Agricultural MSP: हमीभावाचा सोपस्कार

MSP Controversy: केंद्र सरकारने यंदाच्या हंगामासाठी १४ खरीप पिकांच्या किमान आधारभूत किमती (हमीभाव) जाहीर करताना धाडसी पाऊल उचलण्याचे टाळले आहे. शेतकऱ्यांना हमीभावात भरीव वाढ अपेक्षित होती. परंतु सरकारने मात्र गेल्या वर्षीचाच कित्ता गिरवला. गेल्या वर्षी खरीप पिकांच्या हमीभावात सरासरी १.४ ते १२.७ टक्के वाढ केली होती. यंदा १ ते १३.९ टक्क्यांच्या दरम्यान वाढ मिळाली.

सातत्याने तोटा सहन करावा लागत असल्याने जेरीस आलेल्या सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांचा हिरमोड झाला आहे. महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश या राज्यांमधील हे प्रमुख पीक. मध्य प्रदेशमध्ये गेल्या हंगामात सोयाबीनला सहा हजार रुपये हमीभाव मिळावा म्हणून शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले होते. महाराष्ट्रातही ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या धामधुमीत सोयाबीन उत्पादकांचा असंतोष टिपेला पोहोचला होता.

त्या वेळी निवडणुकीत फटका बसण्याच्या भीतीने खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोयाबीनला सहा हजार रुपये हमीभाव देण्याची घोषणा केली होती. परंतु प्रत्यक्षात सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांची ५३२८ रुपयांवर बोळवण करण्यात आली आहे. यंदा सोयाबीनचे क्षेत्र कमी होऊन ते मका आणि उसासारख्या पिकांकडे वळण्याची शक्यता आहे. सरकारने भाताच्या हमीभावात केवळ ३ टक्के वाढ केली असून, मक्याचे हमीभाव मात्र ७.९ टक्के वाढविले.

कापसाच्या हमीभावात ५८९ रुपयांची वाढ केली आहे. पण गेल्या काही वर्षांपासून अडचणीत असलेल्या कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रश्‍न सोडविण्यासाठी सर्वसमावेशक उपाययोजनांची गरज आहे. यंदाही सरकारने सर्वसमावेशक उत्पादनखर्च (C2) गृहित धरण्याऐवजी सोईस्कर असा (A2+FL) उत्पादनखर्च ग्राह्य धरलेला आहे. त्यामुळे दीड पट हमीभावाचा दावा सपशेल खोटा आहे.

केंद्रीय कृषी मूल्य व किंमत आयोग पिकांच्या हमीभावाची शिफारस करत असतो. त्यावर अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार केंद्र सरकारचा असतो. हा आयोग हमीभावाबरोबरच अन्य अनेक महत्त्वपूर्ण शिफारशीही करत असतो. त्याकडे मात्र सरकारकडून सपशेल दुर्लक्ष केले जाते. देशात कडधान्य व तेलबिया पिकांची लागवड वाढावी यासाठी विशेष कृती आराखडा करण्याची आणि या पिकांना किफायतशीर परतावा देण्याची शिफारस आयोगाने केली आहे.

तसेच कृषी संशोधन, जमिनीचे आरोग्य, यांत्रिकीकरण, कर्जपुरवठा, पीकपद्धतीत बदल, सिंचन, उत्पादकता, सरकारी खरेदी या विषयांबरोबरच आणखी एका महत्त्वाच्या मुद्याला आयोगाने हात घातला आहे. कडधान्य व तेलबिया पिकांची आयात हमीभावापेक्षा कमी किमतीला करू नये, तसेच पिवळ्या वाटाण्याच्या आयातीवर बंदी घालावी आणि इतर कडधान्यांवरचे आयातशुल्क वाढवावे, असे आयोगाने म्हटले आहे.

अर्थात, आयोगाला घटनात्मक दर्जा नसल्यामुळे या शिफारशी सरकारवर बंधनकारक नसतात. त्यामुळे सरकार त्याची दखलच घेत नाही. सरकार खरीप व रब्बी मिळून २३ पिकांचे हमीभाव जाहीर करत असले, तरी प्रत्यक्षात गहू आणि तांदूळ यांचीच सातत्याने आणि मोठ्या प्रमाणावर खरेदी केली जाते. त्यामुळे इतर पिकांचे हमीभाव बव्हंशी कागदावरच राहतात. यंदाही इतर पिकांच्या-विशेषतः कडधान्य, तेलबिया- सरकारी खरेदीची स्थिती असमाधानकारक आहे.

तसेच पिकांच्या किमती हमीभावाच्या खाली जाऊ नयेत, म्हणून आयात-निर्यातीचे निर्णय शेतकरीकेंद्रित असले पाहिजेत. या दोन्ही आघाड्यांवर सरकारची कामगिरी निराशाजनक आहे. त्यामुळे हमीभाव जाहीर करणे हा दरवर्षी पार पाडायचा सोपस्कार म्हणून उरला आहे. सरकारने आपल्या दृष्टिकोनात बदल करून कृषिविषयक धोरण ठरविण्यासाठीचा संदर्भबिंदू म्हणून आयोगाच्या अहवालाकडे पाहण्याची आवश्यकता आहे.