Livestock Allocation Scheme : पशुधन वाटप योजनेचे जाचक निकष

Planning and Implementing the Livestock Distribution Plan : पशुसंवर्धन विभागामार्फत मागील अनेक वर्षांपासून पशुधन वाटप ही नावीन्यपूर्ण योजना राबवली जात आहे. या योजनेअंतर्गत ६ / ४ / २ दुधाळ जनावरांचे वाटप, १०+१ शेळी गट वाटप, १००० मांसल कुक्कुटपक्षी वाटप केले जाते.

या योजनांसाठी निधीची तरतूद राज्यस्तरावरून करण्यात येते. २०२४-२५ पासून जिल्हा वार्षिक योजनेमधून तरतूद करून स्थानिक स्तरावर या योजनांचा लाभ देण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.

पशुधन वाटप योजना आखताना, राबवताना काय काय गोष्टी विचारात घेतल्या जातात, याचाच विसर पशुसंवर्धन विभागाला पडला असावा, अशी शंका येते.

नावीन्यपूर्ण शेळ्या वाटप योजनेअंतर्गत १०+१ शेळी गट वाटप योजना अनुसूचित जाती जमातीच्या लाभार्थ्यासाठी होती. ती आता २०+२ अशी सुधारणा करून २०२४-२५ पासून सर्वसाधारण प्रवर्ग, अनुसूचित जाती व जमातीच्या लाभार्थ्यांसाठी राबविण्यात येणार आहे.

सध्या ही शेळी गट वाटप योजना (राज्यस्तरीय) मराठवाडा पॅकेजअंतर्गत जालना व इतर सहा जिल्ह्यांत राबविली जात आहे आणि ती आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य असल्याचे विभागाचे मत आहे. या योजनेचा समावेश आता जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत करण्यात आला आहे.

पशुधन वाटपाच्या योजनांचे भवितव्य बँका, स्वहिस्सा, लाभार्थीची प्रत्यक्ष परिस्थिती, योजनांसाठीचे अनुदान, योजनेचे लक्ष्यांक पूर्ण करण्यासाठी अधिकाऱ्यांचा आटापिटा तसेच शेवटी योजनेतील मुख्य घटक असणारे शेळी, मेंढी, गाय आदींवर अवलंबून असते.

यामध्ये राज्यभर लागणारे पशुधन कसे उपलब्ध करायचे, खरेदी कुठून आणि कशी करायची, त्यातून योजनेचा हेतू कसा साध्य करायचा, हा खरा कळीचा मुद्दा आहे. स्थानिक बाजारपेठेतून खरेदी करायची का जिल्ह्याबाहेरील बाजारातून,

मग यामुळे जिल्ह्याचे, राज्याचे उत्पन्न कसे वाढणार? राज्याबाहेरून खरेदी करायची तर त्यासाठी खर्चाची तरतूद, वाहतूक, वाहतूक विमा, भाषेची अडचण अशा अनेक बाबी अडचणीच्या ठरतात.

शेळ्यांचे गट हे राज्यातील पुण्यश्‍लोक अहिल्यादेवी मेंढी व शेळी विकास महामंडळाकडूनच त्यांच्या असणाऱ्या एकूण १० प्रक्षेत्रामधूनच खरेदी करायचे आहेत. जर शेळ्या आणि बोकड प्रक्षेत्रावर जन्मलेल्या,

वाढवलेल्या आणि योग्य त्या गुणवत्तेच्या असत्या तर कुणाचीही हरकत नाही. परंतु या शेळ्यांची खरेदी व्यापाऱ्यांकडून वजनावर करून नंतर त्या लाभार्थ्यांना वजनावर पुरवठा केला जातो.

अशा पद्धतीने उपलब्ध पशुधन हे वेगवेगळ्या कारणाने मोठ्या प्रमाणात मृत्युमुखी पडते. त्यामुळे अनेक लाभार्थी महामंडळाकडून शेळ्या खरेदी करण्यास नाखूष असतात. विभागाच्या मते पारदर्शकता राहावी, पशुधन लाभार्थ्यांच्या घरी जावे, त्यामध्ये गैरप्रकार होऊ नयेत, नेमकी खरेदी व्हावी यासाठी उभ्या केलेल्या या यंत्रणेद्वारेच खरेदी झाली पाहिजे.

त्यामुळे अशा योजनांची फलश्रुती तपासली तर मोठे विदारक चित्र समोर दिसते. यावर सर्व समावेशक असा नेमका उपाय शोधणे गरजेचे आहे. त्यासाठी लाभार्थ्यांना पसंतीनुसार पशुधन खरेदी करू द्यावे. त्यावर कडक नियंत्रण ठेवून जर पशुधन विक्री केली अथवा घरचे पशुधन दाखवून अनुदान उचलले तर शिक्षा, महसुली पद्धतीने अनुदान वसुली अशा तरतुदी कराव्यात.

सोबत महामंडळास देखील स्वायत्तता द्यावी. मोठ्या प्रमाणात वित्तीय अधिकार, वारंवार धोरण न बदलता पूर्ण मनुष्यबळ पुरवले, तर किमान ५० टक्के लाभार्थ्यांना प्रक्षेत्रावर शेळ्या निर्माण करून पुरवठा करता येतील.

सोबत शेळ्यांच्या बाजारातील किमतीचा नियमित आढावा घेऊन गटाची किंमत ठरवावी लागेल, अन्यथा बँकेचे कर्ज/स्वनिधी आणि ठरावीक मुदतीत जमा होणारे अनुदान याचा मेळ लागणे कठीण आहे. नेमके उद्दिष्ट साध्य होणे दुरापास्त आहे, याचा विचार संबंधितांनी करायला हवा.