Animal Husbandry : ‘पशूसंवर्धन’च्या जमिनींचा सरकारी ‘घास’

पशूसंवर्धन विभागाची (Department Of Animal Husbandry) स्थापनाच मुळी इंग्रजांच्या गरजा आणि सोयीकरिता झाली. त्यांना हिंडायला फिरायला बग्ग्या हव्या होत्या, सोपं आणि सुरक्षित वाहन म्हणून घोडी हवी होती आणि त्यासाठी त्यांच्या आरोग्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी मुंबई पशुवैद्यकीय महाविद्यालय आणि त्याला अनुषंगिक अभ्यासक्रम अशी सुरुवात झाली. सोबतच मग पालघर परिसरातील गवत वाहतुकीसाठी रेल्वे सुरू झाली. पुढे मग स्वातंत्र्योत्तर काळात हळूहळू पशूसंवर्धन विभागाचे रूप पालटत गेले. त्या काळात असणारे राज्यकर्ते आणि अधिकारी यांच्या दूरदृष्टीमुळे मोठ्या प्रमाणात जागा उपलब्ध करून ठेवल्या गेल्या. भविष्याचा विचार करून, पशूसंवर्धनाचे महत्व ओळखून अशा अनेक जमिनी पशूसंवर्धन खात्याच्या मालकीच्या झाल्या आणि थोड्याबहुत प्रमाणात विभागाच्या योजना, प्रकल्प कार्यान्वित झाले. त्याचा काही प्रमाणात पशुपालकांना लाभ देखील झाला.

सुरुवातीच्या काळात शहरापासून, गावापासून दूरच्या जागा-जमिनी पशूसंवर्धन विभागाला मिळत गेल्या. अगदी पशुवैद्यकीय दवाखान्यापासून वेगवेगळ्या प्रक्षेत्रासाठी अशा जागा उपलब्ध झाल्या. त्या वापरात होत्या आणि आहेतही. काळानुरूप अशा मोठ्या जागा, प्रक्षेत्रे ही लोकवस्तीच्या जवळ येत गेल्या. विकासाचा वेग वाढला. जमिनीच्या किमती वाढल्या आणि अशावेळी सर्व राज्यकर्ते अगदी ग्रामपंचायती, नगरपालिका आणि शासनाचे इतर विभाग देखील या जागांवर डोळा ठेवून आपापल्या मर्जीप्रमाणे मिळवण्याचा प्रयत्न करू लागले. अगदी कोणत्याही प्रशासकीय थराला जाऊन एखादी जागा मिळवणे व पुन्हा दुसरीकडे गैरसोगीची जागा देऊन उपकृत केल्याचा आव आणणे हे आता पशू संवर्धन विभागाच्याही अंगवळणी पडले असेल.

पशूसंवर्धन विभागाच्या अंतर्गत असणाऱ्या महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळाकडे २५५६.५९ हेक्टर, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी शेळी व मेंढी विकास महामंडळाकडे एकूण २३२५.६२ हेक्टर क्षेत्र तसेच पुणे येथील निरनिराळ्या संलग्न संस्थांकडे मोठ्या प्रमाणात जमिनी आहेत. परवाच पालघर जिल्ह्यातील दापचारी दुग्ध प्रकल्पाची जागा बुलेट ट्रेनच्या प्रकल्पासाठी वर्ग करण्यात आली. अशा प्रकारे त्या जागांचा वापर संबंधित विभागाने न केल्यास अशा लोकानुनयी योजनांसाठी मोक्याच्या जागा वर्ग होत राहणार आणि मग पशूसंवर्धन विभागाच्या मूळ योजनांना हरताळ फासावा लागेल. त्यासाठी अशा उपलब्ध जागा लवकरात लवकर नियोजनबद्ध पद्धतीने उपयोगात आणाव्या लागतील. त्यासाठी वेगवेगळ्या प्रयोगशाळा, रोग निदान केंद्रे, मुरघास निर्मिती केंद्रे, गाई, म्हशी, शेळ्या मेंढ्या, कुकुट पक्षांच्या अनुवंशिक सुधारणा घडवण्यासाठी प्रयोगशाळा देखील उभ्या करता येतील. त्याचबरोबर राष्ट्रीय गोकुळ मिशन अंतर्गत विविध प्रकल्प राज्यातील पशुपालकांच्या हितासाठी राबवता येतील. सोबतच पशुपालकांसाठी निवासी प्रशिक्षणाची सोय देखील उपलब्ध करून देणे शक्य होईल.

दापचारी दुग्धविकास प्रकल्पाची जागा देखील दुग्धविकास महामंडळाकडून पशूसंवर्धन विभागाकडे हस्तांतरित करण्याविषयी निर्णय घेण्यात आला होता. तथापि जवळजवळ साडेसहा हजार एकर जागा त्याचे सात-बारा उतारे आणि मालकी हक्क शाबीत करण्यासाठी लागणारी यंत्रणा पशुसंवर्धन विभागाकडे नाही. त्यामुळे त्यातील अनेक हेक्टर जागा ही एमआयडीसी, सिडको, बुलेट ट्रेन यांच्यातून वाचल्यानंतर जी काही मिळेल त्यात अजूनही राष्ट्रीय गोकुळ मिशन अंतर्गत देशी गायींचा प्रकल्प उभा करून त्याद्वारे गाईंचा पुरवठा पशुपालकांना करता येईल. त्यासाठी अशा सर्व जमिनींचे दस्तऐवज अद्ययावात करणे, त्याबाबत कायदेशीर यंत्रणा पार पाडण्यासाठी स्वतंत्र विभाग असणे हे देखील तितकेच गरजेचे आहे. अन्यथा विभागाच्या प्रक्षेत्रावरील गाई-म्हशींपेक्षा या जमिनी इतर विभागांनाच जादा दूध देणाऱ्या ठरतील.