जीएम पिकांसाठी महाराष्ट्रात पुन्हा चळवळ

महाराष्ट्रातील शेतकरी संघटना जीएम पिकांवर (GM Crop) सरकारकडून घालण्यात आलेली बंदी झुगारण्यासाठी सज्ज झाले आहेत. २०१९ पासून शेतकरी उघडपणे एचटीबीटी कापूस आणि बीटी वांग्याची लागवड करत आहेत. महाराष्ट्रात गुरूवारपासून (दिनांक १७ फेब्रुवारी) जीएम पिकांसाठीची चळवळ (GM Crop Movement) पुन्हा एकदा सुरू होणार आहे.

हेही वाचा - कर्नाटकात सुधारीत बाजार समिती कायदा राहणारच !

या संदर्भात आम्ही १७ जानेवारीला पंतप्रधानांना पत्र लिहले होते. त्यानुसार १६ फेब्रुवारीपर्यंत जीएम पिकांवरील स्थगिती (Restriction On GM Crop) उठवण्याची विनंती पंतप्रधानांना केली होती. मात्र यावर त्यांच्याबाजूने कोणताही संवाद साधण्यात आलेला नाही वा आमच्या मागंहीला कसलाही प्रतिसाद देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे आमच्याकडे सविनय कायदेभंग करण्याशिवाय दुसरा पर्याय उरला नाही,” असे शेतकरी संघटनेचे नेते आणि स्वतंत्र भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल घनवट (Anil Ghanwat) यांनी 'हिंदू बिझनेसलाईन'ला सांगितले. तसेच शेतकरी संघटना अहमदनगर जिल्ह्यातील श्रीगोंदा येथे प्रतिबंधित बीटी वांग्याची लागवड करणार असल्याचेही घनवट म्हणाले आहेत.

हेही वाचा - केंद्राच्या आढावा बैठकीला तेलंगणाच्या मंत्र्यांची दांडी

जीएम कापसामुळे मानवी आरोग्यावर आणि पर्यावरणावर काय परिणाम होतो का? हे सरकारने जाहीर करण्याची मागणी घनवट यांनी केली आहे. आतापर्यंत भारत सरकारने फक्त जीएम कापसाला भारतात व्यावसायिक लागवडीसाठी मान्यता दिली आहे. मानवी आरोग्य, पर्यावरणासह भारतातील फुलपाखरे नष्ट झाल्याचे एकही उदाहरण नसल्याची माहिती पर्यावरण मंत्रालयाने गेल्या महिन्यात राज्यसभेत दिली आहे. असे असेल तर सरकार जीएम पिकांच्या लागवड करण्यापासून शेतकऱ्यांना का रोखत आहे? असा सवाल घनवट यांनी केला आहे.  

एचटी कापसाबरोबर, बीटी वांगे आणि एचटी सोयाबीन बियाणे काळ्या बाजारात उपलब्ध आहे. महाराष्ट्रातील अंदाजे २५ टक्के कापसाची लागवड एचटी कापसाखाली आहे आणि जीएम बियाण्यांची कोट्यवधींची बाजारपेठ कार्यरत आहे. तसेच बनावट जीएम बियाणे बाजारात उपलब्ध असून बोगस कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांची फसवणूक केली जात असल्याचे घनवट म्हणाले.

२०१९ मध्ये जीएम पीक चळवळ सुरू झाल्यापासून पर्यावरण मंत्रालयाला आंध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र आणि पंजाबमध्ये जीएम कापूस आणि वांग्याच्या बेकायदेशीर लागवडीच्या तक्रारी मिळाल्या आहेत. केंद्राने सर्व राज्यांना जीएम पिकांच्या बेकायदेशीर लागवडीच्या घटनांवर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि पर्यावरण (संरक्षण) कायदा, १९८६ अंतर्गत योग्य कारवाई करण्यासाठी राज्य जैवतंत्रज्ञान समन्वय समित्या आणि जिल्हास्तरीय समित्यांची स्थापना करण्यास सांगितले. मात्र, कायद्याचे उल्लंघन करून जीएम पिकांची लागवड करणाऱ्यांविरोधात राज्यांनी कठोर कारवाई केली नाही, असा आरोप पर्यावरणवादी कार्यकर्त्यांनी केला आहे. या प्रश्नी राजकीय पक्षांनी मौन बाळगले असून महाराष्ट्रातील सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकारने शेतकरी संघटनेच्या मुद्यावर कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही.