Maharashtra Electricity : दुष्काळ आणि महागाईने राज्यातील जनता होरपळून निघत आहे. अशावेळी महावितरणने घरगुती ग्राहकांबरोबर शेतकरी, व्यापारी, उद्योजकांना वीज दरवाढीचा शॉक दिला आहे. महागाईने आधीच आर्थिक नियोजन कोसळलेले असताना शेतकरी-व्यापारी-उद्योजकांना जवळपास १० टक्के वीज दरवाढ करण्यात आली आहे. या वीज दरवाढीने दरमहा १०० ते ५०० रुपयांचा अधिकचा भुर्दंड ग्राहकांना सोसावा लागणार आहे.
देशात सर्वाधिक महाग वीज महाराष्ट्रात आहे. इतर राज्यांच्या तुलनेत या राज्यातील वीज ग्राहक बिलासाठी २५ ते ४० टक्के अधिक पैसे मोजतो. त्यामुळेच सुमारे वर्षभरापूर्वी महावितरणने १४ टक्के वीज दरवाढीचा प्रस्ताव दाखल केला होता तेव्हा महाराष्ट्र राज्य वीज ग्राहक संघटनेने अजून दरवाढ करण्यात आली, तर त्याचे अनिष्ट परिणाम राज्याच्या विकासावर होतील.
त्यामुळे वीज दरवाढीचा प्रस्ताव पूर्णपणे रद्द करावा, अशी मागणी एका पत्राद्वारे उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना केली होती. त्या वेळी फडणवीस यांनी तर्कहीन, अवाजवी वीज दरवाढ होणार नाही, दरवाढीचा बोजा कोणत्याही ग्राहकावर पडणार नाही, अशी ग्वाही दिली होती.
त्यांच्या या ग्वाहीचे नेमके काय झाले? अर्थात, बोलायचे एक आणि करायचे दुसरेच, असे राज्यकर्त्यांकडून सर्रासपणे चालू राहते. सध्याची वीज दरवाढ केवळ अन् केवळ महावितरणच्या अकार्यक्षमतेमुळे झालेली आहे. वीज गळतीत होणारा तोटा भरून काढण्यासाठी ही दरवाढ करण्यात आली आहे. एकीकडे वीज दरवाढ सातत्याने चालू असताना दुसरीकडे ग्राहकांना सेवाहमी मात्र कसलीही मिळत नाही. त्यामुळे वीज ग्राहकांमध्ये प्रचंड असंतोषाचे वातावरण आहे.
खरे तर २००६ मध्ये महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाचे महानिर्मिती, महापारेषण आणि महावितरण अशा तीन कंपन्यांमध्ये रूपांतर करण्यात आले. यामागचा मूळ हेतूच हा वीज निर्मिती ते वितरण यामध्ये आमूलाग्र बदल करणे हा होता. विजेची निर्मिती, वितरणात सुधारणा व्हावी, त्यात पारदर्शकता यावी, कर्मचारी-अधिकारी वर्गाच्या प्रवृत्तीत बदल होऊन ग्राहकांना दिलासा मिळावा, याकरिता या कंपन्या स्थापन करण्यात आल्या होत्या.
परंतु मागील १८ वर्षांत या कंपन्यांच्या कामकाजात काहीही बदल झालेला नाही. सर्वसामान्य वीज ग्राहकांची अपेक्षा तरी काय असते. लाइट जाऊ नये. गेली तर लवकर यावी. वापरलेल्या विजेचे बिल बरोबर यावे. बिल चुकले असेल तर त्यात ताबडतोब दुरुस्ती व्हावी. परंतु राज्यात ८० टक्के वीज ग्राहकांच्या या प्राथमिक गरजा पूर्ण होताना दिसत नाहीत.
लाइट गेली, मीटरमध्ये काही बिघाड असेल तर ऑनलाइन तक्रार करा म्हणतात. अनेकदा अशा तक्रारीला प्रतिसाद मिळत नाही. तक्रार नोंदली गेली तर त्याची दखल कोणी घेत नाही. प्रतिसाद मिळून दखल घेईपर्यंत बराच वेळ निघून जातो. बिल थोडे थकले की लगेच वीज तोडली जाते. वीज तोडणीसाठी १५ दिवसांची नोटीस देणे कायद्याने बंधनकारक आहे. परंतु तसे न करता थेट वीज तोडली जाते.
वीजबिल चुकीचे आले असले तरी आधी बिल भरा, मग दुरुस्तीचे बोला, असे ऐकावे लागते. चुकीचे बिल भरल्यावर त्यात कसली दुरुस्ती करणार, हा प्रश्‍न आहे. शेती वीज पुरवठ्याबाबत तर फारच गोंधळ आहे. शेतीला रात्री वीज मिळत असल्याने शेतकऱ्यांना जीव धोक्यात घालून सिंचन करावे लागते.
पूर्ण दाबाने वीज मिळत नसल्याने अनेकदा पंप चालत नाहीत. शेतीच्या वीजबिलाचा कारभार तर फारच अंदाधुंद आहे. अनेक शेतकऱ्यांना अजूनही दुपटीने वीजबिल मिळते. दिव्याखाली एवढा अंधार असताना वरून वाढीव वीजबिलाचा बोजाही ग्राहकांवरच आहेच. महावितरणने केवळ विजेची गळती रोखली तर वीज दरवाढीची गरज पडणार नाही, एवढे साधे हे गणित आहे. हे सरकारसह महावितरणालाही कळते पण वळत नाही, ही बाब दुर्दैवी नाहीतर काय?
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.