There is Nothing in the Budget for Farmers : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी वर्ष २०२४-२५ साठीचा अंतरिम अर्थसंकल्प नुकताच सादर केला आहे. खरे तर हे लेखानुदान असले, तरी आगामी निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर शेतकऱ्यांपासून ते सर्वांनाच नवीन काही तरी आपल्या पदरात पडेल, अशी आशा होती.
शेतकऱ्यांना प्रामुख्याने किसान सन्मान निधी योजनेतील वार्षिक रक्कम सहा हजारांवरून नऊ हजार होईल, तर करदात्यांना करसूट मर्यादा आठ लाख रुपये होईल, असे वाटत होते. परंतु या सर्व आशा फोल ठरल्या आहेत. अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात चार-पाच महिन्यांसाठीच्या लेखानुदानाऐवजी २०४७ पर्यंतच्या विकसित भारताचा रोडमॅपच सादर केला.
प्रत्येक वेळच्या अर्थसंकल्पात नवनवीन शब्दप्रयोग ही निर्मला सीतारामन यांची खासियत याही वेळी दिसून आली. विकसित भारतासाठी ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्‍वास’ यांत आता ‘सबका प्रयास’ जोडण्यात आले आहे. देशातील शेती-शेतकऱ्यांसह एकंदरीतच ग्रामविकासासाठी तर या अर्थसंकल्पात फारसे काही नसल्याने अमृत काळात शेतकऱ्यांचा कलश रीताच राहिला आहे.
केंद्र सरकार पातळीवर शेतकऱ्यांसाठीच्या योजनांमध्ये ‘पीएम किसान सन्मान’ आणि ‘पंतप्रधान पीकविमा’ या योजनांचा गाजावाजा नेहमी केला जातो. यावर्षी पीकविमा योजनेची रक्कम मागील वर्षीच्या सुधारित अंदाजापेक्षा घटविण्यात आली आहे, तर किसान सन्मान निधीत काहीही बदल केलेला नाही.
केंद्र सरकार या दोन्ही योजनांच्या लाभधारक शेतकऱ्यांचा कोटीतील आकडा नेहमी सादर करून त्यांच्यावर जणू उपकारच केले असे दाखवत असते. परंतु या दोन्ही योजनांत अंमलबजावणी पातळीवर असलेल्या घोळामुळे अनेक शेतकरी लाभापासून वंचित राहत आहेत. देशभरात १५ कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांची संख्या असताना पीकविमा योजनेचा लाभ मात्र केवळ चार कोटी शेतकऱ्यांना मिळतो.
तसेच पीएम किसान सन्मान योजनेचे आहे. तेलबियांमध्ये आत्मनिर्भर अभियान राबविण्याची घोषणा या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. तेलबियांची उत्पादकता पर्यायाने उत्पादन, त्यांना रास्त हमीभाव देऊन खरेदी आणि विभागवार उत्पादित होणाऱ्या तेलबियांवर त्याच भागात प्रक्रिया उद्योग उभे राहिल्याशिवाय आपण खाद्यतेलात आत्मनिर्भर होणार नाही, हे सत्य आहे. परंतु या सर्व पातळ्यांवर केंद्र किंवा राज्य सरकारकडून फार काही होताना दिसत नाही.
उलट केंद्र सरकारचा भर तर खाद्यतेल आयातीवरच अधिक दिसून येतो. त्यामुळे खाद्यतेलात आत्मनिर्भरतेची वाट बिकटच आहे, असे म्हणावे लागेल. कापूस, कांदा, गहू, तांदूळ, साखर आदी शेतीमालावर निर्यातबंदी लादली जातेय, तर डाळी, खाद्यतेल यांची खुली आयात सुरू आहे. शेतीमालाची मुक्त आयात आणि निर्यातबंदीने देशातील शेतीमालाचे भाव सातत्याने पडत असतात.
त्यामुळे शासकीय शेतीमालाच्या आयात-निर्यातीतील सरकारचा हस्तक्षेप पूर्णपणे थांबला पाहिजे. तसे झाले तरच खुल्या जागतिक बाजाराचा फायदा शेतकऱ्यांना घेता येईल. मोदी सरकारच्या दोन्ही कार्यकाळातील बहुतांश अर्थसंकल्प शेतीकेंद्रित राहिलेल्याचा दावा केला जात असताना या देशात शेतकरी आत्महत्या का वाढत आहेत?
प्रत्येक अर्थसंकल्पात तरुणांच्या कौशल्यवृद्धीत वाढ केली असा दावा करताना देशात बेरोजगारी सर्वोच्च पातळीवर का आहे? सर्वसमावेशक विकास हा तर केंद्र सरकारचा परवलीचा शब्द आहे, तरी देशांत गरीब-श्रीमंत दरी का वाढते? २५ कोटी लोकांना गरिबीतून वर काढले असताना ८० कोटी गरिबांना मोफत धान्य का वाटावे लागतेय? या प्रश्‍नांची उत्तरेही शोधावी लागतील. हा अंतर्विरोध दूर झाला नाही तर ‘सबका साथ, सबका विकास’ हा केवळ जुमला ठरेल.
प्रत्येक अर्थसंकल्पात तरुणांच्या कौशल्यवृद्धीत वाढ केली असा दावा करताना देशात बेरोजगारी सर्वोच्च पातळीवर का आहे? सर्वसमावेशक विकास हा तर केंद्र सरकारचा परवलीचा शब्द आहे, तरी देशांत गरीब-श्रीमंत दरी का वाढते? २५ कोटी लोकांना गरिबीतून वर काढले असताना ८० कोटी गरिबांना मोफत धान्य का वाटावे लागतेय? या प्रश्‍नांची उत्तरेही शोधावी लागतील. हा अंतर्विरोध दूर झाला नाही तर ‘सबका साथ, सबका विकास’ हा केवळ जुमला ठरेल.
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
