PMFME : ‘पीएमएफएमई’ मुदतवाढीच्या निमित्ताने...

Atmanirbhar Bharat Mission : आत्मनिर्भर भारत अभियानांतर्गत २०२०-२१ मध्ये पाच वर्षांसाठी भारत सरकार अन्नप्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाद्वारा पीएमएफएमई (पीएम फॉर्मलायझेशन ऑफ मायक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्रायझेस) योजना सुरू करण्यात आली होती. २०२४-२५ मध्ये या योजनेची मुदत संपत असताना त्यास पुढील वर्षभरासाठी मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे.

प्रश्न केवळ मुदतवाढीचा नाही तर ही योजना जो हेतू ठेवून सुरू करण्यात आली होती, तो साध्य झाला आहे का, नसेल साध्य झाला तर त्यात नेमक्या अडचणी कुठे आल्या, याचा वस्तुनिष्ठ आढावा मुदत संपताना घेणे गरजेचे आहे. अपेक्षित कालावधीत योजनेचा हेतू साध्य झाला नसेल, योजना अंमलबजावणीत काही अडचणी आल्या असतील तर त्याही मुदतवाढ देताना दूर करणे अपेक्षित होते, परंतु तेही झाला नाही.

मुळात शेतीमाल उत्पादनाच्या बाबतीत भारताएवढे वैविध्य इतर कुठल्याही देशात नाही. अन्नधान्य, फळे-भाजीपाला, नगदी पिके, मसाल्याचे पदार्थ, वनौषधी याशिवाय दूध, अंडी, मांस, मासे आदींचे उत्पादन भारतात होते. परंतु त्यावरील प्रक्रियेमध्ये आपण जगाच्या तुलनेत खूपच मागे आहोत. यामागील महत्त्वाचे कारण म्हणजे अन्नप्रक्रियेला खऱ्या अर्थाने उभारी देऊ शकतील, असे मध्यम प्रक्रिया उद्योग हे आर्थिक अडचणींसह अनेक आव्हानांचा सामना करीत आहेत.

देशातील २५ लाखांहून अधिक असलेल्या या असंघटित प्रक्रिया उद्योगांना एकाच छताखाली संपूर्ण मार्गदर्शन आणि प्रकल्प खर्चाच्या ३५ टक्केपर्यंत किंवा १० लाखापर्यंत अनुदान देण्यासाठी पीएमएफएमई योजना सुरु करण्यात आली. वैयक्तिक उद्योगांनाही कर्जनिगडीत अनुदानाची सोय या योजनेत आहे. असे असताना मागील पाच वर्षांत ही योजना अनेक लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचलीच नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.

अन्नप्रक्रियेमुळे शेतीमालाची नासाडी कमी होते. शेतीमालास उठाव मिळून दर चांगला मिळतो. गावपरिसरात प्रक्रिया उद्योगातून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होते. प्रक्रियायुक्त पदार्थांची निर्यात वाढून देशाला परकीय चलन मिळू शकते. असे अन्नप्रक्रियेचे अनेक फायदे आहेत. अशावेळी अन्नप्रक्रिया उद्योगवाढीसाठीचे अनुदान ३५ टक्क्यांवरून ५० टक्क्यांपर्यंत वाढवायला हवे.

देशातील अन्नप्रक्रियेला चालना देण्यासाठी पीएमएफएमई ही योजना चांगली आहे. परंतु सुरुवातीचे एक-दोन वर्षे या योजनेची माहिती ग्रामीण भागातील प्रक्रिया उद्योजकांपर्यंत पोहोचली नाही. योजनेच्या सुरुवातीपासूनच्या संथगतीस राज्याचा कृषी विभाग आणि बॅंका एकमेकांकडे बोट दाखवीत असल्या तरी हे दोघेही त्यास समसमान जबाबदार आहेत. कृषी विभागाने योजनेबाबत प्रबोधन करून ती लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवली नाही.

योजनेच्या लाभासाठी बॅंकेत गेले असता तिथेही बॅंकांनी खोडा घालण्याचेच काम केले, असा उद्योजकांचा अनुभव आहे. योजनेची माहिती नवउद्योजकांना कशीबशी मिळाली तर त्यासाठीचा प्रकल्प अहवाल तयार करण्याबाबत कुणाचेही मार्गदर्शन त्यांना मिळत नव्हते. प्रकल्प अहवाल तयार करून बॅंकेत सादर केला तर त्यास वेळेत मंजुरी मिळत नव्हती.

महत्त्वाचे म्हणजे प्रकल्पासाठीचा पूर्ण खर्च उद्योजकांनी आधी केल्यानंतर मग ३५ टक्के अनुदान त्यांच्या खात्यात जमा होते. त्यामुळे सुरुवातीला प्रकल्पासाठीचा पूर्ण खर्च करण्याची कुवत अनेक नवउद्योजकांकडे नसल्यामुळे देखील या योजनेला अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. राज्यातच नाही तर देशात अनेक युवक, महिला प्रक्रिया उद्योगात उतरू पाहत आहेत.

परंतु त्यांच्यासमोर गंभीर समस्या आहे ती भांडवलाची! त्यामुळे पीएमएफएमई ही योजना मुदतवाढीनंतर देखील देशात सुरू ठेवावी लागेल. ही योजना पुढे चालू ठेवताना अनुदानात वाढ करण्याबरोबर अंमलबजावणीतील सर्व त्रुटी दूर कराव्या लागतील. असे झाले तरच आपल्या राज्यासह देशभर अन्नप्रक्रिया उद्योगव्यवसाय वाढेल.