भारताच्या गहू अनुदान धोरणावर अमेरिकेकडून आक्षेप 

भारत सरकारकडून देशांतर्गत साखर उद्योगासाठी (Sugar Industry) राबविण्यात येणाऱ्या अनुदानाबाबतच्या आक्षेपानंतर आता भारताचे गहू उत्पादकांसाठीचे अनुदान धोरण चर्चेत येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. गहू उत्पादकांना भारताकडून देण्यात येणाऱ्या अनुदानाबाबत आक्षेप घेत अमेरिकेतील खासदारांनी राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बिडेन यांच्या प्रशासनाकडे भारताविरुद्ध जागतिक व्यापार संघटनेकडे (WTO) कायदेशीर तक्रार दाखल करण्यासाठी पुढाकार घेण्याचा आग्रह धरला आहे. यूएस व्हीट असोसिएशनने (USWA) भारताच्या अनुदान धोरणाविरुद्ध कारवाईचा आग्रह धरला असून काँग्रेस आणि सिनेट सदस्यांनी या संघटनेच्या मागणीची दाखल घेऊन तसे रीतसर पत्रच बिडेन प्रशासनाला लिहिले आहे. 

हेही वाचा - रशियासाठी निर्यातीच्या द्राक्ष दराचा तिढा कायम  

जागतिक व्यापार संघटनेच्या (WTO) नियमावलीनुसार सदस्य देशास अंतर्गत तांदूळ, गहू उत्पादकांना केवळ १० टक्के अनुदान देता येते. असे असताना भारत सरकारकडून निम्म्या गहू आणि तांदूळ उत्पादनास सरकारी अनुदान देण्याचे धोरण राबवले जात आहे. या क्षेत्रात भारत हा अमेरिकेचा स्पर्धक असून भारताच्या या धोरणाचा फटका अमेरिकन उत्पादकांना बसत असल्याची तक्रार अमेरिकन काँग्रेसच्या २८ सदस्यांनी लिहिलेल्या पत्रात करण्यात आली आहे.

हेही वाचा - ‘पोकरा’अंतर्गत ३२७ गावांसाठी १३० कोटींचा आराखडा मंजूर

कायदा जागतिक व्यापार संघटनेच्या (WTO) नियमावलीकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या भारताविरुद्ध तंटा निवारण यंत्रणेकडे कायदेशीर तक्रार करण्यात यावी, अशा मागणीचे पत्र या सदस्यांनी अमेरिकेचे कृषी सचिव टॉम विलसॅक आणि व्यापारी प्रतिनिधी कॅथरीन तै यांना पाठवले आहे. भारताने आपल्या अंतर्गत अनुदान धोरणात सुधारणा करावी, असा आग्रह अमेरिकेकडून सातत्याने करण्यात आलेला आहे, मात्र भारताकडून अद्याप त्यास कसलाच सकारात्मक प्रतिसाद देण्यात आलेला नाही. भारताची ही भूमिका पहाता तुम्ही भारताविरुद्ध जागतिक व्यापारी संघटनेकडे कायदेशीर तक्रार दाखल करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, अशी आपली मागणी असल्याचे अमेरिकन सदस्यांनी या पत्रात म्हटले आहे. 

विशेष म्हणजे एक महिन्यापूर्वी १८ सिनेट सदस्यांनी भारताच्या शेतमाल उत्पादनविषयक अनुदान धोरणाविरोधात जागतिक व्यापार संघटनेकडे (WTO) कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बिडेन प्रशासनाकडे केली होती. त्यानंतर १३ जानेवारी रोजी काँग्रेस सदस्यांनी प्रशासनाकडे याच  मागणीसाठी पत्र पाठवले आहे.     

अमेरिकेने यापूर्वीच जागतिक व्यापार संघटनेच्या (WTO) कृषी समितीच्या नियमावलीच्या उल्लंघनाबाबत भारताकडे नाराजी व्यक्त केलेली आहे. भारताच्या अनुदान धोरणाविरोधात जागतिक व्यापार संघटनेकडे कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी अनेक अमेरिकन खासदारांनी कृषी सचिव टॉम विलसॅक आणि व्यापारी प्रतिनिधी कॅथरीन तै यांच्याकडे दाद मागितल्याचे वृत्त समाधानकारक असल्याची प्रतिक्रिया यूएस व्हीट असोसिएशनकडून प्रसिद्ध निवेदनात व्यक्त करण्यात आली आहे.   

जागतिक व्यापार संघटनेचा (WTO) सदस्य असलेल्या भारताने आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करायला हवी तसेच जागतिक व्यापाराला मारक ठरेल असे अंतर्गत अनुदान धोरण राबवणे थांबवायला हवे, अशी प्रतिक्रिया नॅशनल असोसिशन योग्य व्हीट ग्रोव्हर्सचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कॅन्डलर गौली यांनी व्यक्त केली आहे. 

ही समस्या प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून देणाऱ्या सिनेटर्सचे आम्ही आभारी आहोत तसेच अमेरिकेच्या गव्हाला जागतिक बाजारपेठेत अमेरिकन गव्हाची मागणी टिकून रहावी यासाठी आम्ही सातत्याने अमेरिकेचा कृषी विभाग (युएसडीए) आणि अमेरिकेच्या व्यापारी प्रतिनिधींसोबत कार्यरत राहू, असेही  कॅन्डलर गौली यांनी यांनी नमूद केले आहे. अमेरिकन कृषी विभागाच्या (युएसडीए) अंदाजानुसार जून ३०, २०२२ अखेरीस भारताकडून ५ दशलक्ष मेट्रिक टन गहू निर्यात केला जाईल. भारताच्या अंतर्गत उत्पादकांना आधारभूत मूल्यासाठी राबवण्यात येणाऱ्या अनुदान धोरणाचा फटका म्हणून अमेरिकन गहू उत्पादकांना वर्षाकाठी ५०० दशलक्ष डॉलर्सचे नुकसान सहन करावे लागत असल्याचा निष्कर्ष टेक्सास ए अँड एम युनिव्हर्सिटीच्या संशोधनातुन समोर आला असल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.