India Dream : दिवास्वप्न : विकसित भारताचे

Development of India Country : रिझर्व्ह बॅंकेचे माजी गव्हर्नर आणि जागतिक ख्यातीचे अर्थतज्ज्ञ रघुराम राजन यांनी पुन्हा एकदा भारतीय अर्थव्यवस्थेबाबत अत्यंत परखड आणि वस्तुनिष्ठ मत मांडले आहे. अर्थव्यवस्थेतील वाढीबाबत जोरदार प्रचार करून भारत देश मोठी चूक करीत आहे. २०४७ पर्यंत भारत विकसित देश होईल, अशी स्वप्ने केंद्र सरकारकडून दाखविली जात असताना हा चक्क मूर्खपणा असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

आपण जागतिक आर्थिक महासत्तेची स्वप्ने पाहत असताना देखील विकासदरातील सध्याची वाढ, पुढील अपेक्षित वाढ हे सर्व पाहता २०४७ पर्यंत भारताची अर्थव्यवस्था निम्न मध्यम स्वरूपाची राहील. भारत वेगाने विकसित झाला नाही तर हा देश श्रीमंत होण्याआधीच म्हातारा होईल, अशी कानउघाडणी देखील त्यांनी यापूर्वी केलेली आहे. कोणतेही मत व्यक्त करताना ते तर्कशुद्ध विश्‍लेषण सुद्धा देतात.

विकसित भारत अथवा जागतिक आर्थिक महासत्तेची स्वप्ने आपण या देशात संख्येने अधिक असलेल्या तरुणांच्या भरवशावर पाहत आहोत. विकसनशील भारत देशात स्वस्त अन् मुबलक प्रमाणात मनुष्यबळ उपलब्ध आहे.

अशावेळी प्रगत देशातील गुंतवणूक भारतात करून त्याची येथील मनुष्यबळाशी सांगड घालत विकास साधणे अपेक्षित होते. परंतु तसे घडले नाही. कुठल्याही देशाची प्रगती ही तरुणांवर अवलंबून असते.

कार्यक्षम मनुष्यबळ जितके जास्त तितकेच झपाट्याने कोणत्याही क्षेत्रात कामे होतात. अशा कामांतूनच उत्पादने आणि सेवांची निर्मिती होऊन त्यातूनच संपत्तीची देखील निर्मिती होत असते. त्याचा फायदा सर्व समाजासह देशाला होतो. परंतु ही संधी आपण गमावली आहे.

पूर्व आशियायी देश चीन, जपान, तैवान, दक्षिण कोरिया यांसह दक्षिण पूर्व आशियातील सिंगापूर या देशांनी झपाट्याने प्रगती साधण्याचे कारण त्यांच्याकडे शिक्षित मनुष्यबळ होते. त्यात त्यांनी शिक्षित मनुष्यबळाचा कौशल्य विकास साधला. या देशांमध्ये परकीय गुंतवणूकही बऱ्यापैकी झाली. त्यातूनच हे देश झपाट्याने विकसित झाले.

आपल्या देशाचे दुर्दैव म्हणजे आपल्या येथे मनुष्यबळ मुबलक आहे. परंतु आपण शिक्षण आणि कौशल्य विकासाकडे कमालीचे दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे तरुण लोकसंख्येचा फायदा मिळविण्यास आपल्याला अपयश आले आहे. देशाच्या ग्रामीण भागातील शिक्षणाचा दर्जा अजूनही खूपच खालावलेला आहे. विद्यार्थ्यांचे दहावी-बारावीपूर्वी शाळेतून बाहेर पडण्याचे प्रमाणही अधिक आहे.

खासगी शिक्षणाचा दर्जा बऱ्यापैकी असला, तरी असे शिक्षण शहरी भागांपुरते मर्यादित असून तेही बहुतांश लोकांच्या आवाक्याबाहेरचे आहे. त्यातच देशात निर्मिती उद्योग तसेच सेवा क्षेत्रात अपेक्षित वाढ नसल्याने नोकऱ्यांचे प्रमाण खूपच कमी आहे. शिक्षण आणि कौशल्य या दोन्हींचा अभाव तसेच गुंतवणुकीसाठी पैसा नसल्याने नव्याने उद्योग-व्यवसाय उभारणाऱ्यांची संख्या कमी आहे.

‘स्किल इंडिया’बद्दल आज कोणी बोलायला तयार नाही. ‘स्टार्ट अप इंडिया’नेही म्हणावी तशी गती पकडलेली नाही. देशात गुंतवणूक करण्यास कोणी धजावताना दिसत नाही. या सर्वांच्या परिणामस्वरूप विकास खुंटलेला आहे. या देशात जो काही विकास झाला तो रस्ते, महामार्गांच्या माध्यमातून झाला आहे.

तसेच पायाभूत गुंतवणुकीची काही कामे सुरू आहेत. परंतु ही सर्व कामे कर्ज काढून आपण करीत असल्याने देशावर कर्जाचा बोजा वाढतोय. शेती क्षेत्रातून थोड्याफार प्रमाणात रोजगार निर्मिती होऊ शकते. परंतु नैसर्गिक आपत्ती आणि सरकारच्या चुकीच्या धोरणांनी शेतीही तोट्याची ठरतेय.

त्यामुळेच लोकसभा निवडणुकीनंतर नव्याने स्थापन होणाऱ्या सरकारपुढे या देशातील शिक्षणाचा दर्जा सुधारून तरुणांच्या कौशल्यवृद्धीवर भर देणे गरजेचे असल्याचेही रघुराम राजन सांगतात. परंतु किती राजकीय पक्षांच्या अजेंड्यावर ह्या समस्या आहेत, हा संशोधनाचा विषय ठरले.