही राजकारणाचा अड्डा नसून, विकासाचे केंद्र आहे ही संकल्पना पुढे आणणे गरजेचे आहे. ज्यांना जगातील विकासाबद्दल आकलन आहे, ज्ञान आहे त्यांनीच सोसायटीच्या विकास प्रक्रियेमध्ये सहभागी झाले पाहिजे. सोसायटी आणि गाव सक्षम आणि स्वावलंबी व्हावे असे राजकारणी, उद्योजक आणि इतरांना कधीही न आवडणारी बाब आहे. त्यामुळे गाव आणि सोसायटीमध्ये राजकारण करून गावातच भांडणे लावून देण्याचे काम सुरू आहे. यापुढील काळात शेती, शेतकरी आणि एकूणच ग्रामीण समाज यांच्या प्रगतीसाठी आणि शाश्‍वत जीवनासाठी विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायटी हे एक विकासाचे सेंटर तयार करणे ही काळाची गरज आहे.