Edible Oil Rate : आयात साठा शिल्लक असताना खाद्यतेलाचे दर का वाढविले?

Nagpur News : कमी आयात शुल्काच्या माध्यमातून देशात आयात करण्यात आलेल्या खाद्यतेलापैकी सुमारे ३० लाख टन साठा शिल्लक आहे. ४५ ते ५० दिवसांची गरज त्याद्वारे भागणार आहे. त्यामुळे तेलदरात वाढ करू नये, असे निर्देश उद्योजकांना देण्यात आले होते. त्यानंतरही खाद्यतेलाच्या दरात वाढ का करण्यात आली? यासंबंधी लवकरात लवकर खुलासा करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारने दिले आहेत.

सॉल्व्हेंट एक्‍सट्रॅक्‍टर असोसिएशन ऑफ इंडिया, इंडियन व्हेजिटबल ऑइल प्रोड्यूसर असोसिएशन तसेच सोयाबीन ऑइल प्रोड्यूसर असोसिएशन यांना उद्देशून लिहिलेल्या पत्रातून हे निर्देश देण्यात आले आहेत. खाद्य तसेच सार्वजनिक वितरण विभागाच्या संयुक्‍त सचिव अनिता कर्ण यांनी पाठविलेल्या या पत्रानुसार, खाद्यतेलातील आयात शुल्क वाढ आणि त्यानंतर उद्‍भविणारी परिस्थिती या विषयावर उद्योजक आणि खाद्य तसेच सार्वजनिक वितरण विभागाची संयुक्‍त बैठक यापूर्वी पार पडली.

मंगळवारी (ता. १७) झालेल्या या बैठकीत कमी आयात शुल्काच्या माध्यमातून यापूर्वी आयात करण्यात आलेल्या एकूण खाद्यतेलापैकी सुमारे ३० लाख टन साठा शिल्लक आहे. याद्वारे देशांतर्गत खाद्यतेलाची ४५ ते ५० दिवसांची गरज भागविणे शक्‍य होणार आहे. परिणामी, सण-उत्सवांच्या पार्श्‍वभूमीवर खाद्य तेलाची वाढ करू नये, असे स्पष्ट करण्यात आले होते.

त्यानंतरही उद्योजकांनी तेलाच्या दरात केलेली वाढ अनाकलनीय आहे. सामान्य ग्राहकांना दिलासा मिळावा याकरिता खाद्यतेलाचे दर वाढणार नाहीत, यावर भर द्यावा. त्यासोबतच ३० लाख टन साठा असतानाही दरवाढ का करण्यात आली, या बाबत तत्काळ खुलासा करावा, असेही निर्देश पत्रातून देण्यात आले आहेत.

सोयाबीन दरातही तेजी

खाद्यतेलाचे दर वाढले असताना देशात सोयाबीन दरातही तेजी नोंदविण्यात आली आहे. प्रति क्‍विंटल सुमारे ३०० ते ६०० रुपये अशी वाढ सोयाबीनमध्ये झाली आहे. सोयाबीनचा हमीभाव ४८९२ रुपये असताना आताही सोयाबीनचे वाढलेले दर हमीभावापेक्षा कमीच आहेत. अशातच मध्य प्रदेशातील शेतकऱ्यांनी सोयाबीनला ६००० रुपयांचा दर मिळावा याकरिता आंदोलन तीव्र केले आहे.

दर पोहोचले १३० ते १३५ रुपयांवर

केंद्र सरकारने आयात शुल्क वाढविताच त्याचा फायदा घेत खाद्यतेलाच्या दरात वाढ करण्यात आली आहे. सोयाबीन तेलाचे दर १०७ रुपयांवरून आता थेट १३० ते १३५ रुपयांवर पोहोचले आहेत. हरियानासह महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुका असल्याने याचा फटका बसण्याची शक्‍यता पाहता सरकारची धाकधूक वाढली आहे.