Punjab farm unions threaten statewide stir over prepaid smart meters
Punjab farm unions threaten statewide stir over prepaid smart meters

वीजनिर्मिती क्षेत्र कार्पोरेट्सच्या ताब्यात द्यायचं षडयंत्र ?

राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांना स्मार्ट इलेक्ट्रिक मीटर्स लावून घेण्याचा आग्रह केला जातो आहे. हा आग्रह शेतकऱ्यांना पसंत नाही. मुळात शेतकऱ्यांना प्रीपेड मीटर्सची संकल्पनाच मान्य नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा दिलाय.

सतलज, बियास नद्याच्या पाणी व्यवस्थापनातील संभाव्य हस्तक्षेपामुळे संतापलेल्या पंजाबच्या शेतकऱ्यांच्या (Panjab farmer) नाराजीच्या आता आणखी भर पडलीय. मात्र हा संताप आता विद्युतपुरवठ्याशी संबंधित प्रस्तावामुळे व्यक्त केला जातोय.

राज्य सरकारकडून State Goverment ) शेतकऱ्यांना स्मार्ट इलेक्ट्रिक मीटर्स लावून घेण्याचा आग्रह केला जातो आहे. हा आग्रह शेतकऱ्यांना पसंत नाही. मुळात शेतकऱ्यांना प्रीपेड मीटर्सची संकल्पनाच मान्य नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा दिलाय.

'द ट्रिब्यून' मध्ये प्रकाशित वृतानुसार पंजाबच्या शेतकऱ्यांनी स्मार्ट मीटर्स (smart meters) लाऊन घ्यावीत. ही इलेक्ट्रिक मीटर्स प्रीपेड असणार आहेत. शेतकऱ्यांनी ही मीटर्स लाऊन घ्यावीत अन शेतीकामासाठी हव्या त्या प्रमाणात वीजबिले भारावीत, असं या प्रस्तावामागचा हेतू असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. या वृत्तानुसार साधारणतः ८५ हजार शेतकऱ्यांनी आपली पारंपरिक मीटर्स या स्मार्ट मीटर्समध्ये (smart meters) परावर्तित करणे अपेक्षित आहे.    

क्रान्तिकारी किसान युनियनने या स्मार्ट मीटर्सच्या निर्णयाविरोधात राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. राज्य सरकारने हा प्रस्ताव स्वीकारू नये, असे आवाहन संघटनेकडून करण्यात आलं आहे.

असे प्रीपेड मीटर्स (prepaid meters) बसविण्यामुळे शेतकऱ्यांच्या पदरात काहीच पडणार नाही. उलट या मीटर्समुळे शेतकऱ्यांना विजेसाठी जादा पैसे मोजावे लागतील. मुळात शेतकऱ्यांना राज्यात केवळ १ ताशी सलग वीज पुरवू न शकलेल्या पंजाब वीज महामंडळाला असा काही प्रस्ताव पाठवण्याची गरज नाही. राज्यातील वीजनिर्मिती (State Electricity) क्षेत्र उद्योगपतींच्या घशात घालण्याचा हा प्रयत्न असल्याचा आरोप शेतकरी नेते  डॉ. दर्शन पाल यांनी केलाय.

हेही पाहा      भाक्रा बियास व्यवस्थापन मंडळावरील (BBMB) नियुक्त्यांची पद्धत बदलल्यामुळे संतापलेल्या शेतकरी संघटना आता प्रीपेड मीटर्सला (prepaid meters) विरोध करण्यासाठी एकवटल्या आहेत. भटिंडा येथे भारतीय किसान युनियनच्या (Indian Farmers Union) छत्राखाली शेतकऱ्यांनी या प्रस्तावाविरोधात निदर्शनेही सुरु केली आहेत.  

२०२० सालच्या इलेक्ट्रीसिटी कायद्यात सुधारणा करून त्यांना राज्याचे वीजनिर्मिती क्षेत्र कार्पोरेट्सच्या ताब्यात द्यायचं आहे. मुळात राज्यातल्या बहुतांशी शेतकऱ्यांना विजेचं बिल (Electricity Bil) आगाऊ देणं शक्य नाही. प्रीपेड मीटर्स बसवून महागड्या दरात वीज उपलब्ध करून देण्याचं षडयंत्र आखलं जात आहे, आम्ही राज्यात हे होऊ देणार नसल्याचा इशारा देत भारतीय किसान युनियनचे (Indian Farmers Union) भटिंडा जिल्हाध्यक्ष बलदेव सिंग यांनी आंदोलन आणखी तीव्र करणार असल्याचं सांगितलं आहे. 

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com