अलीकडे पावसाळ्यात कोणाच्याही बोलण्यात सतत रस्त्यांचा विषय निघतो. चॅनेल्सवरही त्याच बातम्या सुरू असतात. त्यातून कोणत्याही सरकारचे, महापालिका, ग्रामपंचायत व आमदारांचे मूल्यमापन हे रस्त्याच्या दर्जावरून केले जाते. ज्या जिल्ह्यात रस्ते चांगले तो जिल्हा विकसित मानला जातो. इतर राज्यात पर्यटक गेले की त्या राज्यातील गरीब कसे जगतात? यावर बोलत नाहीत, त्यावरून मत बनवत नाहीत तर रस्ते कसे यावरूनच ते राज्य विकसित की अविकसित यावरून मत बनवतात. यातून सरकारचे काम सोपे होते. ज्याला मूलभूत विकास म्हणतात तो न करता फक्त रस्त्यावर, मेट्रोवर लक्ष केंद्रित करायचे व त्या रस्त्याची किंमतही टोल घेत त्याच बोलक्या वर्गाकडून वसूल करायची ही सर्वपक्षीय सरकारी नेत्यांची नीती आहे.
नितीन गडकरी हे मध्यमवर्गाचे आज हिरो होण्याचे एकमेव कारण रस्ते आणि पूल हेच आहे. मुंबईत १९९५ साली त्यांनी बांधलेले पूल ते आजचे रस्ते आणि विविध राज्ये महामार्ग हे त्यांच्या लोकप्रियता वाढीचे कारण आहे. वास्तविक त्यांचा विभाग हा कर्जबाजारी आहे ते मध्यमवर्गाच्या खिशात हात घालत आहेत, टोल नाके वाढवत आहेत. पण तरीही रस्ते प्रेम व गडकरी यांचे ग्लॅमर वाढतच चालले आहे. २०१४ मध्ये भारताच्या NHAI म्हणजे ‘नॅशनल हायवे ॲथॉरिटी ऑफ इंडिया’ या सरकारी उपक्रमावर जवळपास चोवीस हजार कोटी एवढे कर्ज होते. २०२२ मध्ये ते कर्ज साडेतीन लाख कोटी एवढे झाले आहे. हे सर्व आकडे खुद्द गडकरींनी संसदेत दिलेल्या उत्तरात सांगितले आहेत. त्यामुळे त्यांचा विभाग काही यशस्वी विभाग नाही. तरीही मध्यमवर्ग हा रस्ते म्हणजे विकास हाच निकष मानतो आहे. याचे कारण महाराष्ट्रातील नवमध्यमवर्गाची संख्या वाढली आहे व नागरीकरण वाढून निम्मी लोकसंख्या ही शहरात राहते आहे.
१९७१ मध्ये महाराष्ट्राची जितकी लोकसंख्या होती त्याच्यापेक्षा ही जास्त लोकसंख्या आज शहरात राहायला आली आहे. शहरी गर्दी वाढते आहे. त्यातून मोठे पूल, सी विंग, मेट्रो यातून तिथली गर्दी कमी होण्याची शक्यता वाढते आहे. त्यामुळे शहरी मध्यमवर्ग अशा योजना व्हाव्यात म्हणून दडपण निर्माण करतो आहे. त्याचबरोबर सुलभ कर्ज योजना व वाढते उत्पन्न यामुळे गाडी खरेदी वाढते आहे. त्यातून राज्यभर मध्यमवर्गात पर्यटन वाढते आहे. त्यातून रस्ते कसे? इतकाच प्रश्न फक्त उरला आहे व तोच विकासाचा निकष होतो आहे. त्या मध्यमवर्गाच्या सततच्या दडपणातून सगळी सरकारे जास्त जोर आज रस्तेनिर्मिती व दुरुस्तीवर लावत आहेत.
भाजपने हा मध्यमवर्गीय अजेंडा लक्षात घेऊन २००४ मध्ये सुवर्ण चतुष्कोण हा प्रकल्प सुरू केला (ज्यात सत्येंद्र दुबे यांची हत्या झाली) व आता मुंबई दिल्ली कॉरिडॉर सुरू आहे. या महाकाय प्रकल्पात अनेक गरीब कुटुंबे व शेतकरी बळी ठरत आहेत पण त्यांच्यासाठी लढणाऱ्या संस्था आंदोलने विरोध करतात, न्याय पुनर्वसन मागतात म्हणून विकासविरोधी ठरवली जात आहेत. पण मध्यमवर्ग या मोठ्या रस्त्यावरील खड्ड्यांचे फोटो टाकताना सर्वच रस्त्याबाबत मात्र संवेदनशील नसतो. खेड्यातल्या रस्त्यांविषयी तो बोलत नाही व फारसा आग्रही नसतो. आजही अनेक खेड्यात रस्ते पाण्याखाली जातात अन् कित्येक किलोमीटर असा पाण्याखालचा रस्ता ओलांडून तेथील लोकांना जावे लागते. पावसाळ्यात वाहून गेलेले रस्ते दुरुस्त होत नाहीत. गाड्या जाऊ शकत नाहीत. त्याचा परिणाम मुलांना शाळेसाठी पायपीट करावी लागते पण चर्चेचे भाग्य या खेड्यातील रस्त्यांना मिळत नाही.
पंतप्रधान, मुख्यमंत्री यांच्या नावाने खेड्यात आलेल्या रस्ता योजना आजही प्रभावी नाहीत त्याचे शहरी रस्त्यासारखे सोशल ऑडिट होत नाही. जिल्हा परिषद निधीतून होणारे रस्ते आजही खूपच दुय्यम दर्जाचे होतात. चार-सहा महिन्यांत हे रस्ते उखडून जातात. नेत्यांच्या शेताकडे जाणारे रस्त्यांना यात प्राधान्यक्रम दिला जातो. हमखास विचारला जाणारा प्रश्न हा असणार आहे की मग चांगले रस्ते नसावेत का? मेट्रो नसाव्यात का? हा प्रश्न गुगलीसारखा असतो. रस्ते म्हणजे विकास, मेट्रो म्हणजे विकास या कल्पनेने गारुड निर्माण झाल्यामुळे शासन फक्त त्याला प्राधान्य देऊन, खरा विकास ज्याला म्हणतात त्याकडे दुर्लक्ष करतो व दुसरीकडे बोलणाऱ्या मध्यमवर्गालाच टोल भरायला लावून विकासाचे श्रेय घेतो.
मुळात विकास कशाला म्हणायचे व एकूण विकास प्रक्रियेत रस्ता मेट्रो यांचा प्राधान्यक्रम कितव्या क्रमांकावर असायला हवा? याचीही चर्चा करायला हवी. रस्ते, मेट्रोने विकास कितपत गती घेतो? यावर बोलायला हवे. गुंतवणूकदार पायाभूत सुविधा मागतात त्यातून त्याला महत्त्व आले पण शहरातील गर्दी कमी होण्यासाठी, ग्रामीण रोजगार निर्मिती वाढायला हवी. तरच हे प्रश्न सुटतील अन्यथा नागरीकरण वाढत जाईल आणि सतत मेट्रो, सी विंग आणि रस्ते हेच प्राधान्यक्रम होतील. शहरात अधिकृत व अनधिकृत झोपडपट्टी त माणसांच्या नरक यातना कमी करण्यासाठी बजेट किती वापरायचे? याची चर्चा करायला नको का?
तेव्हा रोजगारनिर्मिती, शेती सावरणे, शेतीचे महत्त्वाचे प्रश्न सोडवणे, शेतीपूरक व्यवसाय सुरू करणे, शेतीबरोबर छोटे उद्योजक उभे करणे, त्यांना प्रोत्साहन देणे, ग्रामीण महिलांना उद्योजक म्हणून प्रोत्साहन, शहरी गरिबांसाठी रोजगारनिर्मिती, शहरी रोजगार योजना यावर भर द्यायला हवा. आदर्श गाव यासारखी आदर्श झोपडपट्टी योजना सुरू करायला हवी. त्याला बक्षीस ठेवायला हवे. शहरातील गरिबांसाठी शिक्षण आणि आरोग्यासाठी केजरीवाल मॉडेल हे प्राधान्यक्रम असायला हवेत. यावर सरकारांना प्रश्न विचारायला हवेत. गुळगुळीत रस्ते बांधण्यापेक्षा या विकासाच्या खडबडीत प्रश्नांची उत्तरे देणे नक्कीच कठीण आहे.
(लेखक शिक्षणतज्ज्ञ तसेच ज्येष्ट सामाजिक कार्यकर्ते आहेत.)
Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.
ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
