देशी भरडधान्य आहेत ‘सुपरफूड’

आपल्याकडे ‘अंबाडीच्या भाजीला जोंधळ्याची कणी अन् घरच्या धन्याला सांगू नका कुणी’, अशी म्हण होती. आज या म्हणीची आठवण झाली, कारण यातले जोंधळे आठवले. तशीच ‘सवतीचं भांडण अन् राळ्याचं कांडण सरत नसतं’ म्हणतात, तेही आठवले. त्यातला पुरुषीपणा सोडून देऊ सध्यापूरता. पण या जोंधळ्याचा, राळ्याचा, वरईचा, बाजरीचा आपल्या भाषेत जसा अजूनही वापर होतो, तसा तो आहारातही व्हायचा. मधल्या काळात मात्र मार्केट नसल्याने, भाव नसल्याने या भरडधान्यांचा पेरा झपाट्याने घटला.

जसजशी शहरे, महानगरे वाढू लागली, तसतशी आहाराबद्दल जागृती व्हायला लागली, हे आपण पाहतोय. या लाटेवर स्वार होऊन काही आले असेल, तर ती आहे एक्झॉटिक फूडची टूम. ही टूम काढली मार्केटने, पण भारतात येऊन समोशात बटाटा शिरावा, तसे या फॅडचेही ‘इंडियनायझेशन’ झाले. किनोआ, ओट्स, ब्राऊन राईस, अशा धान्यांना पाश्चिमात्य आणि विकसीत देशांमध्ये सुपर फुड्स किंवा सुपर ग्रेन्स म्हणतात.

या धान्यांची भारतातील भरडधान्यांशी तुलना होणे साहजिक होते. त्याला तशी कारणेही आहेत. तीही जाणून घेऊ. भरडधान्यांमध्ये उच्च प्रतिची पोषणमूल्ये असतात. ते आरोग्याला पोषकही असतात. एवढे सगळे देत असूनही या भरडधान्यांची पाण्याची आणि निविष्ठांची गरज मात्र कमीत कमी असते. एवढे पुरे की काय म्हणून या पिकांवर किडरोगांचा प्रादुर्भावही कमी प्रमाणात होतो. त्यामुळे सेंद्रिय शेतीतही ही पिके घेतली जाऊ शकतात. तशी देशातील विविध कृषी हवामान विभागांमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारची भरडधान्ये घेतली जातातच.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी २०२३ हे भरडधान्य वर्ष म्हणून घोषित केले होते. त्याच पाठोपाठ संयुक्त राष्ट्रसंघानेही २०२३ हे आंतरराष्ट्रीय भरडधान्य वर्ष म्हणून साजरे केले जाईल, असे ठरवले. यातून देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात भरडधान्यांची मागणी वाढेल, असा सरकारला विश्वास आहे. तो सार्थकी लावायचा असेल, तर भरडधान्यांपासून तयार होणाऱ्या पदार्थांच्या निर्यातीसाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत. तसे ते अपेडामार्फत होताना दिसत आहेत. त्यासाठी न्युट्री सिरल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरमही तयार करण्यात आलाय. पण ही निर्यात फार सोपी असणार नाही. पुरवठा साखळीत अजून बऱ्याच अडचणी आहेत, तो गुंता सुटणे गरजेचे आहे.

एक आशादायक चित्र असे की २०१९-२० आणि २०२०-२१ या वर्षांमध्ये एकूण भरडधान्यांचे देशातले उत्पादन सतत वाढत आहे. तसेच राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानाच्या अंतर्गत १४ राज्यांमधल्या २१२ जिल्ह्यांमध्ये या भरडधान्यांसाठी किंवा न्युट्री सिरल्ससाठी वेगळे प्रयत्नही चालू झालेत. त्यातून भरडधान्य पिके घेताना कोणत्या आदर्श पद्धती पाळाव्या, पेरणी कशी करावी, कोणत्या यंत्रांचा वापर करावा, काढणीपश्चात तंत्रज्ञान कसे असावे अशा एक ना अनेक विषयांवर क्षेत्रभेटी घेतल्या जात आहेत.

पण हे भरडधान्यांचे दळण आजच का दळायचे, असे वाटू शकते. त्याचे कारण असे की केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी काल (ता. २२) लोकसभेत एका प्रश्नाचे उत्तर देताना भरडधान्यांना प्रोत्साहन मिळावे, यासाठी सरकार काय काय करत आहे, याची माहिती दिली. विकेल ते पिकेल, या न्यायाने भरडधान्यांना शहरी निमशहरी भागांमध्ये मागणी वाढली, तर आपल्यालाही सनकी हवामानाची चिंता न करता पेरा वाढवता येईल.

ज्वारी, बाजरी, नाचणी, वरई, राळे अशा धान्यांचा जसा पेरा वाढला पाहिजे हे खरे. पण तसेच त्याचे उत्पादन वाढवण्यासाठी उत्पादकताही वाढणे गरजेचे आहे. त्यासाठी हैदराबादची इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च काम करत आहे. तसेच देशभरात ३ सेंटर्स ऑफ एक्सिलंस स्थापन करण्यात आले आहेत. एखाद्या राज्यात भरडधान्यांचा साठा शिल्लक असेल, तर त्याची वाहतुक इतर गरजू राज्यांना करण्यासाठी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाची मदत घेता येणार आहे. मागणीला अजून बळ मिळावे, म्हणून सरकारकडून शाळांमध्ये दिल्या जाणाऱ्या दुपारच्या जेवणात भरडधान्यांपासून बनलेले पदार्थही देता येणार आहेत.