DBT Scheme : थेट वाटपाऐवजी पायाभूत सुविधांत गुंतवा पैसा

Government DBT Scheme : पीएम-किसान, लाडकी बहीण यासारख्या योजनांवरून सध्या अनेक चर्चा सुरू आहेत. पण शेतकरी किंवा गरिबांच्या खात्यात थेट पैसा जमा करावा का, हा प्रश्‍न काही आजचा नाही तर फार पूर्वीपासूनचा आहे.

अगदी रोजगार हमी योजना सुरू ठेवण्यासाठी एवढा प्रशासकीय खटाटोप आणि खर्च करावा का, हा प्रश्‍न उपस्थित झाला होता. त्या वेळी सरकारने गरिबांच्या थेट खात्यात पैसे जमा करावेत, ही देखील चर्चा पुढे आली होती. त्यातूनच एक धडा घेऊन केंद्राने थेट लाभाच्या योजना सुरू केल्या.

या योजनांचा काही प्रमाणात फायदाही झाला. विशेषतः कोरोना काळात या योजनांचा मोठा आधार अर्थव्यवस्थेला मिळाला. आता केंद्राने जी रेषा ओढून दिली राज्य सरकारेही त्याचीच रि ओढत आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणजे लाडकी बहीण योजना. पण कुठपर्यंत असे सुरू ठेवावे याला देखील मर्यादा आहेत. याचा आर्थिक ताण अतिरेकाने वाढला तर अन्य विकासाच्या योजनांसाठी आर्थिक चणचण निर्माण होईल.

आता सरकार जर इतर दुय्यम योजनांमधून पैसा वळता करून ही योजना राबवत असेल तर ठीक आहे. पण तरीही सरकारने अशा कामासाठी पैसा गुंतवावा ज्यातून रोजगार निर्मिती होईल, उत्पादकता वाढेल आणि एक आर्थिक चक्र सुरू होईल. नाहीतर या योजना ज्या उद्देशाने सुरू केल्या तो उद्देश बाजूला राहून भलतीकडे वाटचाल सुरू होते. कायदा सुव्यवस्था, शिक्षण आणि आरोग्य सेवांसह पायाभूत सुविधा या राज्य सरकारच्या अतिमहत्त्वाच्या संविधानिक जबाबदाऱ्या आहेत. त्यात कमतरता येणे हे टाळलेच पाहिजे.

राज्य सरकारने आर्थिक धोरणांची वाटचाल कशी करावी? हे काही नव्याने सांगण्याची गरज नाही. ही चर्चा खूप आधीपासून सुरू आहे. महाराष्ट्राची भौगोलिक विविधता लक्षात घेऊन बंदरांचा विकास करावा आणि त्याला पूर्व-पश्‍चिम रस्त्यांचे जाळे जोडावे, ही सूचना खूप आधीपासूनच केलेली आहे. ही सर्व क्षेत्रांच्या दृष्टीने महत्त्वाची गोष्ट आहे. बंदरांशी रस्त्याने मराठवाडा आणि विदर्भातील जिल्हेही जोडता येतील.

बंदरांचा विकास झाला तर शेजारच्या आणि इतर देशांना निर्यात बळावू शकेल. आहे त्या तीन बंदरांवर ताण येणार नाही. मराठवाडा आणि विदर्भातील जिल्ह्यांतून देखील माल बंदरांपर्यंत पोहोचवणे सोपे जाईल. यासाठी सरकारला खर्च करावा लागेल. रेल्वे योजनांत राज्य सरकार ने आर्थिक पुढाकार घेतला तर रेल्वेचे जाळे अधिक लवकर पसरेल. पण जर ‘लाडकी बहीण’सारख्या ठेवणीच्या योजना भरमसाट वाढवल्या, तर या कामांसाठी राज्यांकडे पैसा राहणारच नाही. ही काम रखडतील. हेच मागील २०-२५ वर्षांपासून होत आले. राज्याने हा पैसा उत्पादन क्षेत्रांची उत्पादकता वाढेल या कामासाठी वापरावा.

महाराष्ट्रातील शेतीचा महत्त्वाचा प्रश्‍न पाण्याचा आहे. शेतीच्या सिंचनासाठी १९७८ पासून आपण झगडतो आहोत. पाणी पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध होणे आणि त्याचे वितरण गरजेप्रमाणे होणे गरजेचे आहे. पूर्वीचे पाटबंधारे खाते आणि आताचे जलसंपदा मंत्रालय अशा प्रकारे पाण्याचे वाटप करू शकते का, असा प्रश्‍न विचारला तर लगेच भौतिक सुविधांचा अभाव पुढे येतो. आपल्याकडे जल आयोगही आहे. त्यामुळे सरकारला सिंचन वाढविण्यासाठी काय करावे? हे माहीत नाही असेही नाही. पण सरकारने जल आयोगांच्या सूचनांची अंमलबाजवणी करण्यासाठी शून्य प्रयत्न केले. फडणवीस सरकारने आधी या समस्यांचा विचार करावा आणि सिंचनाच्या प्रश्‍नावर लगेच काम सुरू करावे.

पूर्वी अशी मांडणी केली जात होती की शेतीमधून मजुरी कमी मिळते म्हणून मजूर येत नाही. पण आता तशी परिस्थिती नाही. कारण मजुरांची खरोखर टंचाई आहे. हा शेतीपुढचा महत्वाचा प्रश्‍न बनला आहे. आशियातील अनेक देशांमधील शेतकऱ्यांनी छोट्या क्षेत्रांसाठी लागणाऱ्या अद्ययावत तंत्रज्ञानावर आधारित यंत्रांचा वापर शेतीत सुरू केला. राज्य सरकारने आपल्या शेतकऱ्यांना किमान या तंत्रज्ञानाची, यंत्रांची माहिती करून द्यावी.

या यंत्रांचा प्रसार आणि प्रचार राज्य सरकारने करावा. या यंत्रांसाठी अनुदान द्यावेच असे मी म्हणत नाही. कारण आवश्यक असल्याने शेतकरी ते घेतीलच. सरकारने जर हे काम केले नाही तर मजूरटंचाईमुळे शेतीतील कामे अडण्याचे प्रमाण आता तर आहेच, पण भविष्यात ही समस्या आणखी गंभीर होईल. मग तुकडीकरण झालेली जमीन एकत्र केली तरी ही मजुरांची समस्या सुटणार नाही. त्यामुळे शेतीतील छोटी कामे करणाऱ्या यंत्रांचा प्रसार आणि प्रचार करावा.

आपल्याकडे भरणाऱ्या प्रदर्शानांमध्येही अनेक अशी मोबाइल आधारित, रिमोट कंट्रोल किंवा तंत्रज्ञान आधारित यंत्रे पाहायला मिळतात. ही छोटी यंत्रे निर्माण करणारा माणूस देशभर किंवा राज्यभर त्याची विक्री करू शकत नाही. कारण त्यांना तेवढे आर्थिक पाठबळ नसते. राज्य सरकारने विक्री साखळी उभी करण्यासाठी उद्योगांना आमंत्रण आणि प्रोत्साहन द्यावे. फडणवीस सरकारने हे केले तर शेतीमधील मजुरांची समस्या सोडविण्यास मदत होईल आणि उत्पादकताही वाढेल.

कृषी विभागाची माहिती यंत्रणा बहुवंशी विश्‍वासार्ह नाही. मागील काही वर्षांपासून तर माहितीची वाताहत होत आहे. याचा फडणवीस यांनीच २०१६-१७ मध्ये मोठा अनुभव घेतला आहे. त्यांनी तूर खरेदीची योजना आणली. मात्र लागवडीच्या अचूक माहितीअभावी योजनेचे तीनतेरा झाले होते. अंदाजापेक्षा प्रत्यक्ष दुप्पट तूर विक्रीसाठी आली. कारण तुरीखाली किती क्षेत्र आहे, याचा अंदाज ज्या पद्धतीने लावला तोच चुकीचा आहे. याचा नव्याने विचार करण्याची गरज आहे. तसेच जुन्या पद्धती बदलाव्या लागतील. गावातील लोकांना विश्‍वासात घेऊन शेती आणि ग्राम विकासाची कामे करावीत.

सहज लाभाच्या योजना लगेच पसरतात. एखाद्या पिकाच्या लागवडीसाठी अनुदान दिले की लागवड वाढते. पण त्या पिकाचे पुढे काय होते, हेही पाहिले पाहीजे. अनुदान मिळते म्हणून लागवडही होते. योजना लोकप्रियही होतात. पण प्रत्यक्षात फलश्रुती शून्य असते. एकूण अर्थव्यवस्थेसाठी हे डोळ उघडे ठेवून पाहायची गरज आहे.

आपण सुबाभूळ, निलगिरीच्या लागवडीतून याचा अनुभव घेतला. आता बांबूचेही तेच आहे. जोपर्यंत त्या पिकाच्या पुढच्या वापराची यंत्रणा नाही, सुरूप मागणी नाही, बाजारपेठ नाही तोपर्यंत त्या पिकाची लागवड प्रसार करायचा धोशा लावणाऱ्या योजना का चालवायच्या? फडणवीस सरकारने या सारख्या आघाड्यांवर डोळसपणे काम केले तर पुढील पाच वर्षांत राज्यातील शेतीच्या अनेक समस्या सुटतील.

(लेखक प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ आहेत.)