Farmer Digital ID : भर अजून एका ओळखपत्राची...

Agristack Digital System : देशभरातील शेतकऱ्यांना आधार कार्ड प्रमाणेच स्वतंत्र नोंदणी क्रमांक असलेले डिजिटल ओळखपत्र देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. शेती सुधारण्यासाठी सर्व लाभार्थी ‘ॲग्रीस्टॅक’ या डिजिटल यंत्रणेच्या माध्यमातून एकत्र करून ११ कोटी शेतकऱ्यांना टप्प्याटप्प्याने हे डिजिटल ओळखपत्र दिले जाणार आहेत. आज आपण पाहतोय शासनाच्या विविध विभागांच्या योजनांची अंमलबजावणी डिजिटल अर्थात ऑनलाइन झालेली आहे.

शिवाय अनुदान वाटप योजनांसाठी ‘डीबीटी’ अर्थात ‘थेट लाभ हस्तांतरण’ प्रणाली आली आहे. पीकपेरा नोंदणीपासून ते अनेक योजनांसाठी ॲप चा वापर देखील केला जातोय. आधार क्रमांकापूर्वी देशभरातील नागरिकांची वैयक्तिक माहितीसह युनिक (एकमेव) अशी ओळखही नव्हती. त्यामुळे भारत सरकारकडून सर्वांना आधार क्रमांक देण्यात आला असून संबंधित नागरिकाची ओळख आणि पत्त्यासाठी हा सरकारमान्य पुरावा मानला जातो.

एवढेच नव्हे तर मोबाईल, घरगुती गॅस यांचे कनेक्शनपासून ते बॅंकेत खाते उघडणे ते कोणत्याही सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आधार कार्ड लागतेच. तर आर्थिक व्यवहारासाठी पॅन नंबर देण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे हे सर्व वेळोवेळी एकमेकांशी लिंक करून घेण्यास सुद्धा सांगितले जातेय. असे असताना अनेक जण बनावट आधार कार्ड, पॅन कार्ड करून शासनाची फसवणूक करताहेत. शेतीसाठीच्या अनेक योजना ऑनलाइन झाल्या असल्या तरी त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी यंत्रणेकडून होताना दिसत नाही. थेट लाभ हस्तांतरण प्रणालीने गैरप्रकारांना थोडाफार आळा बसला आहे परंतु ते पूर्णपणे थांबले नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे.

डिजिटल ओळखपत्रातही बनावटपणा झाल्यास योजना अंमलबजावणीत शासनाची फसवणूक होऊ शकते. त्यामुळे डिजिटल ओळखपत्र देताना त्यात बनावटपणा होणार नाही, ही काळजी घ्यावी लागेल. सध्या आपण माहिती तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या युगात आहोत. अशा युगात क्षेत्र कोणतेही असो ‘करेक्ट डाटा’ अर्थात अचूक माहिती संकलन आणि संकलित माहितीचे विश्लेषण यांना खूप महत्त्व आले आहे. डिजिटल ओळखपत्रात शेतकऱ्यांच्या जमिनी, पीक पेरा नोंदणी आणि पशुधनाची इतंभूत माहिती असणार आहे.

ही माहिती भरताना त्यात कोणतीही चूक होणार नाही, हेही पाहावे लागेल. डिजिटल ओळखपत्रात चुकीची माहिती असेल तर अशा माहितीवर आधारीत सर्व योजना फसतील. शिवाय पीक नुकसान भरपाईपासून ते पीककर्ज, पीकविमा अशा अनेक योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी देखील होणार नाही. डिजिटल ओळखपत्राद्वारे कितीही माहिती अद्ययावत केली तरी कृषी विभागाच्या योजनांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी ही त्या खात्यातील मनुष्यबळामार्फतच होते.

अशावेळी ऑनलाइन अथवा डीबीटीने मानवी हस्तक्षेप टाळून गैरप्रकार कमी होत असताना त्याला खोडा घालण्याचे काम भ्रष्ट कंपूकडून सातत्याने होत आलेले आहे. डिजिटल ओळखपत्राद्वारे योजना अंमलबजावणीतही काही जण खोडा घालण्याचा प्रयत्न करतीलच, त्यांना वेळोवेळी आळा घालण्याचे काम शासन-प्रशासनाकडून झाले पाहिजेत. महत्त्वाचे म्हणजे डिजिटल ओळखपत्र नोंदणी आणि त्यानंतर योजनांची अंमलबजावणी ही कृषी तसेच महसूल या दोन विभागांच्या माध्यमातून होणार आहे.

यापूर्वी किसान सन्मान निधीसह इतरही काही योजनांबाबत या दोन विभागांत योग्य समन्वय दिसून आला नाही. शिवाय श्रेयवादही बराच झाला. विशेष म्हणजे महसूल विभाग शेतीच्या योजनांना प्राधान्य तसेच महत्त्व देताना दिसत नाही. तसे डिजिटल ओळखपत्र नोंदणीपासून ते पुढे योजना अंमलबजावणीत होणार नाही, ही काळजी देखील घ्यावी लागेल. एकंदरीत काय डिजिटल ओळखपत्राद्वारे कृषीच्या योजनांची गतिमान अन् पारदर्शी अंमलबजावणी होऊन त्याचे अपेक्षित चांगले परिणाम दिसायला हवेत.