Sugarcane FRP : पेच थकित ‘एफआरपी’चा!

Sugarcane Crushing : राज्याचा गळीत हंगाम अंतिम टप्प्यात आहे. साखर आयुक्त आणि साखर संचालक राज्‍यातील थकित ‘एफआरपी’चा (किफायतशीर व रास्त दर) गांभीर्याने आढावा घेत आहेत. या आढाव्यादरम्यान साखर कारखान्यांकडे ४४० कोटींची एफआरपी थकित असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले आहे. साखर कारखान्यांना ऊस गेल्यानंतर १४ दिवसांत शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात एफआरपीची रक्कम जमा करण्याचे बंधन कायद्याने साखर कारखान्यांवर आहे. अशावेळी हेतुतः एफआरपी अडविणाऱ्या कारखान्यांवर आरआरसी अंतर्गत जप्तीची कारवाई केली जाणार असल्याचे साखर आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे. ऊस उत्पादक वाढता उत्पादन खर्च, नैसर्गिक आपत्तीत होणारे नुकसान, कमी उत्पादन यामुळे आर्थिक अडचणीत आहेत. शिवाय उसाच्या पैशावर कर्ज परतफेड, हात उसनवारी, लग्नकार्य आदींचे नियोजन झालेले असते. यासाठी त्यांना उसाचा एकरकमी पैसा हवा असता. अशावेळी ठरावीक मुदतीत एफआरपीची रक्कम त्यांच्या हातात पडायलाच पाहिजे, यात दुमत असण्याचे कारण नाही. परंतु घोडे नेमके पेंड कुठे खाते, हेही पाहायला हवे.

या वर्षी बेसिक रिकव्हरीला प्रतिटन ३१५० रुपये एफआरपी आहे. त्यापुढील एक टक्क्याला ३०७ रुपये अधिक मिळतात. राज्याचा सरासरी साखर उतारा ११.२५ टक्के असून, प्रतिटन एफआरपीचे ३४५७ रुपये होतात. बॅंकेकडून मात्र कारखान्यांना २९७० रुपयेच मिळतात. त्यातून ७०० रुपये बॅंक जुने कर्ज, त्यावरील व्याजापोटी कपात करते. अर्थात, कारखान्यांच्या हातात केवळ २२७० रुपयेच पडतात. यामधून प्रतिटन ३४५७ रुपये उसाच्या एफआरपीचे कसे द्यायचे हा खरा प्रश्‍न आहे. कारखान्यांच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन तसेच इतर प्रशासकीय खर्च तर वेगळाच! अशा एकंदर परिस्थितीमुळे १४ दिवसांत एफआरपी देणे कारखान्यांना मोठे जिकिरीचे ठरत आहे. एफआरपी जाहीर झाली त्या वेळी साखरेचा दर प्रतिक्विंटल ३६०० ते ३६५० रुपये प्रतिक्विंटल होता. डिसेंबरपासून ते १५ एप्रिलपर्यंत ३४०० ते ३४५० रुपये प्रतिक्विंटल असा साखरेला दर राहिला आहे. अर्थात, २५० ते ३०० रुपयांनी साखरेचे दर कमी झाले आहेत.

अशाही परिस्थितीत थोड्या विलंबाने का होईना, अनेक कारखाने साखरेचे पैसे उचलून थकित एफआरपीचे पैसे देत आहेत. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे उसाचा रस, साखरेपासून इथेनॉल निर्मितीवर शासनाने अचानक बंदी लादली. इथेनॉलचे पैसे २१ दिवसांत कारखान्यांच्या हातात आले असते, तेही थांबले. नुकतीच ही बंदी शासनाने उठविली असली तरी दरम्यानच्या काळात कारखान्यांचे बरेच आर्थिक नुकसान झाले आहे. या सर्वांच्या परिणामस्वरूप कारखान्यांकडे आता साखर असली तरी पैशाची उपलब्धता होताना दिसत नाही. एकीकडे कारखान्यांची लिक्विडिटी शासनाने घालविली आहे, तर दुसरीकडे शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे साखरेचे दर कमी झाले आहेत. याचा फटका कारखान्यांना बसून थकित एफआरपीचे प्रमाण वाढले आहे.

वाढती एफआरपी आणि आणि आरआरसीची कारवाई अशा पेचातून कारखान्यांना बाहेर काढायचे असेल, तर कारखान्यांकडे असलेल्या साखर साठ्यांतून उपलब्ध होणारी रक्कम बघून ती रक्कम बॅंकांनी कारखान्यांना देण्याचे निर्देश शासनाने द्यावेत. अशा प्रकारची आगाऊ उचल देण्यासाठी बॅंका सहसा तयार होणार नाहीत, अशावेळी सरकारने त्याची हमी घ्यावी. कारखान्यांकडे साखर आहे आणि त्याची विक्री होऊन त्याचा पैसा कारखान्यांकडे येणारच आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे मागील पाच वर्षांपासून साखरेचे किमान विक्री मूल्य प्रतिक्विंटल ३१०० रुपयेच आहे. दोन वर्षांपूर्वी ते ३४०० आणि आता तर ३६०० ते ३७०० रुपये झाले पाहिजे अशी मागणी उद्योगाकडून होतेय. साखरेचे किमान विक्री मूल्य वाढविले तर बॅंकेकडूनच उचल वाढेल, साखरेला अधिक दूर मिळून एफआरपी देण्यात कारखान्यांना अडचण येणार नाही. अर्थात थकित एफआरपीचा प्रश्‍न उद्‍भविणार नाही.