महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळाला (Maharashtra Agro-Industries Development Corporation) (एमएआयडीसी) थेट लाभ हस्तांतर योजनेतून (Direct Benefit Transfer) (डीबीटी) वगळण्यासाठी भ्रष्ट लॉबीचे दोन वर्षांपासून प्रयत्न चालू होते. या त्यांच्या प्रयत्नांना अखेर यश आले असून, ठेकेदार तसेच अधिकाऱ्यांना आपले नसते उद्योग करण्यास आता रान मोकळे झाले आहे. एमएआयडीसीला डीबीटीतून वगळण्याच्या निर्णयानंतर कृषी विभाग (Agriculture Department), तसेच महामंडळातील अधिकारी एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करीत आहेत.
हा निर्णय राज्य शासनाचा आहे, असाही दावा केला जात आहे. मुळात या पापाचे भागीदार या सर्वांतील भ्रष्ट लॉबी आहे, हे काही लपून नाही. कृषी उद्योग विकास महामंडळ हे कृषी खात्याच्या अखत्यारीत काम करते. परंतु शेतकरी कल्याणासाठी हे महामंडळ काम करीत असल्याचे अजिबातच जाणवत नाही. अनुदान योजनेतील घोटाळे, चौकश्या, आरोप-प्रत्यारोप, ठेकेदारांचे लॉबींग अशातच हे महामंडळ कायम गुरफटलेले दिसते.
खरे तर राज्य शासनाने आता या महामंडळाच्या एकंदरीत कामकाजाचा आढावा घेऊन त्यांच्या कामाच्या संपूर्ण पद्धतीत आमूलाग्र फेरबदल करण्याची वेळ आली आहे. कृषी उद्योगाला चालना देण्यासाठी हे महामंडळ स्थापन करण्यात आले आहे. परंतु यातून कधी कृषी उद्योगाला चालना तर मिळाली नाही, उलट केवळ एक पुरवठादार म्हणूनच हे महामंडळ उदयाला आले.
कुठलेतरी ठेकेदार पकडायचे, त्यांच्याकडून निकृष्ट दर्जाची कृषी सामग्री घ्यायची आणि त्यात मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार करून ती शेतकऱ्यांच्या माथी मारायची, असेच उद्योग या महामंडळाने केले आहेत. यातून सगळा कृषी विभाग, तसेच त्या त्या वेळची राज्य सरकारे यांना बदनाम करण्याचे पाप हे महामंडळ करीत आले आहे. खरे तर महाराष्ट्र कृषी उद्योग महामंडळाचा हेतू खूप चांगला आहे.
एकेकाळी याच महामंडळाच्या माध्यमातून छोटे ट्रॅक्टर्स, कल्टिव्हेटर यांचा शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात पुरवठा व्हायचा. या महामंडळाने काही वर्षांपूर्वी प्रक्रियेमध्ये पण चांगली झेप घेतली होती. ‘नोगा’ या ब्रॅण्डने काही उत्पादनेसुद्धा बाजारात आणली. त्या वेळी महामंडळाला बऱ्यापैकी नफा होत होता. महामंडळावर शेतकऱ्यांचा विश्‍वासदेखील होता. परंतु हे फारच कमी काळ चालले. आणि शेतकऱ्यांच्या विश्‍वास या महामंडळाला फार काळ टिकविता आला नाही.
विविध कृषी विद्यापीठांमध्ये वरचेवर होणाऱ्या संशोधनाला महामंडळाने व्यावसायिक रूप दिले असते, तर यातून राज्य शासनामार्फत चांगल्या कृषी निविष्ठा तसेच यंत्रे-अवजारे शेतकऱ्यांना मिळाले असते. असे असताना महामंडळाने खासगी कंपन्यांकडून कृषी सामग्री घेऊन ते शेतकऱ्यांना वाटप करणे पसंत केले. यांत ठेकेदारांना मोकळे रान मिळाले. राज्यात तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांनी संकरित बियाण्याची मोठी चळवळ उभी केली.
त्यानंतर झालेल्या हरितक्रांतीला यांत्रिकीकरणाची जोड आवश्यक होती आणि ही जोड या महामंडळाने द्यावी, म्हणून तर १९६२ मध्ये याची स्थापना करण्यात आली. परंतु तसे काहीही झाले नाही आणि आता तर हे महामंडळ अक्षरशः भ्रष्ट कंपूंचा अड्डाच झाले आहे. यांत वारंवार होणाऱ्या गैरप्रकारातील अनेक अधिकाऱ्यांच्या चौकश्या प्रलंबित आहेत.
अशावेळी डीबीटीशिवाय हे महामंडळ कृषी साहित्य पुरवठा ठरावीक मापदंडात पारदर्शीपणे करण्याची ग्वाही देते, हे कोणालाही पटण्यासारखे नाही. आताही ठेकेदारांची दुय्यम दर्जाची उत्पादने शेतकऱ्यांच्या माथी मारण्यासाठीच थेट डीबीटी बंद पाडण्याचा उद्योग या महामंडळाने केला आहे. महामंडळाच्या अशा नसत्या उद्योगाला आळा घालायचा असेल, तर त्यास डीबीटीचे कवच आवश्यकच आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.