Electoral Bond : रोख्यांचा रोख आणि ठोक!

विकास झाडे

Companies Giving Bonds to Political Parties : निवडणूक रोख्यांमागे दडलेले सत्य देशासमोर येेताच भाजप नेत्यांना लोकांच्या प्रश्‍नांना उत्तरे देणे अवघड होत आहे. तुरुंगात असलेल्या आरोपींकडून रोख्यांच्या माध्यमातून वसुली केल्याचेही दिसते. निवडणूक रोखे केवळ पक्षासाठी निधी जमविणे एवढाच उपक्रम आहे, असे म्हणता येणार नाही. त्याचा संबंध प्रत्येकाच्या अनारोग्यापर्यंत पोहोचतो काय, हेही तपासण्याची गरज आहे.

ज्या कंपन्यांची औषधे अनेक चाचणीअंती प्रमाणित होऊ शकत नव्हती, सोप्या भाषेत सांगायचे तर निकृष्ट ठरत होती, अशा कंपन्यांनीही शेकडो कोटींचा निधी राजकीय पक्षांना दिला आहे. रोख्यांच्या बदल्यात औषधांना हिरवा कंदिल मिळाला असेल तर तो जनतेच्या आरोग्याशी खेळण्याचा गंभीर प्रकार ठरेल. रोख्यांची माहिती उघड होऊ नये म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात अयशस्वी प्रयत्न झाले.

तशात ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे यांच्यासह सहाशे वकिलांनी सरन्यायाधीशांना पत्र लिहिले. न्यायपालिकेवर विशिष्ट गटाचा दबाव आहे, असे त्यात म्हटले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे पत्र ‘एक्स’वर रिपोस्ट करीत त्याचे धागेदोरे काँग्रेसशी जोडतात. न्यायपालिकेवर दबाव असेलच तर कोणाचा? याबाबत न्यायपालिकेवर कधी टीका न करणारे लोकही अलीकडे मोकळपणे बोलत होतेच.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या दणक्यामुळे लोकसभा निवडणूक होईपर्यंत रोख्यांना रोखण्याचा सरकारचा प्रयत्न फसला. बँकेला नाइलाजाने का होईना निवडणूक आयोगाकडे दोन दिवसांत माहिती द्यावी लागली आणि सरकारची बाजू मांडणारे साळवे तोंडघशी पडले. समोर कोणता दिग्गज वकील आहे हे पाहूनच न्यायालयाचे निकाल लागतात, असे तर्क लावले जायचे.

परंतु सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी हा तर्क खोटा ठरवला. आम्ही कायम स्वच्छ, असा दावा करणाऱ्या सरकारचा दावा निवडणूक रोख्यांबाबतच्या वास्तवाने फोल ठरला आहे. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावरील या निकालाचे पडसाद मतपेटीत उमटू शकतात. गेल्या काही वर्षांत सर्वोच्च न्यायालयातील निवडक निकालांमुळे न्यायपालिकेवर प्रश्‍नचिन्ह उभे केले जात होते. त्याला रोख्यांबाबतच्या निकालाने विराम मिळाला आहे.

न्यायपालिकेतही ‘आम’ आणि ‘खास’ अशा विभागणीमुळे लोकशाही धोक्यात येत असल्याचा आरोप सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांचाच होता. १२ जानेवारी २०१८ रोजी न्यायाधीश चेलमेश्‍वर, रंजन गोगोई, मदन लोकूर आणि कुरियन जोसेफ यांनी पत्रकार परिषद घेऊन तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या कार्यप्रणालीवर बोट ठेवले होते. लोकशाहीला धक्का लागू नये म्हणून या न्यायाधीशांना पत्रकारांपुढे यावे लागले. त्या वेळी असे वाटले, की चुकीच्या निर्णयात सरकारचा समाचार घेणाऱ्या न्यायपालिकेचा कणा अद्यापही ताठ आहे.

परंतु पुढे काय झाले? दीपक मिश्रा यांच्यानंतर गोगई सरन्यायाधीश झाले. अत्यंत कडक, शिस्तप्रिय आणि सरकारपुढे न झुकणारे म्हणून त्यांची ख्याती होती. पुढे मोदी सरकारने त्याच गोगोईंना राज्यसभेत नेले. ‘न्यायाधीश फक्त त्यांच्या ओळखीच्या व्यक्तीची नियुक्ती किंवा पदोन्नतीसाठी शिफारस करतात. त्यामुळे नियुक्ती झालेली व्यक्ती योग्य असतेच असे नाही.

त्यामुळे न्यायाधीशांच्या निवड प्रक्रियेत सरकारचाही सहभाग असावा’, असे कॉलेजियम प्रणालीवर टीका करणारे तत्कालीन कायदामंत्री किरण रिजिजू यांचे मत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेना प्रकरणात राज्यपाल भगतसिंह कोश्‍यारींपासून शिंदे गटाचे कसे चुकले यावर भाष्य केले होते.

परंतु ‘जैसे थे’ स्थिती ठेवण्याच्या निकालाने न्यायपालिकेवर दडपण असल्याचे बोलले जाऊ लागले होते. उत्पादनशुल्क धोरण प्रकरणातील तथाकथित घोटाळ्यात मनीष सिसोदिया तेरा महिन्यांपासून, ‘आप’चे खासदार संजयसिंह सहा महिने झाले तुरुंगात आहेत. त्यांच्यावर अद्याप आरोपपत्र नाही आणि जामीनही नाही. अशा घटनांमुळे या सर्वच प्रकरणात न्यायपालिकेवर दडपण आहे, असे म्हणायचे का? असेल तर ते कोणाचे?

औषध कंपन्यांकडून रोखे

देशातील काही औषध कंपन्यांनी रोख्यांच्या माध्यमातून साडेसातशे कोटींपेक्षा अधिक पैसा राजकीय पक्षांना दिला आहे. औषध कंपन्या आणि डॉक्टरांचे साटेलोटे सातत्याने उघडकीस येते. आता त्या श्रृंखलेत राजकीय पक्षांचा समावेश झाला असे समजायचे का? यातील काही कंपन्या उच्च रक्तदाब, मधुमेह, हिवताप, कोविड, हृदयरोग यांच्याशी संबंधीत औषधांची निर्मिती करतात.

अरबिंदो फार्माचे मुख्यालय हैदराबाद येथे आहे. १० नोव्हेंबर २०२२ रोजी या कंपनीचे कार्यकारी संचालक पी. सरतचंद्र रेड्डी यांना मनी लॉन्डरिंग प्रकरणात अटक झाली होती. पाच दिवसांतच त्यांच्या कंपनीने पाच कोटींचे रोखे खरेदी केले. त्यानंतर ५० कोटींपेक्षा अधिक रोखे रेड्डींच्या कंपनीने भाजपला दिले. कथीत मद्य गैरव्यवहार प्रकरणात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्याविरोधात माफीचा साक्षीदार झाल्यानंतर रेड्डींची सुटका झाली. आता केजरीवाल ईडीच्या कोठडीत आहेत.

टोरेंट फार्मा ही गुजरातमधील कंपनी हृदयरोगावरील औषध निर्माण करते. या कंपनीने २०१८ ते २०२३ दरम्यान तयार केलेली डेप्लेट ए १५०, निकोरन आईवी-२ आणि लोपामाइड ही औषधे गुणवत्तेच्या निकषास उतरली नव्हती. या कंपनीने ७ मे २०१९ ते १० जानेवारी २०२४ दरम्यान ७७.५ कोटींचे रोखे घेतले. त्यातील ६१ कोटी भाजपला, काँग्रेसला पाच कोटी रुपये दिले. नामांकित सिप्ला कंपनीचे आरसी कफ सिरप, लिपवास टॅबलेट, ओन्डेनसेट्रॉन, सिपरेमी ही औषधे सात वेळा गुणवत्तेच्या निकषांवर उतरली नव्हती.

सिमरेमी इंजेक्शनमध्ये रेमडेसिवीर औषध असल्याने कोविडमध्ये त्याचा उपयोग केला गेला. लिपवासचा उपयोग कोलेस्टेरॉल कमी करण्यासाठी होतो. या कंपनीने २०१९ ते २०२२ या कालावधीत ३९.२ कोटींचे निवडणूक रोखे घेतले. त्यातील ३७ कोटींचे लाभार्थी भाजप, तर २.२ कोटींचे काँग्रेस आहेत. सन फार्मा कंपनीने २०१९ मध्ये ३१.५ कोटींचे रोखे खरेदी करून भाजपला दिले.

ही कंपनी हृदयरोगाशी संबंधित औषधे बनवते. या कंपनीची औषधे सहा वेळा चाचणीतून बाद झाली होती. तेलंगणच्या डॉ. रेड्डी लॅबने २०१९ ते ४ जानेवारी २०२४ या कालावधीत ८४ कोटींचे रोखे खरेदी केले. त्यातील ३२ कोटी रुपये के.चंद्रशेखर राव यांच्या भारत राष्ट्र समितीला, २५ कोटी भाजप, १४ कोटी काँग्रेसला तर १३ कोटी रुपये तेलुगू देसम पक्षाला दिले. अशा कितीतरी कंपन्यांचा उल्लेख करता येऊ शकतो. या कंपन्यांनी रोखे राजकीय पक्षांना देण्यामागे काही साटेलोटे आहे का, असा गंभीर प्रश्‍न उपस्थित होतो. त्याचे उत्तर आता सरकारने दिले पाहिजे.