कर्नाटकातील वन विभागाच्या (Forest Department) जमिनीवर शेती करणाऱ्या अनेक शेतकऱ्यांविरुद्ध सरकारी जमीन बळकावल्याची (Land Grabbing), अतिक्रमण केल्याबद्द्ल खटले दाखल करण्यात आलेले आहेत. संबंधित शेतकऱ्यांनी या जमिनींचा वापर शेतीकामासाठी केलेला आहे. मात्र त्यांच्याविरुद्ध सरकारी जमीन बळकावली असल्याचे गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत. अशा ७७६ शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी कर्नाटक सरकारने महसूल कायद्यात (Revenue Act) बदल करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. कर्नाटकातील गदग जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांवर वन विभागाकडून (Forest Department) सरकारी मालकीची जमीन बळकावल्याचे गुन्हे दाखल आहेत. वन विभागाकडून या शेतकऱ्यांचा होणारा कायदेशीर छळ थांबवण्यासाठी सरकारने एक समिती स्थापन करावी, अशी मागणी काँग्रेस आमदार एच. के. पाटील (Congress MLA H K Patil) यांनी सभागुहात केली.
त्याला उत्तर देताना कर्नाटकचे विधीमंत्री जे.सी. मधुस्वामी ( Karnataka Law Minister J.C. Madhuswamy) यांनी आज (९ मार्च) राज्य सरकार या शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून सध्याच्या महसूल कायद्यात (Revenue Act ) सुधारणा करणार असल्याची माहिती दिली.
सरकारी मालकीच्या जमिनीचा शेतीसाठी झालेला वापर हा काही जमीन बळकावण्याचे कृत्य होऊ शकत नाही. मात्र तसे खटले संबंधित शेतकऱ्यांच्याविरोधात न्यायालयात दाखल करण्यात आलेले आहेत.
व्हिडीओ पहा
सरकारी मालकीच्या जमिनींवरील बेकायदेशीर ताबेदारी आणि अतिक्रमणाविरोधात सरकार सक्रिय आहे. असे कृत्य करणाऱ्या लोकांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याची सरकारची भूमिका आहे. मात्र उदरनिर्वाहासाठी सरकारी जमिनींचा वापर करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर दाखल करण्यात आलेल्या खटल्यांचे समर्थन हे सरकार करणार नाही. न्यायालयात चकरा मारणाऱ्या या शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी सरकार सध्याच्या महसूल कायद्यात सुधारणा करणार असल्याचेही मधुस्वामी यांनी स्पष्ट केले आहे. सरकारी जमिनींवर शेतकऱ्यांकडून अनधिकृतरीत्या करण्यात आलेल्या लागवडीविरोधात वन विभागाकडून कारवाई करण्यात येतेय. वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी अशा सर्व शेतकऱ्यांच्याविरोधात सरकारी मालकीच्या जमिनी बळकावल्याबद्दल गुन्हे नोंदवलेले आहेत. यासाठी संबंधित शेतकऱ्यांना न्यायालयाच्या वाऱ्या कराव्या लागत आहेत. या शेतकऱ्यांच्या समस्येबाबत सभागृहात सत्ताधारी भाजपच्या सदस्यांसह विरोधकांनीही आवाज उठवला.
माजी मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा (B.S. Yediyurappa), विरोधी पक्ष नेते सिद्धरामय्या (Opposition leader Siddaramaiah), सभापती विश्वेश्वरा हेगडे (Speaker Vishweshwara Hegde Kageri) यांनीही यांनीही वन विभागाकडून शेतकऱ्यांवरील दाखल करण्यात आलेल्या खटल्यांबाबत चिंता व्यक्त केली आहे.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.