Agriculture Mechanization : निधीअभावी यांत्रिकीकरणाला ब्रेक

Agriculture Implements Subsidy : कृषी यांत्रिकीकरण योजनांचा लाभ घ्यायचा म्हटले, तर निधीचा तुटवडा आणि त्यातील वाढते गैरप्रकार यांनी शेतकरी त्रस्त असतात. असे असले तरी कृषी यंत्र उद्योग विभाग मात्र कृषी यांत्रिकीकरणाच्या योजना राज्याने प्रभावीपणे राबविल्याचा दावा करते.

या वर्षी राज्यातील जवळपास २५ हजार शेतकऱ्यांचे १४४ कोटी रुपयांचे अनुदान थकले आहे. आधीच्याच प्रस्तावांना अनुदान दिले गेले नसताना पुन्हा नवे प्रस्ताव मंजूर केल्याने घोळ वाढला आहे. शेतीत मनुष्यबळाचे घटते प्रमाण आणि पशुधनही दिवसेंदिवस कमी होत असल्याने शेतकऱ्यांचा कल यांत्रिकीकरणाकडे आहे.

यांत्रिकीकरणामुळे कमी खर्च, कमी कष्ट आणि कमी वेळात कामे होतात. एवढेच नव्हे तर आधुनिक यंत्रे-अवजारांच्या वापराने निविष्ठांचा कार्यक्षम वापर होतो. त्यामुळेच यांत्रिकीकरणाने पिकांची उत्पादकता आणि शेतीचे उत्पादनदेखील वाढते, हे संशोधनातून सिद्ध झाले आहे.

देशात यांत्रिकीकरण वाढत असले तरी अजूनही आपण अमेरिका, ब्राझील, चीन, युरोपीय देश यांच्या तुलनेत यांत मागेच आहोत. आपल्या देशातही पंजाब, हरियाना, तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश या राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात प्रतिहेक्टर अश्‍वशक्ती वापर कमीच आहे. त्यातच आता यांत्रिकीकरणासाठी १० लाखांहून अधिक अर्ज आलेले असताना निधीअभावी अवजारांची खरेदी थांबली आहे.

मागेल त्याला कृषी यंत्रे-अवजारांसाठी अनुदान द्यायचे असले तर योजनांच्या निधीत चांगलीच वाढ करावी लागेल. यातील केंद्र तसेच राज्य शासनाचा हिस्सा वेळेत मिळायला हवा. कृषी यांत्रिकीकरणात अधिकाधिक शेतकरी सहभाग नोंदवत असताना राज्याच्या डोंगराळ, दुर्गम भागात अजूनही यांत्रिकीकरण पोहोचले नाही. राज्यात जिरायती शेती क्षेत्र अधिक आहे. अशा शेतीसाठी मशागतीपासून ते काढणी-मळणीपर्यंत छोटी-छोटी यंत्रे लागतात. ती त्यांना उपलब्ध होत नाहीत. आपल्याकडे ट्रॅक्टर म्हणजे यांत्रिकीकरण असा एक समज झाला आहे.

ट्रॅक्टरला अनुदान आहे. बॅंकाही ट्रॅक्टरसाठी कर्जपुरवठ्यास लवकरच तयार होतात. परंतु केवळ ट्रॅक्टर म्हणजे परिपूर्ण यांत्रिकीकरण नाही. ट्रॅक्टरचलित पीकनिहाय अवजारांची वानवा असल्याने ते शेतीत पूर्ण क्षमतेने वापरले जात नाही. त्यामुळे अनेकांना ट्रॅक्टर तोट्याचाच ठरतोय. बहुतांश शेतकरी भाडेतत्त्वावरील यंत्रे अवजारेच वापरतात.

मागील तीन-चार वर्षांपासून पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढल्याने यंत्रे-अवजारांचे भाडेही वाढले आहे. यंत्रे-अवजारांचे वाढलेले भाडे अनेक शेतकऱ्यांना परवडताना दिसत नाही. कृषी यांत्रिकीकरण योजनांचा लाभ घेण्यासाठी शासनाने महाडीबीटी पोर्टल सुरू केले आहे. या पोर्टलवर शेतकऱ्यांना यांत्रिकीकरण अनुदानासाठी अर्ज करावे लागतात.

महाडीबीटी पोर्टलमुळे यांत्रिकीकरण योजनांची अंमलबजावणी गतिमान झाली असली, तरी ती पूर्णपणे पारदर्शी झाली नाही. अजूनही शेतकऱ्यांना गरज नसलेली यंत्रे अवजारे त्यांच्या माथी मारली जातात. यंत्रे-अवजारांचा दुय्यम दर्जा त्यातील बनावटपणाही अनेक लाभार्थ्यांची डोकेदुखी ठरत आहे.

काही यंत्रे-अवजारे अनुदानातून शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचतात, तर त्यातही अधिकारी, ठेकेदार यांच्या संगनमतातून बनावट लाभार्थी निर्माण केले जातात. अशा लाभार्थ्यांच्या यंत्रे-अवजारांची परस्पर फेरविक्री ठेकेदार करीत असल्याचेही काही भागांत दिसते.

त्यामुळे गरजवंत शेतकरी यंत्रे-अवजारांच्या लाभांपासून वंचित राहतात. राज्यात गरजेनुसार यंत्रे-अवजारे संशोधन आणि निर्मितीवर भर द्यायला हवा. त्यात यंत्रे-अवजारांच्या गुणवत्तेला प्राधान्य द्यावे लागेल. अनुदान योजनांमध्ये यंत्रे-अवजारे निवड करण्याची मुभा शेतकऱ्यांना हवी. ग्रामीण भागातील युवकांनी एकत्र येऊन उत्पादक कंपनीच्या माध्यमातून तालुक्यातील बाजारपेठांच्या ठिकाणी ‘अवजारे बॅंक’ स्थापन करायला हव्यात.

यातून युवकांना रोजगार मिळेल, तर शेतकऱ्यांना रास्त भाडेदरात यंत्रे-अवजारे उपलब्ध होतील. राज्यात यांत्रिकीकरण वाढत असताना त्यांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठीची केंद्रे वाढायला हवीत तसेच त्यात प्रशिक्षित मनुष्यबळदेखील गरजेचे आहे. यंत्रे-अवजारे देखभाल दुरुस्तीचे कौशल्य विकसित करणाऱ्या प्रशिक्षण संस्थाही स्थापन झाल्या पाहिजेत. असे झाले तरच राज्यात यांत्रिकीकरण झपाट्याने वाढून त्याचे अपेक्षित लाभ शेतकऱ्यांना दिसू लागतील.