Maharashtra Drought : सरकारी दुष्काळ

राज्यातील ५०० मंडळे दुष्काळात होरपळत असताना राज्य सरकारने केवळ ४० तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर केला आहे. यात २४ तालुक्यांत गंभीर, तर १४ तालुक्यांत मध्यम स्वरूपाचा दुष्काळ असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.

सरकारच्या दुष्काळ घोषणेकडे डोळे लावून बसलेल्या शेतकऱ्यांची ही चेष्टा म्हणावी लागेल. गंमत म्हणजे याची तीव्र प्रतिक्रिया उमटण्याच्या भीतीने खुद्द मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि मदत व पुनर्वसनमंत्री अनिल पाटील यांनीही दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची संख्या अपुरी असल्याची कबुली दिली आहे.

केंद्र सरकारच्या निकषानुसार दुष्काळ घोषित केला असला, तरी उर्वरित तालुक्यांत अवर्षण आहे तेथे पंचनामे करून दुष्काळाबाबत निर्णय घेऊ; त्यासाठी मंडळनिहाय सर्वेक्षण केले जाईल, अशी सारवासारव राज्य सरकारने केली आहे.

केंद्र सरकारने दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी २०१६ मध्ये लागू केलेली नवीन संहिता ही या सगळ्यातली ग्यानबाची मेख आहे. या संहितेतील निकषांमुळे दुष्काळ जाहीर करणे आणि राज्यांना केंद्राकडून मदतनिधी मागणे अधिकच अवघड झाले आहे.

अर्थात, यापूर्वीची दुष्काळ जाहीर करण्याची पद्धती सदोष होती. त्यामध्ये डोळ्यांनी पाहून अंदाज बांधणाऱ्या आणेवारी / पैसेवारी / गिर्दवारी आणि पीक कापणी प्रयोगांवर विसंबून राहावे लागायचे. त्यामुळे स्थानिक प्रशासनातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या मर्जीवर अनेक गोष्टी अवलंबून असायच्या.

स्थानिक आमदारांचा दबाव, राजकीय लागेबांधे व हस्तक्षेप, प्रशासकीय यंत्रणेचे हितसंबंध आदी गोष्टी निर्णायक ठरायच्या. या अपारदर्शक पद्धतीला चाप लावून तंत्रज्ञान आधारित, शास्‍त्रीय असे गोंडस अंगरखे चढवून जी नवीन व्यवस्था आणली गेली, ती सुद्धा सदोष आहे. काही बाबतीत तर रोगापेक्षा इलाज भयंकर अशी स्थिती आहे.

मोघम ठोकताळ्यांपेक्षा पर्जन्यमान, कृषिस्थिती, मातीतील ओलावा, जलस्थिती आणि पीकस्थिती या पाच निकषांच्या आधारे शास्त्रशुद्ध मूल्यांकन करून दुष्काळ जाहीर केला जाईल, असे ही संहिता सांगते. त्यासाठी उपग्रहांद्वारे मिळवलेल्या माहितीचा उपयोग अपेक्षित आहे.

परंतु वास्तवात हवामानातील बदलांमुळे (पावसाचा खंड, अवेळी पाऊस, कमी कालावधीत अति तीव्रतेचा पाऊस), जलस्थितीमुळे (भूपृष्ठ आणि भूजल पाणी पुरवठ्यातील कमतरता) आणि कृषी क्षेत्रातील बदलांमुळे (मातीतील अपुरा ओलावा) पडणाऱ्या दुष्काळांची स्वतंत्र दखल न घेता ती दुष्काळाचे सरसकटीकरण करते.

या संहितेनुसार ५० टक्क्यांहून कमी क्षेत्र पेरणीखाली असेल तरच ते दुष्काळ सूचक ठरू शकते. पण यंदा कागदावर पाऊस सरासरीपेक्षा खूप कमी दिसत नाही; परंतु पावसाचे वितरण असमान आणि विषम राहिले. तसेच पेरणीक्षेत्रातही फार मोठी घट नाही.

प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले. जून, ऑगस्टमधील पावसातील मोठे खंड पिकांसाठी हानिकारक ठरले. तसेच धरणे, तलावांतील पाणीसाठा आणि दुष्काळ यांचा जवळचा संबंध असतो. पण संहितेत त्याला महत्त्व देण्यात आले नाही. त्यामुळे धरण कोरडेठाक पडले तरी तिथे दुष्काळ जाहीर होईलच असे नाही.

सगळ्यात गंभीर बाब म्हणजे सौम्य आणि मध्यम स्वरूपाचा दुष्काळ केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या मदतनिधीस पात्र नाही. त्याची जबाबदारी राज्य सरकारची. तीव्र दुष्काळ पडला तरच केंद्राकडून मदत मिळते. पण तीव्र दुष्काळ घोषित करण्यासाठीचे निकष अत्यंत कठोर आहेत.

अनेक राज्यांकडून ओरड झाल्यानंतर पाच वर्षांपूर्वी संहितेत काही बदल केले गेले, परंतु त्यामुळे मूळ प्रश्‍न सुटला नाही. मुळात ही संहिता दुष्काळ व्यवस्थापन आणि निवारणासाठी आहे की दुष्काळाचे अस्तित्वच नाकारण्यासाठी आहे, असा प्रश्‍न पडतो. केवळ कागदी घोडे नाचवून दुष्काळाला कसे सामोरे जाणार?