Power Generation : खेळखंडोबा सहविजेचा!

Maharashtra Electricity Regulatory Commission : सरकार मग ते कोणत्याही पक्षाचे असो तसेच केंद्रातील असो की राज्यातील मोठमोठी उद्दिष्ट ठेवायची, त्यानुसार कागदोपत्री धोरण आखायचे, परंतु त्या धोरणाला योग्य दिशा देणे तर दूरच, त्या धोरणास मारक निर्णय घेत राहायचे. अशा शासनाच्या वृत्तीमुळे एकापाठोपाठ एक त्यांची धोरणे फसतात.

हे असे आपल्या राज्यात, देशात अनेकदा घडले आहे, घडते आहे. परंतु त्याचे कोणत्याही सरकारला काहीही वाटत नाही. राज्यात सहवीज निर्मितीचेही असेच झाले आहे. राज्य सरकारने २०२० मध्ये सहवीज निर्मितीचे पहिले धोरण जाहीर केले. त्यानुसार सहवीज निर्मितीला प्रोत्साहन देऊन २०२५ पर्यंत १३५० मेगावॉट वीज निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले.

या उद्दिष्ट पूर्तीसाठी साखर उद्योगानेही पुढाकार घेतला. राज्यातील अनेक कारखान्यांनी बगॅसवर आधारित सहवीज निर्मिती प्रकल्प उभारले. परंतु वीज निर्मितीचा खर्च वाढत असताना नव्या धोरणानुसार वीज खरेदी दरात वाढ करण्याऐवजी घट केल्यामुळे अनेक कारखान्यांना वीजनिर्मिती करणे आता परवडेनासे झाले आहे. परिणामस्वरूप अनेक कारखान्यांनी सहवीज निर्मितीकडे पाठ फिरविली आहे.

त्यामुळे २०२५ पर्यंत १३५० मेगावॉट वीज निर्मितीचे उद्दिष्ट असताना केवळ ३५० मेगावॉट सहवीज खरेदीचे करार झाले असून, प्रत्यक्ष वीज खरेदी फक्त २७० मेगावॉट झाली आहे. अर्थात, सरकारच्या चुकीच्या निर्णयामुळे सहवीज निर्मिती धोरण राज्यात सपशेल फसले असून, त्याचा फटका साखर उद्योगाला बसत आहे. राज्यात तात्पुरत्या अनुदानाने सहवीज निर्मितीला चालना मिळणार नाही, तर त्यासाठी किफायतशीर दरच द्यावा लागेल.

साखर कारखाने विजेशिवाय चालू शकत नाहीत. महावितरणकडून वीज खरेदी करून कारखाने चालविणे परवडणारे नाही. त्यामुळे उसाची चिपाडे अथवा बगॅसपासून वीज निर्मिती होत असल्याने कारखान्यांनी ती तयार करावी. गरजेपुरती वीज स्वतः वापरून उरलेली वीज महावितरणाला विकावी.

याद्वारे त्यांच्या विजेवरील खर्चात बचत होऊन अतिरिक्त उत्पन्न सुद्धा त्यांना मिळेल, हा सहवीज प्रकल्प उभारणीचा हेतू होता. सहवीज प्रकल्पांसाठी साखर उद्योगाला सरकारने भागभांडवलासह काही सवलतीही जाहीर केल्या आहेत. त्यातून १९९० च्या दशकात सहवीज निर्मिती प्रकल्प सुरू झाले. पुढे अनेक कारखान्यांनी अतिरिक्त उत्पन्न स्रोत म्हणून कर्ज काढून असे प्रकल्प उभारले आहेत.

साखर कारखाने विजेशिवाय चालू शकत नाहीत. महावितरणकडून वीज खरेदी करून कारखाने चालविणे परवडणारे नाही. त्यामुळे उसाची चिपाडे अथवा बगॅसपासून वीज निर्मिती होत असल्याने कारखान्यांनी ती तयार करावी. गरजेपुरती वीज स्वतः वापरून उरलेली वीज महावितरणाला विकावी.

याद्वारे त्यांच्या विजेवरील खर्चात बचत होऊन अतिरिक्त उत्पन्न सुद्धा त्यांना मिळेल, हा सहवीज प्रकल्प उभारणीचा हेतू होता. सहवीज प्रकल्पांसाठी साखर उद्योगाला सरकारने भागभांडवलासह काही सवलतीही जाहीर केल्या आहेत. त्यातून १९९० च्या दशकात सहवीज निर्मिती प्रकल्प सुरू झाले. पुढे अनेक कारखान्यांनी अतिरिक्त उत्पन्न स्रोत म्हणून कर्ज काढून असे प्रकल्प उभारले आहेत.

असे सहवीज प्रकल्प त्यांना आता विजेला कमी दर मिळतोय म्हणून बंद ठेवावे लागत आहेत. खूप कमी क्षमतेने चालवावे लागत आहेत. विजेला साडेसहा ते सात रुपये प्रतियुनिट दर होता तेव्हा अडीच ते तीन रुपये प्रतियुनिट कारखान्यांना उरत होते. त्याची भरपाई शासनाच्या दीड रुपये अनुदानाने सुद्धा होणार नाही. हे असेच चालू राहिले तर सहवीज निर्मितीचा देखील राज्यात खेळखंडोबा होईल, ही बाब केंद्र-राज्य शासनाने लक्षात घेतली पाहिजे.

केंद्र राज्य सरकारचे धोरण अपारंपरिक ऊर्जेला प्रोत्साहनाचे आहे. सहवीज देखील अपारंपरिक ऊर्जाच आहे. अशावेळी सौरऊर्जेसह इतर स्रोतांकडून वीज निर्मिती वाढत आहे म्हणून सहवीज निर्मितीकडे दुर्लक्ष करणे योग्य ठरणार नाही. राज्यातील कारखान्यांतील प्रकल्पाचे कर्ज फिटून सहवीज निर्मितीतून आता कुठे दोन पैसे त्यांच्या हाती पडत असताना दर कमी करून त्यांना आर्थिक अडचणीत आणू नये.

इथेनॉल बाबतही केंद्र सरकारने अशाच धोरणाचा अवलंब केला आहे. आधी इथेनॉल निर्मितीला प्रोत्साहन आणि आता साखरेचे उत्पादन कमी होण्याचा अंदाज असताना दर वाढू नयेत म्हणून उसाचा रस आणि साखरेपासून इथेनॉल निर्मितीवर बंदीचे आदेश केंद्र सरकारने दिलेत. शासन आपल्या सोयीनुसार वारंवार धोरणे बदलत असले तर साखर उद्योगाचे काय होणार, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो.

खरे तर महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमिशनने सहवीज निर्मितीसाठी नेमका किती दर दिल्यास तो कारखान्यांना परवडणारा ठरेल, याबाबत वस्तुनिष्ठ मार्गदर्शन करायला हवे. आणि त्यानुसार केंद्र-राज्य सरकारने साखर उद्योगाला परवडतील, असे विजेचे केंद्र निश्‍चित करायला हवेत.