गावपातळीवरही राबवणार उद्योजकता विकास अभियान

गावपातळीवरील उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाने नुकतेच नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ आंत्रप्रिन्युअरशिप अँड स्मॉल बिझनेस डेव्हलपमेंट (NIESBUD) या संस्थेसोबत भागीदारी करार केला आहे.  

ग्रामीण भागातील स्थानिक उद्योग क्षेत्रातील उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारतर्फे 'स्टार्टअप व्हिलेज आंत्रप्रिन्युअरशिप प्रोग्रॅम' (SVEP) राबवण्यात येत आहे. या अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी आणि त्याला शाश्वत स्वरूप देण्यासाठी हा भागीदारी करार करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. 

नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ आंत्रप्रिन्युअरशिप अँड स्मॉल बिझनेस डेव्हलपमेंट (NIESBUD) ही कौशल विकास आणि उद्योजकता मंत्रालयाच्या (Ministry of Skill Development and Entrepreneurship) अखत्यारीत काम करणारी स्वायत्त संस्था आहे. 

हेही वाचा- खाद्य, कृषी क्षेत्रात बदलाचे वारे !

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या दिनदयाल अंत्योदय योजना- नॅशनल रूरल लाईव्हलीहूड मिशन (DAY-NRLM) या महत्तवाकांक्षी योजनेचा घटक म्हणून ग्रामीण भागात अकृषी क्षेत्रात 'स्टार्टअप व्हिलेज आंत्रप्रिन्युअरशिप प्रोग्रॅम' (SVEP) राबवण्यात येत आहे.   

या भागीदारी करारामुळे ग्रामीण भागातील लोकांना गाव[पातळीवर त्यांचे व्यापार, उद्योग उभारण्यास बळ मिळणार आहे. या व्यापारी, व्यावसायिकांना त्यांचा उद्योग स्थिरस्थावर होईपर्यंतचे पाठबळ या उपक्रमामुळे पुरवल्या जाणार आहे. या मिशनच्या माध्यमातून संबंधितांना त्यांच्या क्षेत्रातील माहिती, ज्ञान आणि व्यवसायाभिमुख मार्गदर्शनासह आर्थिक मदतही केल्या जाणार असल्याचे ग्रामविकास मंत्रालयाच्या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.   

व्हिडीओ पहा 

या भागीदारी करारामुळे ग्रामीण उद्योजकांना मुद्रा बँकेच्या माध्यमातून वित्त पुरवठा केला जाणार आहे. तसेच समुपदेशनाच्या माध्यमातून उद्योग- व्यवसायासाठी माहिती-तंत्रज्ञानाचा अंगीकार कसा करायचा याचे मार्गदर्शनही केले जाणार आहे. बचत गटांच्या माध्यमातून गावपातळीवर सुरु असलेल्या उद्योग, व्यवसायांना या अभियानाचा विशेष लाभ होणार आहे. 

ग्रामीण विकास मंत्रालयाने नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ आंत्रप्रिन्युअरशिप अँड स्मॉल बिझनेस डेव्हलपमेंट (NIESBUD) या संस्थेसोबत  केलेल्या भागीदारी करारामुळे ग्रामीण भागातील समूहांना उद्योजकता विकासासाठी आवश्यक संसाधने उपलब्ध होणार आहेत. ग्रामीण भागात हे छोट्या आकाराचे उद्योजकही रोजगार निर्मितीचे माध्यम बनू शकतील, असा विश्वास कौशल विकास आणि उद्योजकता मंत्रालयाचे सचिव राजेश अग्रवाल यांनी व्यक्त केला आहे.