मोदी सरकारने शेतीसाठी काय केले ?

संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सोमवारपासून राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या भाषणाने सुरुवात झाली. आपल्या अभिभाषणात राष्ट्रपती रामनाथ  कोविद यांनी सरकारने कृषी क्षेत्रासाठी घेतलेल्या निर्णयांची जंत्रीच वाचून दाखवली. 

देशाच्या एकूण विकासातील कृषी क्षेत्राच्या योगदानाचा उल्लेख करताना कोविंद यांनी, जागतिक महामारीच्या पार्श्वभूमीवर कृषी उत्पादनाची आकडेवारी विशद केली आहे. २०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षात भारतीय शेतकऱ्यांनी ३० कोटी टन खाद्यान्न उत्पादित केले असून फलोत्पादनाचे प्रमाण ३३ कोटी टनांवर गेले आहे. 

कोरोना संसर्गाच्या काळात शेतकऱ्यांनी केलेले विक्रमी उत्पादन लक्षात घेत केंद्र सरकारने रब्बी हंगामात ४३३ लाख मेट्रिक टन गहू हमीभावाने खरेदी केला आहे, ज्याचा थेट लाभ देशभरातील ५० लाख शेतकऱ्यांना झाला असल्याचे म्हटले आहे. तर खरीप हंगामात केंद्र सरकारने ९०० लाख मेट्रिक टन धानाची हमीभावाने खरेदी केली असून देशभरातील १.३० कोटी शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा लाभ झाला आहे.

हेही वाचा- गहू, भातपिकातील मॉईश्चरची मर्यादा घटवण्याचा प्रस्ताव ?   याखेरीज भारतीय कृषी उत्पादनांच्या निर्यातीसाठी (Agriculture exports)सरकारने योग्य ते निर्णय घेतले आहेत. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात देशातील कृषी निर्यातीत लक्षणीय वाढ झाली आहे या काळातील कृषी निर्यातीचे प्रमाण ३ लाख कोटी रुपयांवर गेले आहे.    

शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेला माल वेळेवर बाजारपेठेत दाखल होणेही आवश्यक असते. विशेषतः भाजीपाला, फळे, दूध व दुग्धजन्य पदार्थ वेळेवर बाजारात दाखल व्हावेत यासाठी सरकारने किसान रेल्वे सेवा सुरु केली आहे. नाशवंत कृषी उत्पादनांच्या बाजारपेठेतील उपलब्धतेसाठी १२५ मार्गावर १९०० रेल्वे गाड्या सुरु केल्या. या विशेष गाड्यांच्या माध्यमातून ६ लाख मेट्रिक टन कृषी उत्पादनाची वाहतूक केली.  

देशातील ८० टक्के छोट्या शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करत सरकारने प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधीच्या (PNKSNY)माध्यमातून ११ कोटी शेतकरी कुटुंबाना १,८०,००० कोटी रुपयांचा निधी मिळवून दिला आहे.  

पंतप्रधान फसला विमा योजनेच्या (PMFBY)माध्यमातून ८ कोटी शेतकऱ्यांना १ लाख कोटींहून अधिक रक्कम उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. कृषी क्षेत्रातील पायाभूत विकासासाठी सरकारने १ लाख कोटी रुपयांचा निधी (AIF) उपलब्ध करून दिला आहे.

खाद्यतेल क्षेत्रात आत्मनिर्भर होण्यासाठी सरकारकडून ११ हजार कोटी रुपयांचे नॅशनल मिशन फॉर एडिबल ऑइल पाम (NMEO)   हे अभियानही राबवण्यात येत आहे. 

व्हिडीओ पहा 

याशिवाय सरकारकडून नैसर्गिक शेती (Natural farming), सेंद्रीय शेतीला (organic farming) प्रोत्साहन देत रासायनिक खतांचा (chemcal fertiliser) मर्यादित वापर आणि त्यावरील अवलंबन कमी करण्यासाठीही प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे कोविंद यांनी सांगितले आहे.    

संयुक्त राष्ट्रसंघाकडून २०२३ हे वर्ष  आतंरराष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष म्हणून साजरे करणार आहे. सरकार अन्न प्रक्रिया उद्योग क्षेत्र, शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPO) आणि सर्वसामान्य  शेतकऱ्यांसोबत हे वर्ष साजरे करण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे.  

सरकार कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी सिंचनाचे क्षेत्र वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यासाठी राबवण्यात येणाऱ्या प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजने (PMKSY)अंतर्गत विविध योजना आणि अटल भूजल योजनेच्या माध्यमातून ६४ लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. नदीजोड योजनांवरील काम सुरु आहे. अलीकडेच ३५००० कोटी रुपयांची  केन-बेटवा लिंक योजनेलाही संमती देण्यात आली आहे. या योजनेमुळे बुंदेलखंडमधील पाण्याचे दुर्भिक्ष्य संपवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आल्याचेही राष्ट्रपती कोविंद यांनी आपल्या अभिभाषणात नमूद केले आहे.