Wet Drought : ओल्या दुष्काळाचे कोरडे वास्तव

हेमचंद्र शिंदे

९०११५९२५६५

मागील दोन दिवसांपासून राज्यात समाज माध्यमांमधून (Social Media) हॅशटॅग ‘आम्ही शेतकऱ्यांसोबत,’ ‘ओला दुष्काळ’ (Wet Drought) अशा ट्रेंड चालू आहे. याला चांगलाच प्रतिसाद मिळतोय. परंतु राज्य शासन-प्रशासन दरबारी ओला दुष्काळ हा शब्दप्रयोगच नसल्याचे आता पुढे आले आहे.

भारतीय हवामान विभागाने खरीप हंगाम २०२२ मध्ये समाधानकारक पाऊस होणार, असा अंदाज दिलेला होता. त्या अंदाजानुसार शेतकरी वर्गास वाटत होते की 'समाधानकारक पाऊस तर समाधानकारक सुगी.' त्यामुळे शेतकरी वर्गात देखील चैतन्याचे वातावरण पसरले. परंतु जूनमध्ये पावसाला उशिरा सुरुवात झाली अन् पावसात थोडा खंडही पडला होता. जुलै महिन्यात मात्र निसर्गाने रौद्ररूप धारण केले.

जुलैमध्ये झालेल्या अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांचे स्वप्न वाहून गेले. महाराष्ट्राच्या बहुतांश भागातील जलाशय जुलै महिन्यातच पूर्ण क्षमतेने भरून ओसंडून वाहू लागले. 'कमी कालावधीत अधिक पर्जन्यमानाने' पिकाचे प्रचंड नुकसान झाले आणि सप्टेंबर व ऑक्टोबर महिन्यात सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस पडून नुकसानीत भरच पडत गेली. राज्याचे आजच्या तारखेतील सरासरी पर्जन्यमान १०६८.४ मिलिमीटर असे आहे तर खरीप हंगाम २०२२मध्ये प्रत्यक्षात पडलेला पाऊस १२०७.९ मिलिमीटर असा आहे. सरासरी पर्जन्यमानाच्या तुलनेत ११३ टक्के इतका पाऊस झाला आहे. (माहिती स्ञोत : महारेन)

'कोरड्या दुष्काळापेक्षा ओला दुष्काळ बरा' असे आपण ऐकत आलो आहोत. जागतिक तापमानवाढीत हवामान बदल झाले आहेत, त्यानुसार 'पर्जन्यमानाचे असमान वितरण' अधिक नुकसानकारक ठरत आहे. आता 'ओला दुष्काळ' सुद्धा प्रचंड नुकसानकारक ठरत आहे. ओल्या दुष्काळात झालेल्या नुकसानीत शेतकऱ्यांना कोरड्या दुष्काळाप्रमाणे मदत मिळणे गरजेचे आहे.

सत्तेतील व विरोधातील नेते मंडळी शेतकऱ्यांच्या बांधावर ओल्या दुष्काळाचे पर्यटन करण्यास निघाले आहेत. ओला दुष्काळ असा प्रकार शासन दरबारी आहे किंवा नाही हे राज्यकर्त्यांनाच माहीत नाही ते राज्यकर्ते शेतकऱ्यांच्या बांधावर येऊन करणार काय? हा प्रश्नच आहे. दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता ही प्रामुख्याने कोरडा दुष्काळ डोळ्यापुढे ठेवून तयार करण्यात आली आहे. त्याच धर्तीवर आता ओल्या दुष्काळाची संहिता तयार करणे गरजेचे आहे.

महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे सातत्याने ओल्या दुष्काळाची मागणी करत आहेत. तसेच विविध पक्षांचे नेते ते आमदार, खासदार अशा सर्वांनीच ओल्या दुष्काळाची मागणी लावून धरली आहे. राज्यभरातील शेतकरी, त्यांचे नेते हेही ओला दुष्काळ त्वरित जाहीर करून त्याअनुषंगित मदत तत्काळ शेतकऱ्यांना द्या, अशी मागणी करीत आहेत.

असे असताना राज्याचे कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार म्हणतात की ‘‘ओला दुष्काळ जाहीर करण्यासारखी परिस्थिती नाही.’’ अशावेळी ओला दुष्काळ म्हणजे काय प्रकार आहे, ते जाणून घेतलेच पाहिजे. ह्या ओल्या दुष्काळाचा शोध घेत असताना माहिती अधिकारातून पुढील माहिती मिळाली.

'कृषी आयुक्त, पुणे' आणि 'महसूल व वन विभाग, महाराष्ट्र शासन' यांच्याकडे कोरडा व ओल्या दुष्काळाची माहिती मागितली असता कृषी आयुक्त पुणे यांनी माहिती अधिकारातील हे पत्र महसूल व वन विभागांकडे पाठवले. महसूल व वन विभाग यांनी उत्तर दिले की, ‘ओल्या दुष्काळाबाबत निकषाचा अभिलेख या कार्यासनाकडे उपलब्ध नाही. ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकारी यांची आहे, ओल्या दुष्काळाची सर्व माहिती संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्याकडून घ्यावी.’’ विभागीय आयुक्त कार्यालय,

औरंगाबाद यांच्याकडे ओल्या दुष्काळाची 'माहिती अधिकारात' माहिती मागितली असता ईमेल वर उत्तर मिळाले की, ‘ओला दुष्काळ जाहीर करण्याबाबत शासन निर्णयामध्ये तरतूद नाही.’’ जिल्हाधिकारी कार्यालय, परभणी यांच्याकडे ओल्या दुष्काळाची माहिती मागितली असता मिळालेल्या उत्तरात 'ओला दुष्काळ हा शब्द प्रयोगच आढळून आला नाही.

कोरड्या दुष्काळातील शासकीय मदत

महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय दिनांक ३ नोव्हेंबर २०१५ नुसार दुष्काळ जाहीर केल्यानंतर राज्य शासनाकडून दुष्काळग्रस्त गावांसाठी/शेतकऱ्यांसाठी देण्यात येणाऱ्या सोई सवलती अशा आहेत.

◆जमीन महसुलात सूट.

◆सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन.

◆शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती.

◆कृषी पंपाच्या चालू वीज बिल ३३.५ टक्के इतकी सूट.

◆शालेय/महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कात माफी.

◆रोहयो अंतर्गत कामांच्या निकषात काही प्रमाणात शिथिलता.

◆आवश्यक तिथे पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी टँकर्सचा वापर.

◆टंचाई जाहीर केलेल्या गावात शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या पंपाची वीज जोडणी खंडित न करणे.

◆दुष्काळग्रस्त भागातील कोरडवाहू शेती करणाऱ्या व ३३ टक्के पीक नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना NDRF निकषानुसार निविष्ठा अनुदान देण्यात येईल.

शेतकऱ्यांचा भ्रम

शेतकऱ्यांना असे वाटते की 'कोरडा दुष्काळ' यामध्ये मिळणारी सर्व मदत 'ओला दुष्काळ' जाहीर झाला की मिळते, शिवाय हेक्टरी १३ हजार ६०० ₹ आर्थिक मदतही मिळते. त्यामुळे शेतकरी कुणी ओल्या दुष्काळाची मागणी करताच आशा लावून बसतो. तेव्हा त्यास 'ओला दुष्काळ' याबाबत योग्य माहिती मिळणे आवश्यक आहे.

काही प्रश्न काही मुद्दे

◆कोरड्या दुष्काळाचे निकष ज्या 'महसूल व वन विभागाकडे' आहेत त्यांच्याकडे ओल्या दुष्काळाचे निकष नसावेत हे कोडेच आहे. ते 'ओल्या दुष्काळा संदर्भात' मात्र जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे बोट दाखवत आहेत, असे का?

◆विभागीय आयुक्त औरंगाबाद कार्यालय यांनी 'ओला दुष्काळ अशी तरतूद नाही', असे स्पष्ट सांगितले आहे, तसे इतर कार्यालये का सांगत नसावीत?

◆तर जिल्हाधिकारी कार्यालयांनी संदर्भहीन माहिती दिली आहे, ओला दुष्काळ संदर्भात माहिती विचारली असता ओला दुष्काळ शब्द प्रयोगच नसलेली माहिती का दिली असेल?

◆माहिती अधिकाराचा वापर करून मिळालेल्या माहितीनुसार कोणत्याही निष्कर्षापर्यंत पोहोचता येत नाही. ओला दुष्काळ व अतिवृष्टी एकच आहे असेही गृहीत धरता येत नाही.

◆एखाद्या मंडळामध्ये ६५ मिलिमीटर पेक्षा अधिक पाऊस झाल्यास व त्या मंडळात पिकांचे ३३ टक्के पेक्षा अधिक नुकसान झाल्यास त्या 'मंडळातील' शेतकरी अतिवृष्टीमुळे नुकसान झाले म्हणून मदतीस पात्र असतात.

◆अतिवृष्टी निकषाप्रमाणे स्पष्ट निकष ओला दुष्काळाचे आढळून येत नाहीत तसेच आत्तापर्यंत ओला दुष्काळ अंतर्गत मदत मिळाल्याची कोणतीही माहिती प्रशासनाने दिली नाही.

◆कोरडा दुष्काळा व ओला दुष्काळ हे परस्पर विरोधी आहेत. कोरड्या दुष्काळामध्ये तालुकास्तरावर किंवा जिल्हा स्तरावर मदत मिळू शकते. कोरड्या दुष्काळाचे निकष स्पष्ट आहेत तसे ओल्या दुष्काळाबाबत नाही.

◆राजकीय मंडळी, आजी-माजी मंत्री ओला दुष्काळाचे निकष स्पष्ट नसतानाही 'ओला दुष्काळ' जाहीर करा असे का म्हणत असतील? त्याऐवजी अतिवृष्टी निकष लावून मदत द्या असे का म्हणत नसतील? याचे उत्तर मिळेल का?