Poultry Farming : ‘पोल्ट्री’ला हवा मदतीचा हात

Poultry Management : नवरात्र, दसरा, दिवाळी या सण-उत्सवानंतर आता ब्रॉयलर पक्षी तसेच अंडी यांची मागणी आणि दरही वाढत आहेत. ८५ ते ९० रुपये प्रतिकिलो असा जिवंत पक्षांचा असलेला दर आता १०० ते १०५ रुपयांवर पोहोचला आहे. शिवाय अंड्यांना मिळणारा प्रति शेकडा ५०० रुपयांहून कमी असलेल्या दराने ६०० रुपयांचा पल्ला गाठला आहे. येथून पुढे वाढत जाणारी थंडी, तसेच नाताळ आणि नववर्ष या काळात चिकनसह अंड्यांना अधिक मागणी राहणार असून दरही चांगलेच राहतील.

सोया पेंड आणि मका यांचे दर कमी असल्याने पोल्ट्री खाद्य दरात घसरण झाली आहे. त्यामुळेही ब्रॉयलर तसेच लेअर पोल्ट्री व्यावसायिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. आपल्या देशात अंडी असो की ब्रॉयलर चिकन यांचा खप वाढीचा आणि त्यांना चांगला दर मिळण्याचा हंगाम हा ठरावीकच असतो.

इतर बहुतांश वेळी मात्र पोल्ट्री उत्पादनांवर मंदीचे सावट असते, त्यांना दरही कमीच मिळतो. कोरोनानंतरच्या मागील चार वर्षांत अधिकतम काळ पोल्ट्री खाद्याचे दर वाढलेले तर ब्रॉयलर चिकन व अंड्यांना दर कमी असल्याने हा व्यवसाय तोट्याचा ठरत गेला आहे. वेळोवेळी अफवांचा फटका देखील या व्यवसायाला बसून उद्योगाचे मोठे नुकसान होत आले आहे.

राज्यात अनेक शेतकऱ्यांनी बँकांकडून अर्थसाहाय्य घेऊन मोठी भांडवल गुंतवणूक करून लेअर आणि ब्रॉयलर पोल्ट्री हा व्यवसाय उभा केला आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून खाद्याचे वाढलेले दर, चिकन-अंड्यांचा अनिश्चित बाजार, निर्यातीत सातत्य नसणे आणि यातील वाढती जोखीम यामुळे पोल्ट्री उत्पादकांचा कर्जबाजारीपणा वाढला आहे.

पोल्ट्री व्यवसाय गावपरिसरात वाढत असताना त्यावर ग्रामपंचायतीकडून अवास्तव मालमत्ता कर आकारला जातो. त्यामुळे देखील लहान मोठे व्यावसायिक अडचणीत आले आहेत. पोल्ट्रीशेड शेत जमिनीच्या पडीक जागेत अथवा डोंगराच्या कडेला उभे केले जाते. ग्रामपंचायतीकडून रस्ता, वीज, पाणी अशी कोणतीही सुविधा त्याला मिळत नाही.

अशावेळी ग्रामपंचायतींनी पोल्ट्री व्यावसायिकांना मालमत्ता करात सूट द्यायला हवी. शिवाय पोल्ट्रीसाठी विजेचा वापर अधिक होऊन त्यांना भरमसाठ वीज बिल येते. त्यांना वीजबिलात सवलतही मिळत नाही. पोल्ट्री शेडवर सोलर पॅनल बसविण्यासाठी अनुदान मिळायला हवे. कर्जबाजारी पोल्ट्री व्यावसायिकांना व्याज माफी अथवा सवलत व त्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठण करायला हवे. खेळत्या भांडवलाअभावी राज्यात अनेक पोल्ट्री युनिट बंद पडले आहेत.

अशावेळी खेळत्या भांडवलासाठी अर्थसाह्य मिळायला हवे. पोल्ट्री उद्योगातील बड्या कंपन्या एकाच वेळी मोठ्या प्रमाणात चिक्सची खरेदी करून त्यांना मार्केटमध्ये आणून दर पाडण्याचे काम करतात. शिवाय या कंपन्या पोल्ट्री खाद्याचे दर वाढू नयेत म्हणून मका, सोयाबीनचे दर देखील नियंत्रणात ठेवण्याचे काम करतात.

या दोन्ही प्रकारांना आळा घालायला हवा. राज्यात ब्रॉयलर कोंबड्यांप्रमाणे लेअर कोंबडीसाठी करार पद्धती विकसित करायला हवी. शेतकऱ्यांप्रमाणे एक ते दोन हजार कोंबड्या असणाऱ्यांना अल्प पक्षीधारक व्यावसायिक म्हणून जाहीर करावे आणि त्यांना योजनेत विशेष सवलती देण्यात याव्यात.

पशू संवर्धन विभागामार्फत नव उद्योजकांना मार्गदर्शन, प्रशिक्षण देण्याचे काम करावे. शिवाय अफवांवर नियंत्रण कसे आणता येईल, हेही पाहावे. हे करीत असताना ब्रॉयलर चिकन तसेच अंडी यावर प्रक्रिया उद्योग वाढायला हवेत. ब्रॉयलर चिकन, अंडी यासह त्यांचे प्रक्रियायुक्त पदार्थ निर्यातवाढीवर पण काम झाले पाहिजे. मध्यान्ह भोजनात अंडीवापरात सातत्य हवे. असे झाल्यास राज्याच्या ग्रामीण भागात पोल्ट्री उद्योगाची भरभराट होईल.