Contract Farming : करार कडधान्य स्वयंपूर्णतेचा!

Pulses Farming : देशात कडधान्यांची मागणी वर्षागणिक वाढत आहे, त्याचवेळी उत्पादन मात्र घटत चालले आहे. २०२२ च्या आर्थिक वर्षात देशातील कडधान्य उत्पादन २७३ लाख टन होते, ते २०२४ च्या आर्थिक वर्षात २४५ लाख टनांवर आले आहे. मुळात आपल्या गरजेपुरते कडधान्य उत्पादन देशात होत नाही. त्यात उत्पादन वरचेवर घटत चालल्याने आयातीवरचे अवलंबित्व वाढत चालले आहे.

कडधान्यांचे उत्पादन कमी होत असले तरी शेतकऱ्यांच्या पातळीवर मिळणारे दरही कमीच आहेत. असे असताना सरकार मात्र कडधान्यांच्या दरावर सातत्याने नियंत्रण ठेवत आहे. शेतकऱ्यांनी बाजारात कडधान्य आणली की भाव कमी होतात. परंतु व्यापाऱ्यांकडून कडधान्य अथवा डाळी जेव्हा बाजारात येतात, त्यावेळी भाव प्रचंड वाढलेले असतात.

असा कडधान्यांच्या बाबतीत देशात पेच मागील अनेक वर्षांपासून आहे. अशावेळी कडधान्यांची आयात कमी करण्यासाठी केंद्र सरकार पहिल्यांदाच थेट शेतकऱ्यांसमवेत करार शेती करीत आहे. खरेतर कडधान्य उत्पादनांत आघाडीवरच्या राज्यांमधील शेतकऱ्यांसोबत हा करार होणे गरजेचे असताना सरकार मात्र ज्या राज्यांत कडधान्यांचे फारसे उत्पादन होत नाही अशा तमिळनाडू, बिहार, झारखंड, गुजरात या राज्यांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर हा करार करण्यात आला आहे. या करारानुसार शेतकरी तूर आणि मसुराचे उत्पादन घेतील. एनसीसीएफ त्यांच्या उत्पादनांचा काही भाग हमीभाव अथवा बाजारभाव यांपैकी जो जास्त असेल त्या भावाने खरेदी करेल

तूर वगळता बहुतांश कडधान्य कमी कालावधीची आहेत. त्यामुळे वर्षभरात एकाच शेतात दोन-तीन पिके शेतकरी घेऊ शकतात. बहुतांश कडधान्य हवेतील नत्र जमिनीत स्थिर करीत असल्याने बेवड म्हणून किंवा पीक फेरपालटासाठी कडधान्य उत्तम मानली जातात. बहुतांश कडधान्य ही विविध पिकांमध्ये आंतरपीक म्हणूनही घेतात येतात. कडधान्यांचा तुलनात्मक खर्चही कमीच आहे. भारत देश पूर्वी कडधान्यांच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होता.

आता मात्र आपल्या गरजेच्या ३० ते ३५ टक्के डाळी आपण आयात करतो. या सर्व पार्श्वभूमीवर कडधान्य उत्पादनासाठी सरकार शेतकऱ्यांसोबत करार शेती करीत असेल तर त्याचे स्वागतच करायला पाहिजेत. कडधान्यांच्या करार शेतीत उत्पादकता वाढून त्यांना अधिक दर मिळायला हवा. त्यात करार शेती अंतर्गत कडधान्यांचे फारसे उत्पादन होत नसलेल्या राज्यांत उत्पादकता वाढविणे हे मोठे आव्हान असणार आहे.

करार शेतीत कडधान्यांना हमीभावाचाच आधार मिळणार आहे. मुळात कडधान्यांचे हमीभावच कमी असल्याने ते मिळाले तरी उत्पादकांना न्याय मिळणार नाही. करार शेती अंतर्गत उत्पादित कडधान्यांना प्रीमियम दर मिळायला हवा. शिवाय करार शेतीतून उत्पादित कडधान्यांवर प्रक्रिया केली असता डाळी, बेसन आदी प्रक्रियायुक्त पदार्थ खरेदीची हमी देखील करार शेतीत हवी. करार शेतीद्वारे पिकांची उत्पादकता आणि गुणवत्ताही वाढू शकते.

शेतीला आधुनिक तंत्रज्ञान, व्यावसायिकतेची जोड मिळते. शेतीमाल दराच्या बाबतीतील जोखीम कमी होते. करार शेतीची संकल्पना कितीही चांगली असली तरी अंमलबजावणी मात्र नीट होत नाही.

त्यामुळे औषधी वनस्पती, वाइन द्राक्ष - वनवृक्ष लागवड, टर्की-इमू-कडकनाथ कोंबडीपालन यांच्यातील करार शेतीचे बहुतांश प्रयोग देशात फसले आहेत. तसे कडधान्य करार शेतीचे होणार नाही, ही काळजी घ्यावी लागणार आहे. कडधान्य करार शेतीमधील अटी-शर्ती ह्या उत्पादकांना न्याय देणाऱ्या असाव्यात. करार शेतीची प्रभावी आणि पारदर्शीपणे अंमलबजावणी झाली पाहिजेत. असे झाले तर कडधान्य उत्पादन वाढून आपली केवळ स्वयंपूर्णच होणार नाही, तर कडधान्यांची मोठ्या प्रमाणात निर्यातही आपण करू शकू.