तेलंगाणा सरकारचं १२ लाख हेक्टर ऑईल पाम लागवडीचं उद्दिष्ट

गेल्या तीन वर्षात भात शेतीला मोठ्या प्रमाणात प्रोत्साहन दिल्यानंतर तेलंगाणा सरकारने (Telangana Government) आता आपला मोर्चा ऑईल पाम लागवडीकडे वळवला आहे. पर्यायी पिकांच्या लागवडीकडे शेतकऱ्यांनी वळावे यासाठी तेलंगाणा सरकार प्रयत्न करत आहे. भात लागवडी खालील क्षेत्र कमी करण्यासाठी येत्या काही वर्षात १२ लाख हेक्टर क्षेत्रावर ऑईल पाम लागवडीचे (Oil Palm Cultivation) लक्ष्य तेलंगाणा सरकारनं ठेवले आहे.  

हेही वाचा - पीएम किसानचा दहावा हप्ता कधी मिळणार?

तेलंगाणामध्ये २०१५-१६ या वर्षात भाताचे लागवड क्षेत्र १४.६ लाख हेक्टर इतके होते. मात्र, २०२०-२१ या वर्षात भात लागवडी खालील क्षेत्रात वाढ होऊन ते ४०.४५ लाख हेक्टरवर पोहोचले आहे. त्यातच खरीप हंगामातील खेरदीची मर्यादा ४६ ला टन ठेवत केंद्र सरकारनं रब्बी हंगामात पिकवलेला भात खरेदी (Paddy Procurement) करणार नसल्याचे सांगितले आहे. ज्यामुळे गेल्या वर्षी तीन कोटी टन उत्पादन घेणाऱ्या भात उत्पादक शेतकऱ्यांच भविष्य अंधकारमय झाले आहे. यावर उतारा म्हणून आता तेलंगाणा सरकार शेतकऱ्यांनी इतर पर्यायी पिकांकडे वळावे यासाठी प्रयत्न करत आहे. 

व्हिडीओ पाहा - 

खाद्यतेलात आत्मनिर्भरता - 

देशाची खाद्यतेलाची गरज भागविण्यासाठी वर्षाकाठी जवळपास १५० लाख टन खाद्यतेल आयात करावे लागते. त्यासाठी साधारणपणे ७५ हजार कोटी रुपये परकीय चलन खर्च केले जाते. यंदा तेल बियाण्यांच्या किमतीतील वाढ आणि मलेशिया आणि इंडोनेशियामधील आयातीतील घट यामुळे सामान्य जनतेला चटका बसत आहे. खाद्यतेलामध्ये आत्मनिर्भर होण्यासाठी केंद्र सरकार राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान (National Mission of Edible Oils – Oil Palm) राबवत आहे. या अभियानाचाच एक भाग म्हणून केंद्र सरकार ऑईल पाम झाडांच्या लागवडीला प्रोत्साहन देत आहे. देशातील २८.५ लाख हेक्टर क्षेत्र पाम लागवडीखाली आणण्याची योजना केंद्र सरकारने आखली आहे. यापैकी एकट्या तेलंगाणा सरकारनं निम्मे म्हणजेच १२ लाख हेक्टरवर पाम लागवडीचे लक्ष्य ठेवले आहे.   

तेलंगाणातील पाम लागवडीची स्थिती - 

देशात पाम लागवडीत तेलंगाणा सहाव्या क्रमांकावर आहे. तेलंगाणामध्ये सध्या पाच जिल्ह्यांमध्येम मिळून १८ हजार हेक्टर क्षेत्रावर ऑईल पामचे क्षेत्र आहे. असे असले तरी गेल्या ३-४ वर्षात वाढीव सिंचनाच्या सुविधावर आधारित पाम शेतीसाठी २५ जिल्ह्यांची ओळख निश्चित केली आहे. तेलंगाणाच्या ऑईल पाम विकास योजनेचा समावेश केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियानात करावा आणि त्यासाठी निधीची तरतूद करण्याचे आवाहन कृषिमंत्री एस. निरंजन रेड्डी यांनी केंद्र सरकारला केले आहे.  ऑईल पामच्या ताज्या फळासाठी केंद्र सरकारने प्रतीटन १५ हजार रुपयांचा हमीभाव देण्याची मागणीही रेड्डी यांनी केली आहे. येत्या तीन ते चार वर्षात तेलंगाणा देशातील सर्वात मोठे ऑईल पाम उत्पादतक म्हणून उदयास येईल. यासाठी राज्याने २०२२-२३ या वर्षात पाच लाख हेक्टरवर पाम लागवडीचे लक्ष्य ठेवले आहे. 

 हेही वाचा - गारठा वाढण्याची शक्यता 

इतर तेलबियांच्या दरांवर परिणाम होण्याची शक्यता - 

पाम तेलाचा औद्योगिक वापर वगळता पाम तेल इतर खाद्यतेलात मिश्रणासाठी, ब्लेंडींगसाठी वापरण्यात येते. त्यामुळे पाम तेलावरील अवलंबित्व वाढविल्यास सोयाबीन, भूईमुग, मोहरी या सारख्या तेलबियांना मिळणाऱ्या दरांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे इतर तेलबियांचे क्षेत्र घटण्याचीही शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पाम झाडाच्या लागवडींमुळे आरोग्य आणि पर्यावरणावर विपरित परिणाम होतो अशी चर्चा आहे.