Electoral Process : निवडणूक प्रक्रियेत बदलावर करा विचार

Changes in the Electoral Process : भारतीय लोकशाही ही जगातील सर्वांत मोठी आहे. आपल्या देशात घटनात्मक लोकशाही असून संसदीय शासन प्रणाली आहे. नियमितपणे होणाऱ्या स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणुका हा या व्यवस्थेचा आत्मा मानला जातो. अठराव्या लोकसभेची निवडणूक सध्या सुरू आहे.

एकूण सात टप्प्यांत होणाऱ्या या निवडणुकीचा चौथा टप्पा नुकताच पार पडला आहे. १९ एप्रिल ते १ जून अशी जवळपास दीड महिना चालणारी ही निवडणूक आतापर्यंतची सर्वांत मोठी निवडणूक आहे. महिला आणि पुरुष मिळून एकूण ९७ कोटी मतदार या निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार बजावणार आहेत.

आपल्या देशात शासकीय-निमशासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर निवडणुकीच्या कामाची जबाबदारी असते. निवडणूक प्रक्रियेत साहित्य हाती घेतल्यानंतर निवडणूक आटोपून ते संबंधित यंत्रणेकडे सुपूर्त केल्यावरच यातील अधिकारी-कर्मचारी यांची जबाबदारी संपते. बहुतांश प्रशासन यंत्रणा निवडणुकीच्या वर्षात चार-सहा महिने कोणतेही नवीन काम हाती घेत नाही आणि जुन्या कामांचाही पाठपुरावा करीत नाही.

एकंदरीत पाच वर्षांत एकदा येणाऱ्या एका लोकसभेच्या निवडणुकीमुळे जवळपास सहा महिने प्रशासकीय कामकाज खोळंबते. लोकसभा झाली की विधानसभा तसेच नगरपालिका, महानगर पालिका, जिल्हा परिषद अशा एकापाठोपाठ एक देशात वर्षभर निवडणुका चालूच असतात. अशा प्रकारच्या प्रचलित निवडणूक प्रक्रियेत खर्चही खूपच होतो.

राज्यात सध्या दुष्काळाच्या पार्श्‍वभूमीवर खरीप नियोजनाची ही वेळ आहे. वादळी पावसाच्या थैमानाने शेतकरी त्रस्त आहे. परंतु आचारसंहिता आणि निवडणूक रणधुमाळीत याविषयी कोणीही बोलायला तयार नाही.

एकंदरीत प्रशासन यंत्रणेला वेठीस धरणाऱ्या तसेच शेतकऱ्यांपासून सर्वांच्या अडचणीत भर घालणाऱ्या निवडणूक प्रक्रियेत बदलाच्या अनुषंगाने विचार होणे गरजेचे आहे. लोकसभेसह सर्वच निवडणुकांची प्रक्रिया ठरावीक वेळेत, नीती-नियम-आचारसंहितेनुसारच व्हायला हवी.

परंतु लोकसभेसह देशात होणाऱ्या सर्वच निवडणुका कमी खर्च, कमी अडचणी, कमी श्रमात अधिक प्रभावीपणे पार पडायला हव्यात. लोकशाही आणि कल्याणकारी शासन व्यवस्थेत शासकीय कर्मचारी असोत की जनता त्यांच्या अडचणी दुय्यम लेखून कामे पुढे रेटणे, योग्य नाही.

अनेक विभागांच्या संघटनांनी निवडणुकीच्या कामातून वगळण्याबद्दल यंत्रणेशी यापूर्वी अनेक वेळा संवाद साधला आहे, परंतु तेही कोणी गांभीर्याने घेतले नाही. आता लोकसभेसारखी एवढी मोठी निवडणूक शासकीय यंत्रणेशिवाय कशी पार पाडायची, असाही प्रश्‍न अनेकांच्या मनात उपस्थित होऊ शकतो. या प्रक्रियेतून पूर्ण शासकीय यंत्रणा हटवायची नाही, ते शक्यही नाही. समाजामध्ये सुशिक्षित बेरोजगार तरुण-तरुणी लाखो-करोडोंच्या संख्येने आहेत.

अशा सुशिक्षित बेकारांना प्रशिक्षण आणि उचित मानधन देऊन त्यांच्याकडून निवडणुकीची बहुतांश कामे सहज करून घेता येतील. याद्वारे सध्या निवडणूक प्रक्रियेतील ९० ते १०० टक्के शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची संख्या २५ टक्क्यांवर आणता येऊन त्यांच्यावर फक्त देखरेखीची जबाबदारी देता येऊ शकते.

उर्वरित ७५ टक्के मनुष्यबळ हे त्या-त्या विभागातील सुशिक्षित बेकारांचे वापरता येऊ शकते. अनेक देशांत अशा पद्धतीने निवडणूक प्रक्रिया पार पाडली जाते. सध्या देशात सर्वांत मोठी समस्या ही बेकारीची आहे.

बेकारी दूर करण्याबाबत सर्वच पक्षांच्या जाहीरनाम्यात काही ना काही आश्‍वासने आहेत. परंतु विभागनिहाय हंगामी रोजगार देणाऱ्या या व्यवस्था परिवर्तनाबाबत कोणीही बोलायला तयार नाही.

देशाच्या काही भागांत प्रयोग म्हणून निवडणुकीची अंशतः जबाबदारी तरुणांवर टाकायला हरकत नाही. असे प्रयोग यशस्वी झाल्यावर ते देशभर लागू करता येतील. अशा प्रकारच्या व्यवस्था परिवर्तनाने प्रशासकीय कामातील खोळंबा दूर होईल.

निवडणुकीशिवाय असलेली इतर महत्त्वाची कामे वेळेवर पार पडतील. निवडणुकांवर होणाऱ्या खर्चाला आळा बसेल. आता वेळ गेली असली तरी प्रशिक्षण कामास आत्तापासून सुरुवात केल्यास असे प्रयोग पुढील लोकसभा, विधान सभेच्या निवडणुकीत नक्की राबवता येतील.