Agriculture Digitization : राज्याच्या शेतीचे होणार डिजीटायझेशन

Nagpur News : भागधारकांकरिता शेतीक्षेत्राशी संबंधित डाटा एका क्‍लिकवर उपलब्ध व्हावा याकरिता राज्यातही शेतीचे डिजिटायझेशन करण्यात येणार आहे. त्याकरिता केंद्राच्या ॲग्रीस्टॅक प्रकल्पांतर्गत महाराष्ट्रात काही महिन्यांत याची अंमलबजावणी केली जाणार असल्याची माहिती कृषी आयुक्‍त रवींद्र बिनवडे यांनी ‘ॲग्रोवन’ला दिली.

नागपूर दौऱ्यावर आलेल्या आयुक्‍त बिनवडे यांच्याशी ‘ॲग्रोवन’ने नुकताच संवाद साधला, त्याप्रसंगी त्यांनी ही माहिती दिली. आयुक्‍त श्री. बिनवडे पुढे म्हणाले, ‘‘ॲग्री स्टॅक प्रकल्पाचा मूळ उद्देश देशातील प्रत्येक शेतकऱ्यांना डिजिटल ओळख देणे हा आहे.

कृषी व महसूल या दोन यंत्रणांच्या माध्यमातून राज्यनिहाय याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. महाराष्ट्रात त्याकरिता येत्या चार ते पाच दिवसांत शासन आदेश काढला जाईल. महसूल यंत्रणेच्या माध्यमातून शेतीच्या प्रत्येक तुकड्याचे जिओ फेन्सिंग झाले आहे. त्या माध्यमातून एका शेतकऱ्यांना त्यांच्याकडील शेतीच्या तीन तुकड्यांत कोणती पिके घेतली.

त्याची अवस्था याबाबी सहज कळतील. नुकसान सर्व्हेक्षण, पंचनामे या प्रक्रियादेखील सुलभ होतील, असेही त्यांनी सांगितले. शासन आदेशानंतर राज्याचा डाटा उपलब्ध व्हावा याकरिता सर्व्हर व इतर यंत्रणांची उभारणी केली जाईल. त्याकरिता केंद्राकडून निधी मिळणार आहे.’’

...या सेवा मिळणार

पेरणीयोग्य नेमके क्षेत्र, त्याआधारे बी-बियाणे व खत उपलब्धतेचे नियोजन, पीककर्ज वितरणात सुसूत्रता, योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी, लाभार्थी शेतकऱ्यांची तत्काळ ओळख व प्रमाणीकरण, शेतकऱ्यांना प्रभावी सेवा मिळावी व त्यातून योजनांचे प्रभावी अभिसरण (कर्न्व्हजन) व्हावे याकरिता केंद्र आणि राज्यात समन्वय, ॲग्री टेक स्टार्टअपला प्रोत्साहन, कर्ज, निविष्ठा आणि बाजारपेठ संबंधित सेवा सुलभ करणे यासह विविध बाबींचा या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पात समावेश आहे.

डीबीटी प्रणालीत करणार सुधारणा

डीबीटी पोर्टलवर अर्ज केल्यानंतर काही शेतकऱ्यांना वर्षानुवर्षे लाभ मिळत नाही तर काहींनी अर्ज करताच लाभ दिला जातो. काहींचे अर्ज बाद होतात, अशीही स्थिती आहे. त्यामुळे डीबीटी पोर्टलच्या कार्यान्वयन पद्धतीत बदलासाठी पुढाकार घेण्यात आला आहे.

त्याकरिता दोन बैठका झाल्या, त्यानुसार जुने ५० टक्‍के आणि नवीन ५० टक्‍के याप्रमाणे लाभार्थी निवड करता येतील का, अशी चाचपणी होत आहे. त्याकरिता महाआयटीला देखील प्रस्ताव देण्यात आला आहे. लवकरच डीबीटी पोर्टलमध्ये शेतकऱ्यांना अपेक्षित बदल अनुभवता येतील, अशी ग्वाही देखील कृषी आयुक्‍तांनी दिली.