आशियासाठी भारत ठरतोय गव्हाचे भांडार

……….. पुणेः रशिया युक्रेन युध्दाचा भारतालाही फटका बसतोय. भारताला कच्चे तेल, खाद्यतेल दरवाढीला सामोरे जावे लागत आहे. तर खतांसाठीही पर्याय शोधावे लागत आहेत. असे असले तरी भारतातू गहू, मका आणि भात निर्यात वाढली. आंतरराष्ट्रीय बाजारात गव्हाचे दर वाढले. तसेच आशियात भारताकडे साठा आहे. त्यामुळे पुढील व्यापारी वर्षात गहू निर्यात १०० ते १५० लाख टनांवर पोचण्याची शक्यता आहे. रशिया आणि युक्रेनचा(Russia and Ukraine) जागतिक गहू निर्यातीतील वाटा ३० ते ३५ टक्के आहे. मात्र येथून निर्यात थांबली. त्यामुले आयातदार देशांनी आता भारताकडून गहू खरेदी सुरु केली. त्यामुळे देशातून गहू, मका आणि भात निर्यात वाढत आहे. गव्हाचे (wheat)विक्रमी पातळीवर पोचल्याने निर्यात वाढली. यंदा विक्रमी १०० लाख टन गहू निर्यातीचा अंदाज आहे. देशात गव्हाचे दर हमीभावापेक्षा २५ टक्क्यांनी वाढले आहेत. बाजारात दर वाढल्याने शेतकरी व्यापाऱ्यांना माल विकत आहेत. त्यामुळे सरकारी खरेदी(Government procurement) कमी होण्याची शक्यता आहे. दरवर्षी बाजारात गव्हाचे दर हमीभावापेक्षा कमी असतात. त्यामुळे सरकारला मोठी खरेदी करावी लागत होती. २०२१-२२ मध्ये सरकारने ४३३ लाख टन गहू खरेदी केला. त्यासाठी ८५ हजार ५८१ कोटी रुपये खर्च करावे लागले. तर २०२२-२३ मध्ये ४४४ लाख टन खरेदीचा अंदाज होता. परंतु यंदा खुल्या बाजारात दर अधिक आहेत. त्यामुळे सरकारला कमी खरेदी करावी लागण्याची शक्यता आहे. बाजारातील जाणकारांच्या मते, पुढील वर्षभरात सरकारचा गहू खरेदीचा खर्च १५ ते २० टक्क्यांनी कमी होण्याची शक्यता आहे. यामुळे शेतकरी आणि सरकारलाही दिलासा मिळेल. भारताचं व्यापारी वर्ष एप्रिलपासून सुरु होतं. त्यामुळे पुढील व्यापारी वर्षात १०० ते १५० लाख टन गहू निर्यातीची अपेक्षा आहे. सरत्या वर्षात ७० लाख टन गहू निर्यात झाला. जागतिक बाजारातून अचानक मागणी आली. त्यामुळे गव्हाच्या दरात तेजी आली. पुढील काळात गव्हाला मागणी वाढून दरात सुधारणा होण्याची शक्यता आहे, असेही जाणकारांनी सांगितले.

हे ही पहा :  देशात मागणीपेक्षा गव्हाचे उत्पादन अधिक होते. गहू खरेदीचा मुद्दा राजकियदृष्ट्या संवेदनशील आहे. त्यामुळे गोदामे भरलेली असतानाही सरकारला खरेदी करावी लागते. परंतु आता खुल्या बाजारात दर अधिक आहेत. त्यामुळे शेतकरी खुल्या बाजारात गव्हाची विक्री करतील. वाढती निर्यात पाहून देशातील प्रक्रिया उद्योगाने गहू निर्यातीवर शुल्क लावण्याची मागणी होती. मात्र केंद्राने ही मागणी फेटाळून लावली. या निर्यातीमुळे शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळेल, असे केंद्राने सांगितले. तसेच केंद्रावरील खरेदीचा भार कमी होईल, त्यामुळे सरकार निर्यात थांबविणार नाही, असे जाणकारांनी सांगितले. भारतीय गव्हाला मजबूत मागणी आहे. मात्र निर्यातीसाठीच्या सुविधा अपुऱ्या आहेत. त्याचा परिणाम निर्यातीवर होईल. त्यामुळे निर्यात १०० ते १५० लाख टनांवर स्थिरावण्याची शक्यता आहे, असेही उद्योगाच्या प्रतिनिधिंचे म्हणणे आहे.   ……………… आशियात भारताकडेच मोठा साठा कोरोनाकाळात आशिया आणि आफ्रिका खंडातील देशांत गव्हाचा साठा कमी झाला. हे देश मुख्यतः रशिया आणि युक्रेनमधून गहू आयात करत होते. मात्र त्यांना येथून पुरवठा थांबला. त्यामुळे हे देश भारताकडे गव्हाची मागणी करत आहेत. आशियात आता फक्त भारताकडे गव्हाचा साठा आहे. आशियातील देशांना गहू निर्यात भारताला सोपी आहे. रस्ते आणि रेल्वेमार्गेही निर्यात होऊ शकते. त्यामुळे जागतिक फ्रेट टंचाई, भाडेवाढ आणि पोर्टवरील असुविधांचा प्रश्न येणार नाही, असेही जाणकारांनी सांगितले. …………… दरात मोठी वाढ जागतिक बाजारात गव्हाचा तुटवडा निर्माण झाल्याने दर तेजीत आहेत. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत आंतरराष्ट्रीय बाजारात गव्हाचे दर जवळपास दुप्पट झाले. सीबाॅटवर गव्हाचे व्यवहार ११.०६ डाॅलरने झाले. तर एनसीडीईएक्सवर गव्हाचे व्यवहार २३५० रुपयांनी होत आहेत. देशातील बाजारातही गव्हाचे दर जवळपास दीडपटींपर्यंत वाढले आहेत, असे जाणकारांनी सांगितले.