एसटी विलीनीकरण; सरकारला निर्णयासाठी १५ दिवसांची मुदतवाढ

एसटी कर्मचाऱ्यांच्या (ST Merger) विलीनीकरणावर अद्याप सरकार दरबारी निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे विलीनीकरणावर निर्णय घेण्यासाठी आणखी १५ दिवसांची मुदतवाढ हवी असल्याचं राज्य सरकारनं (Maharashtra Government) मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court) सांगितले आहे. त्यावर मंगळवारी ( दिनांक २२ मार्च ) न्यायालयाकडून अंतिम भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी राज्य सरकारला १५ दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

दरम्यान, विलीनीकरणाचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना कर्मचाऱ्यांनी कामावर परतण्यास काय हरकत आहे?, असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) विचारला आहे.

हेही वाचा- स्मार्ट शेतीमुळं कसं वाढणार शेतकऱ्यांचं उत्पन्न ? 

एसटी विलीनीकरणावर १ एप्रिलपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करत, ५ एप्रिलला होणाऱ्या पुढील सुनावणीत उत्तर देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) राज्य सरकारला दिले आहेत. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असल्याने यावर निर्णय घेण्यात उशीर झाल्याचे राज्य सरकारने कबुली दिली.

एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण होणार की नाही ? याबाबत आज उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court) राज्य सरकारने भूमिका स्पष्ट केली. त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात आधीच सादर केला होता. या समितीनें एसटीच्या विलीनीकरणाविरोधात मत नोंदविले आहे.

व्हिडीओ पहा- 

या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी एसटी कर्मचारी गेले पाच महिने संपावर आहेत. त्यामुळे राज्यभरातील एसटी सेवा ठप्प आहे. 

सर्वसामान्य जनतेच्या यातनांचाही विचार करा 

तुम्ही फक्त संपकरी कामगारांचा विचार करत आहात, एसटीविना हाल सोसणाऱ्या सामान्य जनतेचा विचार कोण करणार ? असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) राज्य सरकारला केला आहे. कोरोनाकाळात ड्युटी करताना जीव गमावलेल्या कर्मचाऱ्यांचा सहानुभूतीने विचार करा, या कर्मचाऱ्यांना योग्य ती नुकसानभरपाई मिळवून देणे ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. त्यामुळे कोरोनामृत्यूबाबत जे ३५० अर्ज आलेत त्यांचा मानवतेच्या दृष्टीने विचार करा, असे आदेशही उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court)  दिले आहेत.