Farmer Loan Waiver : कर्जमाफीचा जुमला

Farmer S*icides Due To Debt Burden : प्रचारसभांमध्ये केलेल्या घोषणा, एवढेच नाही तर जाहीरनाम्यांत दिलेली आश्‍वासने, वचने हे केवळ निवडणूक जिंकण्यापुरते जुमले असतात, हे पुन्हा एकदा उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या वक्तव्यावरून सिद्ध झाले आहे. यापूर्वी शेतकऱ्यांची कर्जमाफीची घोषणा ही ‘चुनावी जुमला’ होता, अशी कबुली गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिली होती. आता भाजपप्रणीत महायुतीच्या जाहीरनाम्यांत ‘शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करू’, असा उल्लेख असताना कर्जमाफी विसरून ३१ मार्चपूर्वी कर्जाची परतफेड करा, असा इशारा अजित पवार यांनी दिला आहे.

यावरून राज्यात जशी लाडक्या बहिणींची फसवणूक झाली, तशीच फसवणूक शेतकऱ्यांची देखील झाल्याचे स्पष्ट होते. लाडक्या बहिणींचा प्रतिमहिना १५०० रुपयांऐवजी २१०० रुपये देण्याबाबतचे आश्‍वासनही जाहीरनाम्यातून देण्यात आले होते, ते तर गुलदस्त्यातच आहे, शिवाय अनेक निकष लावून लाभार्थी संख्या कमी करण्याचे कसून प्रयत्न सरकार दरबारी सुरू आहेत.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हेही शब्दच्छल करीत अजित पवार यांचीच री ओढत आहेत. यावरून पुढील दोन-तीन वर्षे तरी शेतकऱ्यांची कर्जमाफी होणार नाही, असेच दिसते. आता थेट २०२९ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर कर्जमाफीची घोषणा करून तिही निवडणूक जिंकण्याच्या मानसिकतेत महायुती शासन असल्याचे दिसते.

राज्याची आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्यामुळे सध्या कर्जमाफी देता येणार नाही, असे कारण दिले जात आहे. परंतु निवडणुकीपूर्वी महायुतीचेच सरकार सत्तेत असताना तेव्हा त्यांना राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीची जाणीव नव्हती का, असा सवाल शेतकऱ्यांसह शेतकरी संघटनेचे नेते उपस्थित करीत असताना त्याचे उत्तर सरकारने द्यायला हवे. शेतकऱ्यांच्या समस्यांचे कर्जमाफी हे कायमस्वरूपी समाधान नाही, हे मान्य आहे. एकीकडे नैसर्गिक आपत्तींचा सारखा कहर सुरू आहे. यामध्ये शेतीमालाचे प्रचंड नुकसान होऊन उत्पादन घटत आहे. दुसरीकडे निविष्ठांच्या दर्जापासून ते दरापर्यंत त्यावर सरकारचे कोणतेही नियंत्रण नाही. त्यामुळे शेतीचा उत्पादन खर्च प्रचंड वाढला आहे.

सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे शेतीमालाचे भाव पडतात. या सर्वांच्या परिणामस्वरूप शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढत नाही. या सर्वांच्या परिणामस्वरूप ते आर्थिक डबघाईला आलेले आहेत. आर्थिक विवंचनेतून राज्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढत आहेत. अशावेळी कर्जमाफीचे सलाइन देऊन शेतकऱ्यांना अल्प दिलासा द्यावाच लागणार आहे. शेतकऱ्यांचे कर्जमाफ करताना ते भविष्यात कर्ज परतफेडीस सक्षम होतील, अशी ध्येयधोरणे राबवावी लागतील. शेती किफायती आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढल्यास शेतकरी कर्जपरतफेडीस सक्षम होतील.

शेतकऱ्यांचा निवडणुकीत केवळ वापर होत असेल तर त्यावर गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. राज्यात नाही तर देशपातळीवर शेतकरी हा सर्वांत मोठा वर्ग आहे. मतदार म्हणूनही या वर्गाची संख्या सर्वाधिक आहे. त्यामुळेच तर निवडणूक काळात सर्वांना शेतकरी आठवतो आणि निवडणुकीनंतर त्यांचा विसर पडतो. विशेष म्हणजे देशभरातील सर्वच शेतकऱ्यांच्या मूळ समस्या सारख्याच आहेत.

अशावेळी शेतकऱ्यांना आपल्या मूळ समस्यांवर एकत्र येऊन दबाव गट निर्माण करावा लागेल. असे झाले तर केवळ निवडणुकीपुरता शेतकऱ्यांचा वापर कमी होईल. शेतकऱ्यांना गृहीत धरणेही थांबेल. येत्या काळात शेती आणि शेतकऱ्यांनाही टिकायचे असेल तर दबाव गट निर्माण करून आपली राजकीय ताकद दाखवून द्यावीच लागणार आहे.