Maharashtra Sand Policy: फार्स नव्या धोरणाचा!

Revenue Department: राज्यात वाळू उपशासाठी नुकतेच नवीन धोरण जाहीर करण्यात आले असून, आता वाळू रेतीचे उत्खनन, साठवणूक व ऑनलाइन विक्री (वाळू डेपो) ऐवजी लिलाव पद्धती अवलंबली जाणार, असे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले आहे. खरे तर दोन वर्षांपूर्वी तत्कालीन महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी बेकायदा वाळू उपसा रोखण्यासाठी लिलाव पद्धत बंद करून ऑनलाइन विक्रीचे धोरण आणले होते. मात्र बावनकुळे यांनी हे धोरण गुंडाळून पुन्हा लिलाव पद्धती आणली आहे.

अर्थात, वाळू डेपो तसेच लिलाव या दोन्ही पद्धतींना बेकायदेशीर वाळू उपसा तसेच वाळू माफिया यावर नियंत्रण ठेवण्यात यापूर्वी अपयश आले आहे. लिलाव पद्धतीत एका रेती घाटासाठी दोन वर्षांचा लिलाव करण्यात येणार आहे. तसेच विभागात जेवढे उपविभाग आहेत, ते एकत्र करून लिलाव करण्याची योजना आहे. खाडी पात्रासाठी ही मान्यता तीन वर्षांसाठी असणार आहे. अर्थात, या नव्या (मुळात ही पद्धत जुनीच आहे) पद्धतीत नवे ठेकेदार, त्यांच्या नव्या लॉबी तयार होतील. पाच ब्रासचा लिलाव करून ५० ब्रास वाळू उपसा केला जाईल. अर्थात अवैध अनियंत्रित वाळू उपसा सुरुच राहील.

अवैध, अनियंत्रित वाळू उपशाने राज्यातील नदी-नाले-खाड्यांची वाट लागली आहे. वाळूचा उपसा झालेल्या भागांत वर्षभर खळखळ वाहणाऱ्या नद्यांना डबक्यांचे स्वरूप आले आहे. एकीकडे पर्यावरणाचा असा ऱ्हास सुरू असताना दुसरीकडे राज्यात वाळू माफिया तयार झाले आहेत. वाळू माफियांचा मुजोरपणा इतका वाढला, की वाळू तस्करीत आडकाठी आणणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर थेट जीवघेणे हल्ले करण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली आहे. अशावेळी ठोस धोरण राबवून अवैध वाळू उपसा रोखण्यासह वाळू माफियांना आळा घालणे गरजेचे होते. परंतु राज्यकर्ते एकमेकांना शह-काटशह देण्याबरोबर नव्या व्यवस्थेत आपले वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी म्हणून केवळ धोरण बदलाचा फार्स करतात, हे महसूलच नाही तर इतरही अनेक विभागांत दिसून येते.

नव्या वाळू धोरणात एका घरकुलास ५ ब्रास वाळू मोफत दिली जाणार आहे. घरकुल योजनेअंतर्गत केंद्र सरकार सर्वांना मोफत घर देण्याचा दावा करते. परंतु घरकुलासाठी एकंदरीत जो निधी मंजूर होतो, त्यापेक्षा अधिक पैसे लाभार्थ्यांचे वाळूवर खर्च होतात. पाच ब्रास वाळूमध्ये घरकुल होत नाही, त्यासाठी १५ ते २० ब्रास वाळू लागते. त्यामुळे उर्वरित १० ते १५ ब्रास वाळू त्यांना अधिक दराने घ्यावी लागते. घरकुल योजना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी आणि ज्यांना राहण्यासाठी पक्के घर नाही अशा घटकांसाठी असल्याने ते मंजूर निधीच्या वर खर्च करू शकत नाहीत.

अशावेळी घरकुलासाठी लागते तेवढी वाळू त्यांना मोफत मिळायला हवी. कृत्रिम वाळूचा वापर वाढावा यासाठी या वर्षी शासकीय बांधकामात किमान २० टक्के कृत्रिम वाळूचा वापर बंधनकारक करण्यात आला आहे. कृत्रिम वाळूचे भिजत घोंगडे मागील दशकभरापासून असून त्यात अद्याप फारसे काही काम झाले नाही. मुळात शासकीय बांधकामाचे प्रमाण खूप कमी असते. बांधकाम व्यावसायिकांना मोठ्या प्रमाणात वाळू लागते, त्यांना २० टक्क्यांपर्यंत कृत्रिम वाळूचा वापर बंधनकारक करायला हवा.

शिवाय दगड, गिट्टीऐवजी इतर काही स्रोतांपासून कृत्रिम वाळू निर्मिती करता येते का, यावर संशोधनात्मक काम व्हायला हवे. फ्लाय ॲश, सिलिका फ्यूम, खाणीतील धूळ, वाळवंटातील वाळू याशिवाय तांदळाच्या भुशाची राख, कॉर्न कोब राख यासारखी कृषी उपउत्पादने बारीक कणांत रूपांतरित करून ते कॉक्रिट मिश्रणात अंशतः वापरले जाऊ शकतात. राज्यात यावर व्यापक काम झाल्यास नैसर्गिक वाळूला कृत्रिम वाळूचे चांगले पर्याय मिळतील.