Agriculture Laws : नव्या सुधारणांमुळे शेतकरी व्हावा सुरक्षित

Agriculture Act : सध्याचे बियाणे कायदा १९६५, कीटकनाशक कायदा १९६८, आवश्यक वस्तू कायदा १९५५ किंवा त्यानंतर बियाणे, रासायनिक व जैविक खतां संबंधी झालेले १९८३ व १९८५च्या आदेशांमध्ये होणाऱ्या सुधारणा महत्त्वाच्या आहेत. यातील बदल पुढील प्रमाणे...

१) बियाणे अधिनियम १९६५ मध्ये सुधारणा करून, बियाणे (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम २०२३ असे या कायद्याचे नाव असेल व त्यातील खंड १९ मध्ये सुधारणा करून सदरचा गुन्हा पहिल्यांदा केल्याचे सिद्ध झाल्यास आरोपीला किमान ३ महिने व कमाल तीन वर्ष तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. किंवा किमान १० हजार ते कमाल ५० हजार रुपये दंडाची शिक्षा किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकते. दुसऱ्यांदा हा गुन्हा केल्याचे सिद्ध झाल्यास, किमान ६ महिने ते कमाल ५ वर्षे तुरुंगवास किंवा किमान ५ हजार ते कमाल १ लाख रुपये दंड किंवा दोन्ही अशी शिक्षा होऊ शकतात.

२) कीटकनाशक अधिनियम १९६८च्या खंड २९ मध्ये सुधारणा करून हा गुन्हा दखलपात्र व अजामीनपात्र करण्यात आला आहे.

३) रासायनिक किंवा जैविक खतामध्ये भेसळ करणे किंवा मिस ब्रॅण्डिंगसारखे गुन्हे आवश्यक वस्तू कायद्या अंतर्गत येतात. आवश्यक वस्तू अधिनियम १९५५ खंड ७ मध्ये सुधारणा करून गुन्हेगारास किमान ६ महिने ते कमाल ७ वर्षे तुरुंगवास किंवा २५ हजार रुपये ते कमाल १ लाख रुपये दंड किंवा दोन्ही अशी शिक्षेची तरतूद आहे.

४) महाराष्ट्र घातक कृत्य प्रतिबंध अधिनियम १९८१ (एमपीडीए) हा कायदा, झोपडपट्टी दादा, अमली पदार्थाचा व्यापार करणारे, घातक व्यक्ती, वाळू तस्कर यांना शिक्षा करण्यासाठी आहे. त्यातील खंड १७ मध्ये सुधारणा करून खराब, बोगस, चुकीचे लेबल वापरणारे, कमीप्रतीचे उत्पादन तयार करणारे, विकणारे, साठा करणारे, भेसळ करणारे, वितरण व विक्री करणारे यांना ही याच कलमा खाली शिक्षा करण्याची तरतूद केली जाणार आहे.

कायद्यात सुधारणांची गरज का?

शेतकऱ्यांना कमी प्रतीचे, भेसळयुक्त शेतीनिविष्ठा विकल्यामुळे शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान भरून देण्यासाठी स्वतंत्र कायदा अस्तित्वात नाही. प्रचलित कायद्यांमध्ये अशा गुन्हेगारांना असलेली शिक्षा अतिशय सौम्य आहे. जसे पहिल्यांदा गुन्हा केल्यास ५०० रुपये दंड, दुसऱ्यांदा गुन्हा केल्यास १००० रुपये दंड किंवा ६ महिने तुरुंगवास, याचा गैरफायदा संबंधित गुन्हेगार घेत होते व जबर शिक्षा भोगावी लागेल अशी दहशत नाही. शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान करणाऱ्या शेतीनिविष्ठा विकणाऱ्यांच्या मनात कायद्याचा वचक निर्माण व्हावा व असे कृत्य करण्यापासून त्यांना परावृत्त करण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्यात आले असल्याचे अध्यादेशात नमूद केले आहे.

काय राहून गेलं?

शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळवून देणे व गैरकृत्य करणाऱ्यांना ते करण्यापासून परावृत्त करण्यासाठी करण्याचा सरकारचा हेतू शुद्ध आहे. परंतु आधुनिक शेतीमध्ये सध्या मोठ्या प्रमाणात वापरली जाणारी प्लांट ग्रोथ रेग्युलेटर ज्यामध्ये पीक वाढीसाठी संप्रेरके व संजीवके वापरलेली असता यांचा या कायद्यात समावेश नाही. निकृष्ट दर्जाचे फॉलिक ॲसिडसारखे उत्पादन अवास्तव किमतीला शेतकऱ्यांच्या माथी मारले जातात. शेतीत मजुरांचा तुटवडा असल्यामुळे तणनाशकांचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. या कायद्यात कमी प्रतीचे तणनाशक विक्री बाबत काहीच तरतूद नाही.

हे सर्व कायदे व सुधारणा जे बियाणे, खते, कीटकनाशके कृषी सेवा केंद्राच्या काउंटरवर वर विकले जातात त्यांना लागू होतात. जे बियाणे प्रतिबंधित आहे, त्यात फसवणूक झाल्यास नुकसानभरपाई मिळणार नाही. उदाहरणार्थ, प्रतिबंधित तणनाशकरोधक कपाशीचे बियाणे मोठ्या प्रमाणात महाराष्ट्रात वापरले जाते. परंतु प्रतिबंधित असल्यामुळे सर्व व्यवहार व व्यापार चोरट्या मार्गाने, विनापावतीचा करावा लागतो. महाराष्ट्र शासनाने या बियाण्यांच्या चाचण्या घेऊन बियाण्यास मान्यता दिल्यास ते बियाणे राजरोसपणे विकले जाऊ शकते व फसवणूक झाल्यास शेतकरी नुकसानभरपाईचा हक्कदार होऊ शकतो.

सरकार संबंधित कायद्यात सुधारणा करत असल्यामुळे या व्यवसायाशी संबंधित असलेल्या घटकांकडून सूचना व हरकती मागविल्या होत्या. स्वतंत्र भारत पक्षाचे वतीने काही सूचना पाठविल्या आहेत त्यात ज्या बाबींमध्ये तक्रार करण्याचा कालावधी ४८ तास ठेवलेला आहे तो वाढवून आठ दिवसांचा करावा अशी सूचना आहे, कारण शेतकरी रोजच शेतात जाईल असे नाही, कधी पाऊस-पाणी असतो, कधी कार्यालयीन सुट्ट्या असतात वगैरे. दुसरी सूचना अशी आहे, की खते, बियाणे कीटकनाशके निर्माण करणारे, साठा करणारे, विक्री करणारे हे समाजातील प्रतिष्ठित व्यक्ती असतात. त्यांना एमपीडीए कायद्यांतर्गत झोपडपट्टी दादा, वाळू तस्कर, अमली पदार्थांचा व्यापार करणाऱ्यांच्या पंगतीत बसवणे योग्य नाही. कृषी निविष्ठा संबंधी गुन्हेगारासाठी वेगळे कलम तयार करण्यात यावे अशा सूचना कृषिमंत्र्यांना पाठवण्यात आल्या आहेत.

खरंच न्याय मिळेल का?

शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळावी यासाठी कायद्यात केलेली सुधारणा खरंच स्वागतार्ह आहे. खरा प्रश्‍न आहे, तो हा की प्रचलित नोकरशाही व्यवस्थेत शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल का? बियाणे, खते, कीटकनाशके यामधील भेसळ, कमीप्रत, खोटे लेबल वगैरे गैरप्रकार रोखण्यासाठी सरकारी यंत्रणा आहे. पण ही व्यवस्था भ्रष्टाचारग्रस्त आहे, ही यंत्रणा आता नवीन कायद्याचा धाक दाखवून आणखी लुबाडणार नाही याची खात्री काय? ज्यांना निविष्ठांचे नमुने (सँपल) घेण्याचा अधिकार आहे, त्यांना ‘हप्ता’ न दिल्यास तुमच्या मागे ससेमिरा लागणार. सर्व उत्पादने चोख व कायद्यानुसार असले तरी हप्ता द्यावा लागतो. पुण्यातील सेंट्रल बिल्डिंगमध्ये सर्वांत मोठा भ्रष्टाचार होताना दिसतो. प्रत्येक नवीन वाणासाठी, उत्पादनासाठी मान्यता मिळविण्यासाठी पाण्यासारखा पैसा ओतावा लागतो. याशिवाय एखाद्या खताचे, बियाण्याचे सँपल नापास झाले, तर लॅब ‘मॅनेज’ करण्यासाठी हप्ता! तेथे न्याय मिळेल याची खात्री काय?

शेतकऱ्यांच्या हिताचे अनेक कायदे आजही अस्तित्वात आहेत, तरी त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळत नाही. बाजार समिती कायद्यात रुमालाखाली बोटे चाफून शेतीमालाचे भाव ठरवणे गुन्हा आहे. पण आज ही वाशी बाजार समितीत ‘हत्ता पद्धत’ सुरूच आहे. उसाची एकरकमी एफआरपी देण्याचा कायदा आहे, ती मिळत नाही. धान्य बाजारात कटती, पायली, सँपल घ्यायला बंदी आहे, तरी घेतली जाते. असे अनेक शेतकरी हिताचे कायदे आहेत, पण त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना दिला जात नाही. प्रस्तावित नुकसान भरपाई देण्याच्या कायद्याचा तरी शेतकऱ्यांना खरोखर लाभ मिळावा हीच अपेक्षा.

(लेखक स्वतंत्र भारत पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत.)