Agriculture Insurance : विमा भरतोय,भरपाईचे काय?

Crop Insurance Policy : मृग नक्षत्र संपत आले तरी राज्याच्या अनेक भागांत पुरेसा पाऊस नसल्याने पेरण्या रखडल्या आहेत. सुरुवातीच्या एक दोन हलक्या सरींवर पेरणी केलेल्या शेतकऱ्यांची आता दमदार पावसासाठी प्रतीक्षा सुरू आहे.

पाऊस लवकर आला नाही तर दुबार पेरणी करावी लागेल की काय, अशी चिंता शेतकऱ्यांमध्ये आहे. त्यातच खरीप हंगाम २०२४ साठी पीकविमा भरण्यास १८ जूनपासून सुरुवातही झाली आहे.

पीकविमा भरण्याची मुदत १५ जुलैपर्यंत ठेवण्यात आली आहे. राज्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी एक रुपयामध्ये अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी पीकविमा भरून आपले पीक संरक्षित करण्याचे आवाहन केले आहे. मागील काही वर्षांपासून नैसर्गिक आपत्ती वाढल्या आहेत. त्यामुळे पीकविमा भरण्याकडे बहुतांश शेतकऱ्यांचा कल दिसतो.

या वर्षी मात्र अजूनही पिकांची पेरणी न झालेल्या शेतकऱ्यांना पीकविमा भरण्यासाठी अडचण येऊ शकते. कारण पीकविम्यासाठी अर्ज करताना सातबारा उतारा, बॅंक खाते पासबुक, आधार कार्ड आणि पीक पेरणीचे स्वयं घोषणापत्र आवश्यक आहे. पाऊस जसजसा लांबेल तसतसे शेतकऱ्यांचे पीक पेरणीचे नियोजन बदलते.

अशावेळी शेतकऱ्यांच्या स्वयंघोषणापत्रात एक पीक तर शेतात दुसरेच पीक अशी स्थिती उद्‍भवू शकते. मागील हंगामात विमा कंपन्यांनी इथे हे पीक नव्हते, तिथे ते पीक नव्हते म्हणून अनेक शेतकऱ्यांना विमा भरपाई नाकारली आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे पीकविमा भरताना शेतकऱ्यांनी प्रतिअर्ज फक्त एक रुपयाच ‘सीएससी’ चालकांना द्यावा, असे देखील आवाहन कृषिमंत्र्यांनी केले आहे. परंतु मागील वर्षी बहुतांश सीएससी चालकांनी प्रतिअर्ज १०० ते ५०० रुपये शेतकऱ्यांकडून उकळले आहेत. विशेष म्हणजे याबाबत अनेक शेतकऱ्यांनी तक्रार करूनही त्या तक्रारींची पुढे तपासणी झाली नाही आणि कुणावर कारवाई देखील झाली नाही.

त्यामुळे या वर्षी देखील असे प्रकार राज्यात घडण्याची शक्यता असून, त्यावर आळा घालण्याचे काम सरकारने करायला हवे. एक रुपयात पीकविमा शेतकरी हिताची असल्याचे ढोल बडविले जात असले तरी हे कंपन्यांच्या अधिक हितासाठी उचललेले पाऊल आहे. शेतकऱ्यांसाठी एक रुपयात पीकविमा योजना असली, तरी कंपनीला मात्र शेतकरी हिश्‍शाचा कमी झालेला विमाहप्ता सरकारकडून मिळणारच आहे.

सोबत केंद्र-राज्य हिस्साही मिळणार आहे. अर्थात, एक रुपयात शेतकरी सहभाग वाढून कंपन्यांना मात्र त्यांच्या हिश्‍शांचा पूर्ण हप्ता मिळणार आहे. सरकारकडून विमा कंपन्यांना देण्यात येणारा हा पैसा शेवटी जनतेचाच आहे. पीकविम्याबाबत बहुतांश शेतकऱ्यांची मुख्य तक्रार ही आहे की एखाद्या पिकाचा विमा भरूनही त्याचे नैसर्गिक आपत्तीत नुकसान झाले तरी भरपाई मिळत नाही.

काही शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळाली तरी ती विमा संरक्षित रकमेच्या खूपच कमी असते. अधिक गंभीर बाब म्हणजे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना भरपाई मिळण्यासाठी अनेकदा रस्त्यावर उतरावे लागते. परंतु राज्य सरकार विमा कंपन्यांना केवळ सूचना देण्याचे काम करते. या सूचनांकडे अनेक विमा कंपन्या दुर्लक्ष करतात.

परिणामी, पीकविमा भरून नुकसान झाले तरी बहुतांश शेतकरी विमा भरपाईपासून वंचित राहतात. पीकविमा नुकसानभरपाईसाठी गाव हे क्षेत्र विचारात न घेता प्रत्यक्ष नुकसानग्रस्त क्षेत्राचा विचार झाला पाहिजे.

नुकसान भरपाईची यंत्रणा तंत्रक्षम, कार्यक्षम, पारदर्शक आणि सुटसुटीत व्हायला हवी. पीकविमा अंमलबजावणीतील (खासकरून नुकसान भरपाईतील) लालफीतशाही कमी होऊन त्यातील राजकीय हस्तक्षेप पूर्णपणे थांबल्याशिवाय शेतकऱ्यांना न्याय मिळणार नाही, ही काळ्या दगडावरील पांढरी रेघ आहे.