Education Quality: शिक्षण असावे ‘असर’दारच!

ASER Report: असर म्हणजे, ॲन्युअल स्टेट्स ऑफ एज्युकेशन. ‘प्रथम’ ही स्वयंसेवी संस्था देशातील शिक्षणाचे सर्वेक्षण करून अहवाल प्रसिद्ध करते. भारतातील सुमारे सहाशे जिल्ह्यांतील सहा लाख विद्यार्थ्यांची वाचन आणि गणित मूलभूत क्षमतांची चाचणी-पाहणी करून अहवाल प्रसिद्ध करण्यात येतो. हे सर्व जिल्हे ग्रामीण भागातील आहेत.

आपल्या राज्यातील उच्च प्राथमिक स्तरावरील (इयत्ता ६ वी ते ८वी) सुमारे ३० टक्के विद्यार्थ्यांना दुसरीच्या स्तरावरील वाचन येत नाही. इयत्ता ३ री ते ५ वी स्तरावरील सुमारे ५० टक्के विद्यार्थ्यांना दुसरीच्या स्तरावरील वाचन करता आलेले नाही, असे अहवालामध्ये सांगितलेले आहे. मात्र नोंद घेण्यासारखी गोष्ट अशी आहे, की याच स्तरावरील २०२२ च्या सर्व्हेक्षणापेक्षा ८.६ टक्के विद्यार्थ्यांचे वाचन कौशल्य उंचावलेले आहे.

५४ टक्के विद्यार्थ्यांना वजाबाकी करता आलेली नाही. ३५.४ टक्के विद्यार्थी भागाकाराचे गणित सोडवू शकलेले नाहीत. अहवालाची ही आकडेवारी धक्कादायक आहे. विद्यार्थ्यांना व्यवहारभान आणि व्यवहारनिपुण करण्यासाठी गणिती क्रियांचा पाया पक्का करणे, गरजेचे आणि महत्त्वाचे आहे.

असरच्या अहवालात महाराष्ट्रातील ३३ जिल्ह्यांतील ९८७ गावांतील ३३ हजार, ७४६ विद्यार्थ्यांचा सहभाग आहे. याचा अर्थ सरासरी १०२२ विद्यार्थी एका जिल्ह्यातून या सर्व्हेक्षणात सहभागी झालेले होते. राज्याच्या शिक्षणाचा-शाळांचा आणि विद्यार्थ्यांचा पट या सर्व्हेक्षणात अत्यंत कमी वाटतो.

खरा भारत हा खेड्यात आहे, असे आजही म्हटले जाते. तरूणांचा देश म्हणून सर्वत्र शेखी मिरवीत असतो. परंतु ज्या तरुणांच्या हाती पुढे देशाचे भवितव्य दिले जाणार आहे, अशा कोवळ्या बालकांना लिहिता, वाचता, गणित सोडविता आले नाही तर देशाचे भवितव्य धोक्यात आहे, असे म्हणावे लागेल. शिक्षण हे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक आयुष्यच नाही, तर त्यांच्या एकंदरीत भवितव्यावर भला-बुरा परिणाम करणारे संवेदनशील असे क्षेत्र आहे. देशात बेरोजगारीने आत्ताच उग्र रूप धारण केले असून, पुढे ही समस्या वाढतच जाणार आहे.

या देशातील युवक-युवतींना पुस्तकी शिक्षणाबरोबर कौशल्य विकासाचे धडे अगदी शालेय शिक्षणापासूनच दिले गेले पाहिजे, असे यातील जाणाकार सांगत आहेत. महाराष्ट्राकडे तर देशाच्या शिक्षणाची प्रयोगशाळा म्हणून पाहिले जाते. परंतु या राज्यातीलही ग्रामीण भागात दिसणारे शिक्षणाचे चित्र निराशाजनक आहे, असे खेदाने म्हणावे लागेल. वास्तविक पाहता शिक्षण हे समजून उमजून निगुतीने आणि सातत्यपूर्ण करावयाची कृती असताना अलीकडे निर्णयांच्या बाबतीत त्यात धरसोड वृत्ती बळावलेली दिसते.

धोरण सातत्याचा अभाव आणि अनेकानेक उपक्रमांच्या माध्यमातून एकापाठोपाठ एक येणाऱ्या कार्यक्रमांच्या भाऊगर्दीत शिक्षणाचा आत्माच हरविला आहे. मुळात राज्याच्या दुर्गम भागातील शाळांमध्ये शिक्षणासाठीच्या मूलभूत सेवासुविधा नाहीत. शिक्षकांवर असंख्य अशैक्षणिक कामे लादल्यामुळे अध्यापन या मूळ कामांकडे त्यांचे दुर्लक्ष होते. असरच्या अहवालाने शिक्षणाचे वस्तुनिष्ठ चित्र मांडलेले असताना त्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.

राज्याच्या ग्रामीण, दुर्गम भागातील शाळेत शिक्षणासाठीच्या सर्व सेवासुविधा पुरवायला हव्यात. शिक्षकांवरील अशैक्षणिक कामांचा बोजा थोडा कमी करायला हवा. हे करीत असताना निर्णयांच्या बाबतीत धरसोडीच्या धोरणाऐवजी शिक्षण असरदार करण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी लागणार आहे.