Agriculture Crisis: जून महिना अर्धा संपून गेला तरी मॉन्सूनच्या पावसाचा पत्ता नाही. प्रशांत महासागरात तयार झालेल्या ‘एल निनो’चा प्रभाव जूनपासूनच मॉन्सूनवर पडत असल्याचे हवामान शास्त्रज्ञांचे मत आहे. यंदा एल निनो गेल्या सत्तर वर्षांतील सर्वाधिक तीव्र असेल, असा इशारा ऑस्ट्रेलियाच्या हवामान विभागाने दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी खरीप आढावा बैठकीत एल निनोच्या संकटाला सामोरे जाण्याच्या दृष्टीने दिशानिर्देश दिले. .एल निनोचा तुलनेने तीव्र परिणाम होण्याची शक्यता असलेल्या ९ ते १० राज्यांवर लक्ष केंद्रित करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. कमी पर्जन्यमान असलेल्या जिल्ह्यांसाठी आगाऊ आपत्कालीन नियोजन करण्यावर भर दिला. तसेच कापूस आणि कडधान्यांच्या लागवडीखालील क्षेत्र वाढविण्याचे आवाहन त्यांनी केले. राज्य सरकारांनी हवामानाच्या दृष्टीने संवेदनशील जिल्हे निश्चित करून प्रत्येक जिल्ह्यासाठी पिकनिहाय पर्यायी आराखडे तयार करावेत, असे कृषिमंत्र्यांनी स्पष्टपणे सांगितले..EL Nino: एल निनो ७० वर्षांतील सर्वाधिक शक्तिशाली.महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही एल निनोच्या पार्श्वभूमीवर मार्गदर्शक शेतीसल्ला देण्याचे आदेश कृषी विभागाला यापूर्वीच दिले आहेत. त्यानुसार कृषी विभागाने कृषी विद्यापीठे आणि इतर संशोधन संस्थांच्या सहकार्याने शेतकऱ्यांना कसोटीच्या वेळेला निर्णय घेण्यासाठी उपयुक्त अशी माहिती देणे गरजेचे आहे. परंतु काही जिल्ह्यांमध्ये ज्या प्रकारचा सल्ला शेतकऱ्यांना दिला जात आहे, तो वाचून हसावे की रडावे ते कळत नाही. उदाहरणार्थ, सातारा तालुक्यात कापूस लागवडीची शिफारस केलेली आहे..एका ठरावीक साच्यातले संदेश कॉपी पेस्ट करून कृषी विभाग हा सल्ला तयार करत आहे की काय, अशी शंका यावरून येते. एल निनोच्या भीषण संकटाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन कृषी विभागाने व्यवहारी आणि स्थानिक परिस्थितीचा संदर्भ असलेला शेतीसल्ला शेतकऱ्यांना पुरविण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. शेतकऱ्यांनी कमी खर्चाच्या, कमी कालावधीत येणाऱ्या, कमी पाण्यात तग धरणाऱ्या पिकांची आणि वाणांची निवड करण्यासंदर्भात त्यांना नेमके मार्गदर्शन करायला हवे..El Nino: एल निनो सक्रिय; ‘आयएमडी’चा दुजोरा.संभाव्य दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेता केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी कापूस व कडधान्य पिकांवर भर देण्याचा मुद्दा अधोरेखित केला आहे. पावसाचे कमी प्रमाण आणि गेल्या काही महिन्यांत कापसाचे वाढलेले भाव यामुळे यंदा शेतकऱ्यांचा कापसाकडे ओढा वाढेल, असे मानले जात आहे. परंतु कापसाच्या बियाण्यांचा प्रश्न, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अभाव आणि कापसाच्या दराच्या बाबतीत सरकारची धोरणात्मक धरसोड या अडचणी शेतकऱ्यांना भेडसावत आहेत..कापसाच्या आयातीवरील शुल्क हटवण्याचा निर्णय नुकताच घेण्यात आला, हे यासंदर्भात उल्लेखनीय आहे. कृषिमंत्र्यांनी कडधान्य पिकांसाठी धरलेला आग्रही योग्यच आहे. कारण ही पिके तुलनेने कमी कालावधीची असतात आणि ती कमी पाण्यावर येतात. त्यामुळे यंदाच्या हंगामात तूर, उडीद आणि मूग या प्रमुख कडधान्य पिकांची लागवड वाढविण्यासाठी कंबर कसली पाहिजे..त्यासाठी पीक फेरपालट, क्षेत्रविस्तार, सुधारित बियाण्यांची उपलब्धता आणि तांत्रिक मार्गदर्शन या आघाड्यांवर काम करणे गरजेचे आहे. देशात कडधान्यांचे उत्पादन वाढणे गरजेचे आहे. कारण डाळींचा तुटवडा भरून काढण्यासाठी आयातीवर अवलंबून राहावे लागते. त्यामुळे कडधान्य उत्पादनात स्वयंपूर्ण होण्यासाठी केंद्र सरकारने अभियान जाहीर केले..परंतु दुसऱ्या बाजूला परदेशातून डाळींची बेसुमार आयात करण्याचा सपाटा लावल्याने या अभियानाच्या मूळ हेतूलाच हरताळ फासला गेला. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने यंदाच्या हंगामात कडधान्य आयातीवर निर्बंध आणि शेतकऱ्यांनी पिकवलेल्या कडधान्यांची किमान आधारभूत किमतीने खरेदी हे दोन धोरणात्मक निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
