Kharif MSP : अवसानघातकी निर्णय

Soybean MSP 2025 : केंद्र सरकारने खरीप पिकांच्या हमीभावात वाढ जाहीर केल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर स्तुतिसुमने उधळण्याची स्पर्धाच सत्ताधारी भाजपचे नेते व मंत्र्यांमध्ये लागली. ऐतिहासिक निर्णय, सशक्त किसान; समृध्द भारत, शेतकऱ्यांना आत्मनिर्भर करण्यासाठीचे मोठे पाऊल अशा शब्दांत हमीभाव वाढीचे कौतुक करण्यात आले. खुद्द पंतप्रधानांनी या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल, असा दृढ विश्वास व्यक्त केला. परंतु हमीभावाच्या घोषणेच्या तिसऱ्याच दिवशी केंद्र सरकारने खाद्यतेल आयातीवरचे शुल्क १० टक्क्यांनी कमी करण्याची घोषणा केली.

सरकारच्या या निर्णयामुळे खाद्यतेलाचे दर पडणार असून त्याचा थेट परिणाम सोयाबीन व इतर तेलबिया पिकांच्या भावावर होणार आहे. एकीकडे हमीभाव वाढविल्याचा डांगोरा पिटायचा आणि दुसरीकडे शेतकऱ्यांचे आर्थिक कंबरडे मोडणारे असे अवसानघातकी निर्णय घ्यायचे, यातून केंद्र सरकारची नियत स्पष्ट होते. अशाने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कसे वाढणार आणि देश खाद्यतेलाच्या बाबतीत आत्मनिर्भर कसा होणार, याची उत्तरे पंतप्रधानांनी द्यायला हवीत.

भारताला खाद्यतेलाची जवळपास ६० टक्के गरज आयातीच्या माध्यमातून भागवावी लागते. पंतप्रधानांनी हे चित्र बदलून देशाला खाद्यतेलाच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण करण्याची घोषणा केलेली आहे. पण प्रत्यक्षात मात्र गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने परदेशातून खाद्यतेल आयात करून देशातील भाव पाडण्याचा एककलमी कार्यक्रम राबविला जात आहे. सरकारचा ताजा निर्णय हा त्याच मालिकेतला एक भाग.

कच्चे सोयातेल, सूर्यफूल व पामतेलाच्या आयातीवरच्या मूळ शुल्कात १० टक्के कपात करण्यात आली. रिफाइंड तेलाच्या आयातीवरील शुल्क मात्र कायम आहे. थोडक्यात शेतकऱ्यांची माती करून देशातील रिफायनरी उद्योग आणि ग्राहक यांना खूष करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. या निर्णयामुळे सोयातेलाचे आणि परिणामी सोयाबीनचेही भाव घटतील. गेल्या तीन वर्षांपासून भाव मिळत नसल्याने अडचणीत आलेल्या सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना यंदाच्या हंगामातही दिलासा मिळण्याची शक्यता त्यामुळे धूसर झाली आहे.

खाद्यतेलासाठी आयातीवर दीर्घकाळ अवलंबून राहून आपण स्वंयपूर्ण होऊ शकणार नाही. देशात तेलबिया पिकांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न करणे ही सरकारची दिशा असली पाहिजे. आपण नव्वदच्या दशकात हे करून दाखवले आहे. वास्तविक स्वातंत्र्यपूर्व काळात भारत खाद्यतेलाची चक्क निर्यात करत होता.

सत्तरच्या दशकापर्यंत आपण खाद्यतेल उत्पादनात स्वयंपूर्ण होतो. परंतु १९७० आणि १९८० या दशकांत खाद्यतेलाच्या बाबतीत आपली वाटचाल अडखळली. १९८६ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी तेलबियांचे उत्पादन वाढविण्यासाठी तंत्रज्ञान अभियान राबविले आणि अनेक महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक निर्णय घेतले.

त्याचा परिणाम म्हणून १९९१-९४ या काळात आपण खाद्यतेल उत्पादनात जवळजवळ स्वयंपूर्ण झालो. ही खरी आत्मनिर्भरता. परंतु नंतरच्या टप्प्यात पुन्हा धोरणलकवा नडला आणि घसरगुंडी सुरू झाली ती आजतागायत कायम आहे. तेलबिया पिके आतबट्ट्याची ठरू लागल्यामुळे शेतकऱ्यांनी त्यांचा पेरा कमी केला. उत्पादकताही घटली.

परिणामी खाद्यतेलाची निर्यात वाढतच गेली. या अधोगतीला सरकारची अवसानघातकी धोरणे कारणीभूत आहेत. देशात तेलबियांचे उत्पादन वाढवायचे असेल तर शेतकऱ्यांना किफायतशीर भाव मिळाले पाहिजेत. पण सरकारचे धोरण नेमके उलट आहे.

देशातील शेतकऱ्यांवर विश्वास टाकला तर ते काय चमत्कार घडवून शकतात, हे राजीव गांधी यांनी दाखवून दिले होते. आपल्या शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडून खाद्यतेल आयातीच्या रूपाने काही लाख कोटी रुपये परदेशातील शेतकऱ्यांच्या घशात घालणारे विद्यमान पंतप्रधान त्यापासून काही धडा घेतील का?