Import Policy : आयातीचे घातक धोरण

Import Export : एकीकडे आत्मनिर्भर भारताच्या गप्पा मारायच्या आणि दुसरीकडे शेतकऱ्यांचा शेतीमाल नेमका बाजारात येत असतानाच आयात करून दर पाडण्याचे काम मागील अनेक वर्षांपासून देशात सुरू आहे.

खरीप हंगामातील सोयाबीन, कापसाला कमी दर मिळत आहे. त्यामुळे या पिकांची शेती उत्पादकांना आतबट्ट्याची ठरतेय. खरीपानंतर रब्बीसाठी शेतकऱ्यांनी कंबर कसली तिथेही खोडा घालण्याचे काम देशात सुरू आहे. खरीपानंतर आता रब्बी हंगामातील शेतीमालाचे दर पाडण्याचे अथवा दबावात ठेवण्याचे सर्व नियोजन केंद्र सरकार पातळीवर सुरू आहे.

ऑष्ट्रेलियात यावर्षी हरभऱ्याचे विक्रमी उत्पादन होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे तेथील कमी दरातील (प्रतिक्विंटल ७२०० ते ७३०० रुपये) हरभऱ्यांच्या सौद्यांवर भारतीय व्यापाऱ्यांनी भर दिला आहे. ऑष्ट्रेलियातील हा हरभरा जानेवारी २०२५ मध्ये म्हणजे नेमका त्यावेळी आपल्याकडील रब्बी हंगामातील हरभरा बाजारात येण्यास सुरुवात झालेली असेल.

टांझानिया भागातही हरभरा अजून कमी दराने (६५०० ते ६६०० रुपये) उपलब्ध आहे. केवळ हरभराच नाही तर डाळवर्गीय शेतीमालाचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी कॅनडातून पिवळा वाटाणा देखील आयात केला जातोय. मागील एप्रिल ते ऑक्टोबर या सहा महिन्यांत साडेबारा लाख टन पिवळा वाटाणा आयात करण्यात आला असून ही आयात चालूच आहे.

हरभरा तसेच पिवळा वाटाणा आयातीचा प्रतिकूल परिणाम खरिपातील तूर तसेच रब्बी हंगामातील हरभऱ्यासह मसूर, मटकी या कडधान्यांच्या दरावर होणार आहे.
मुळात यावर्षी महाराष्ट्रात रब्बीचा पेरा सहा ते सात लाख हेक्टरने वाढला आहे. चांगल्या पाऊसमानामुळे देशपातळीवरही देखील असेच चित्र आहे.

रब्बीच्या वाढलेल्या क्षेत्रात हरभऱ्याबरोबर उडीद, मटकी, मसूर या कडधान्यांच्या पेऱ्यात चांगली वाढ आहे. खरिपातील तूर जानेवारी-फेब्रुवारी दरम्यानच शेतकऱ्यांच्या हाती येणार असून तुरीचे पीकही सध्या तरी जोमात आहे. अधिक पेरा आणि जोमातील पिकांमुळे तूर, हरभरा, मटकी, मसूर अशा सर्वच कडधान्यांच्या अधिक उत्पादनांचा अंदाज वर्तविला जातोय.

अधिक उत्पादन म्हणजे मागणी कमी आणि दरही कमी हा सर्वसाधारण बाजार ट्रेंड असतो. त्यात आयातीचे कडधान्ये देशात येऊन पडणार आहेत. हरभरा, तूर या शेतीमालास सध्या हमीभावापेक्षा अधिक दर मिळत आहे. किरकोळ बाजारातील तूर डाळ १८० रुपये प्रतिकिलो तर उडीद, हरभरा डाळींचे दर १२५ ते १३५ रुपयांवर पोहोचले आहेत. हे दर अजून वाढू नयेत आणि महागाईचा आगडोंब उठू नये म्हणून केंद्र सरकारची ही सर्व धडपड सुरू आहे.

एकीकडे आत्मनिर्भर भारताच्या गप्पा मारायच्या आणि दुसरीकडे शेतकऱ्यांचा शेतीमाल नेमका बाजारात येत असतानाच आयात करून दर पाडण्याचे काम मागील अनेक वर्षांपासून देशात सुरू आहे. बाहेर देशांतील शेतकऱ्यांना जगविण्यासाठी आपल्या येथील शेतकऱ्यांची माती करणारे असे केंद्र सरकारचे धोरण अतिशय घातक म्हणावे लागेल.

शेतीमाल आयातच करायचा असेल तर भारतीय शेतकऱ्यांना पर्यायी रोजगार व त्यांना अन्नसुरक्षेअंतर्गत धान्याची उपलब्धता करून द्यावी आणि त्यांना शेती करणे सोडून द्यावे, असे सांगून मोकळे करावे - ही एका उद्विग्न शेतकऱ्याची प्रतिक्रिया बरेच काही सांगून जाते. शेतीमाल आयात ही पूर्णपणे गरजेवर आधारीत असायला हवी.

बाहेर देशांत कुठेतरी शेतीमाल उत्पादन अधिक झाले, तिथे त्या शेतीमालाचे दर कमी आहेत, म्हणून त्या शेतीमालाची देशात आयात होता कामा नये. आपल्या येथील शेतकरी वाढत्या नैसर्गिक आपत्तींना मेटाकुटीस आलेला आहे. त्याची जमीनधारणा कमी आहे, शेतीसाठी सोयीसुविधांची वानवा आहे.

असे असताना जागतिक बाजारात तो स्पर्धा करतोय. अशावेळी शेतीमाल आयात-निर्यातीत त्यास मारक नाही तर पोषक धोरणांचा अवलंब देशात झाला पाहिजेत. असे झाले नाही तर येथील शेती आणि शेतकरी उध्वस्त व्हायला वेळ लागणार नाही.