Animal Husbandry: ‘पशुसंवर्धन’ विकासाची ‘दर्जे’दार वाट

Agricultural Policies: पशुसंवर्धन विभागाचा कृषी विभागात समावेश करून कृषी योजना, अनुदानांचा लाभ पशुपालकांना दिला जावा, असा प्रस्ताव पशुसंवर्धन आयुक्तांनी कृषी, पशुसंवर्धन सचिवांकडे नुकताच पाठविला आहे. खरे तर कृषी आणि पशुसंवर्धन या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू. शेतीच्या शोधाबरोबरच पशुसंवर्धनालाही सुरुवात झाली. शेती करण्याबरोबरच शेतकरी पूर्वी पासूनच गाई, म्हशी, शेळ्या, मेंढ्या, बैल, कोंबड्या पाळू लागला.

अशा पशू-पक्षिपालनातून शेतकऱ्यांना दूध, मांस, अंडी, लोकर यांचे उत्पादन मिळू लागले. त्याचा शेतकऱ्यांच्या दैनंदिन जीवनात खाद्याबरोबर लोकरीचे कपडे असा उपयोग होऊ लागला. बैल-म्हशींचा उपयोग शेतकामांसाठी होत होता. पशुधनापासून शेतीला खत ही मिळू लागले. अलीकडे राज्यात शेतीचे यांत्रिकीकरण वाढत असताना शेतीतील पशुधनाचे महत्त्व थोडे कमी झाले आहे.

दुष्काळ, महापूर अशा वाढत्या नैसर्गिक आपत्तीही त्यास कारणीभूत आहेत. असे असले तरी पशू-पक्षिपालन या पूरक व्यवसायाचा शेतकऱ्यांना चांगला आधार मिळत आहे. किंबहुना, पशुपालन आणि दुग्ध व्यवसाय, शेळ्या-मेंढ्या-कोंबडीपालन हे कृषिपूरक व्यवसाय न राहता शेती एवढाच मुख्य व्यवसाय म्हणून विकसित होत आहेत. त्यामुळे पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विभागाची पुनर्रचना करण्याचा निर्णय पाच महिन्यांपूर्वी झाला.

या निमित्ताने गावपातळीपासून ते विभाग-राज्य स्तरावर विभागाचे मनुष्यबळ पद आणि श्रेणी तसेच विभागाच्या नावासह यंत्रणेतही बदल करण्यात येत आहे. विभाग पुनर्रचनेनंतर लगेचच पशुसंवर्धनाला कृषीचा दर्जा देण्याबाबतची मागणी हे विभागाच्या सर्वांगीण विकासासाठी उचललेले महत्त्वाचे पाऊल म्हणावे लागेल.

महाराष्ट्र राज्य पशुसंवर्धन विषयक अनेक बाबींत देशात आघाडीवर आहे. कुक्कुटपालन व्यवसायात पाचव्या, म्हैस-मेंढीपालनात सातव्या तर शेळीपालनात राज्य सहाव्या क्रमांकावर आहे. पशुसंवर्धन उत्पादनांचा विचार केल्यास मांस उत्पादनात दुसऱ्या, दूध-अंडी उत्पादनांत सातव्या तर लोकर उत्पादनात राज्य नवव्या स्थानी आहे. राज्याच्या उत्पन्नात पशुसंवर्धनाचा वाटा २.४ टक्के, तर कृषी क्षेत्रात निव्वळ पशुसंवर्धनाचा वाटा तब्बल २४ टक्के आहे.

कृषी विकासदर वाढीत पशुसंवर्धनाचे मोलाचे योगदान राहिले आहे. असे असताना राज्यातील पशू-पक्षिपालक मात्र वाढता उत्पादन खर्च आणि पशुसंवर्धन उत्पादनांना मिळणाऱ्या कमी दराने आर्थिक अडचणीत आहेत. गंभीर बाब म्हणजे कृषीच्या तुलनेत पशुसंवर्धन विभागासाठी खूपच कमी आर्थिक तरतूद केली जाते.

केवळ निधीचीच वानवा नाही तर या विभागात रिक्त जागांचे प्रमाणही अधिक आहे. पशुवैद्यक दवाखाने, चिकित्सालयात सेवासुविधा, साधनांचीही वानवा आहे. कृषीच्या तुलनेत कर्ज, व्याज, अनुदान, कर यामध्ये सवलती कमीच मिळतात. पशुसंवर्धनाला कृषीचा दर्जा मिळाला म्हणजे या विभागाला अधिक आर्थिक तरतूद केली जाईल. कर, कर्ज, व्याज, अनुदानातही कृषीप्रमाणे सवलत मिळेल.

त्यातून पशुसंवर्धन उद्योजकता वाढीस लागेल आणि पशुपालकांना आर्थिक स्थैर्य लाभेल, असा अंदाज बांधला जात आहे. पशुसंवर्धनाला कृषीचा दर्जा जरूर मिळायला हवा. परंतु केवळ एवढ्याने झाले असे अजिबात समजू नये. त्याचे कारण असे की कृषी विभागाच्या निधीला आता मोठ्या प्रमाणात कात्री लावली जात आहे.

अनुदान कपातही जोरात सुरू आहे. कृषीच्या अनेक योजना शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाहीत. पोहोचल्या तर त्यात गैरप्रकारही खूप होतात. योजनांसाठी निधी कमी असला तरी तो अखर्चित पडून राहतो. अशावेळी पशुसंवर्धनाला कृषीचा दर्जा मिळाला तरी योजना अंमलबजावणीतील हे सर्व प्रकार थांबवावे लागतील. असे झाले तरच पशुसंवर्धन उद्योग-व्यवसाय वाढीस लागेल, त्यातून रोजगार निर्मिती होईल आणि पशुपालकांना आर्थिक स्थैर्यही लाभेल.